अध्यादेश अड्किएपछि प्रधानमन्त्री ‌ओली संसद्‍मा नजाने « Khabarhub

अध्यादेश अड्किएपछि प्रधानमन्त्री ‌ओली संसद्‍मा नजाने


२४ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार बस्न लागेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन् ।

माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा अध्यादेशको पक्षमा बहुमत पुग्ने निश्चित नभएपछि दुवै संसद्मा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाइएपछि ओली नजाने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

बिहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने छन् ।

गत माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका रुपमा प्रचण्ड पहिलो पटक बोल्न लागेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन सत्तापक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको साथ चाहिन्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न बहुमत अर्थात् कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । अध्यादेशबारे निर्णय गरिनसकेको जसपा नेपालका राष्ट्रियसभामा ३ सांसद छन् ।

राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा रहेका कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् ।

यस्तै विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका १७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुसमा जारी गरेका ६ अध्यादेश पास गराउन माथिल्लो सदनमा जसपा निर्णायक छ । तल्लो सदनमा कांग्रेस-एमालेको बहुमतले सजिलै पास हुन्छ । तर माथिल्लो सदनमा अध्यादेश पास वा फेल गराउने खेलका निर्णायक जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८१, बिहीबार  १ : ५९ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक