अध्यादेश अड्किएपछि प्रधानमन्त्री ‌ओली संसद्‍मा नजाने « Khabarhub

अध्यादेश अड्किएपछि प्रधानमन्त्री ‌ओली संसद्‍मा नजाने


२४ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार बस्न लागेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन् ।

माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा अध्यादेशको पक्षमा बहुमत पुग्ने निश्चित नभएपछि दुवै संसद्मा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाइएपछि ओली नजाने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

बिहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने छन् ।

गत माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका रुपमा प्रचण्ड पहिलो पटक बोल्न लागेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन सत्तापक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको साथ चाहिन्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न बहुमत अर्थात् कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । अध्यादेशबारे निर्णय गरिनसकेको जसपा नेपालका राष्ट्रियसभामा ३ सांसद छन् ।

राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा रहेका कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् ।

यस्तै विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका १७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुसमा जारी गरेका ६ अध्यादेश पास गराउन माथिल्लो सदनमा जसपा निर्णायक छ । तल्लो सदनमा कांग्रेस-एमालेको बहुमतले सजिलै पास हुन्छ । तर माथिल्लो सदनमा अध्यादेश पास वा फेल गराउने खेलका निर्णायक जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८१, बिहीबार  १ : ५९ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।