सुर्खेत – कर्णालीमा सबैको एउटै स्वर छ, ‘कर्णाली समृद्धिको आधार जल, जङ्गल र जडिबुटी हो ।’

जङ्गल र जडिबुटीमा तत्कालै लगानी बढाइहाल्ने अवस्था नभएपछि कर्णालीको जलमा अथाह लगानी सम्भावना छ । तर, कर्णालीको जलमा लगानीकर्ता, सरकारी तथा स्थानीयस्तरबाट निरन्तर छल हुँदा अथाह जलस्रोत उपयोगबिनै दक्षिणतिर बग्दो छ ।

कर्णालीमा जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रचुर स्रोत र सम्भावना छन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना (प्रस्तावित)देखि साना गरी धेरै आयोजना अध्ययन तथा लगानीका लागि देशीविदेशी लगानीकर्ताहरूले कर्णालीमा चासो राखेका छन् ।

प्रदेशमा १९०२ मेगावाट प्रस्तावित क्षमताको मुगु कर्णाली, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला–१, १२० मेगावाटको जगदुल्ला–२, ४१० मेगावाटको तिला १, ४२० मेगावाटको तिला–२, ४३९ वेतन कर्णाली, २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१ र २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ लगायत साना–ठूला धेरै आयोजना पहिचान भइसकेको छ ।

यी आयोजनामा लगानी गर्न पछिल्लो समय धेरै लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन् । तर, स्थानीयदेखि सरकारी तवरबाटै विवाद निम्त्याउने तथा काम थाल्ने समय नै लम्ब्याउने काम भइरहेको छ । स्थानीयबासीहरूलाई उक्साउने र आयोजना बन्न नदिनका लागि धेरैले चलखेल गर्ने गरेका छन् ।

सङ्घीय सरकारले जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कर र अन्य प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि यस्तै नीति अख्तियार गरेको छ । कुनै आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले शेयर लगानीसमेत गरेको छ । १०६ मेगावाटको जगदुल्ला–१ र १२० मेगावाटको जगदुल्ला–२ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी गरेको हो ।

कर्णालीको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल बताउँछन् ।

‘स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ता नआए कर्णालीमा जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव छैन, लगानीकर्तालाई नै आकर्षित गर्ने हो,’ ढकालले भने, ‘अहिले त आयोजना बनाउन लाग्यो कि विरोध गर्ने चलन छ । त्यसमा विशेषगरी वामपन्थी साना दलहरूले बढी विरोध गरेको पाइन्छ । यो प्रचलन नहटाएसम्म यहाँ लगानी गर्न कोही पनि आउँदैनन् ।’

कर्णालीको धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत नै भएको र यहाँ बन्न लागेका आयोजनामा सधँै विरोध हुने गरेको पूर्वडीन ढकालले बताए । ‘विरोधमात्रै गर्ने, विकास गर्न नसक्ने काम भएको छ । विकल्प पनि दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यहाँको जलविद्युत विकासका लागि केन्द्रले पनि चासो देखाउनुपथ्र्यो । लगानीका लागि नागरिक समाज, सरकार र स्थानीयबीच सर्वमान्य नीति, सिद्धान्त बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ ।’

कर्णाली भौगोलिक रूपमा विकट छ भने यातायात, सडक तथा प्रसारणलाइनजस्ता पूर्वाधार सुविधा पर्याप्त छैन । यसो हुँदा आयोजना निर्माणको लागत अत्यधिक पर्ने भएकाले जलविद्युत विकास निम्ति नागरिककै चासो आवश्यक रहेको डीन ढकालले बताए ।

‘आयोजना बन्दा कर्णालीबासीको लागि हो भन्ने सोचको विकास हुनुपर्‍यो । मूलुकको आर्थिक समृद्धि हो भन्ने चेतना नहुँदा समस्या देखिने गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘कर्णालीमा जलविद्युत योजना निर्माण गर्न प्रविधि र अनुभव आवश्यक पर्छ । जलविद्युत परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्छ । कर्णालीमा राजनीतिक अस्थिरता, कानूनी अन्योल र स्थानीय असन्तुष्टिका कारण लगानीकर्ताहरू जोखिम लिन डराउँछन् ।’

लगानीकर्ता आकर्षित गर्न र स्थानीय समुदायलाई जलविद्युत परियोजनाबाट प्रत्यक्ष फाइदा हुने बाटो देखाउनुपर्ने डीन ढकालको सुझाव छ । ‘जलविद्युतमा लगानी गर्न आऊ भनेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति र भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक संरचना आवश्यक पर्छ’, उनले थपे, ‘अहिले लफडामात्रै झिक्ने काम भएको छ, त्यसले लगानीकर्तालाई बिच्क्याउँछ मात्रै, कर्णाली पनि सधैँ पछि पर्छ ।’

फुकोट कर्णालीबारे सर्वोच्चमा मुद्दा

कर्णाली प्रदेशमा बन्न लागेको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको हाल काम रोकिएको छ । कालिकोट जिल्लामा निर्माण चरणमा रहेको ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम सर्वोच्च अदालत मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कारणले रोकिएको हो ।

आयोजनाको काम करिब नौ महिनादेखि ठप्प छ । नेपालले सम्पूर्ण अध्ययन गरेको आयोजना भारतीय कम्पनीलाई बढी स्वामित्वसहित दिइएको समझदारी खारेजी माग गर्दै कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका–८ निवासी यशोदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले २०८० पुसमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी)सँग भएको ‘एमओयू’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पुस २० गते सरकारका नाममा सर्वोच्चले परामदेश आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता आयोजनाको सबै काम ठप्प छन् ।

विद्युत उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस २० गते अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोजनाका कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

अहिले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना १८ वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको अवस्थामा फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीलाई नदिएर नेपाल आफैँले बनाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दिएको रिट निवेदक कालिकोट रास्कोट नगरपालिका–८ यशोदाकुमारी बरालले बताइन् ।

‘भारतीय कम्पनीलाई बढी शेयर दिएर दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग दाबी हो,’ उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले बढी शेयर स्वामित्व लिएर भारतीय लगानी भित्र्याउनुपर्ने भए ठीक छ । अन्यथा नेपाल सरकारले नै बनाओस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’

विद्युत उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको र सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका कारणले अन्य काम अगाडी बढाउन नसकिएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख डम्बर उप्रेतीले बताए ।

‘सम्झौता भएको १८ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन, संयुक्त कम्पनी स्थापनालगायत धेरै काम रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘यही कारण भारतीय कम्पनी पनि आयोजना विकास गर्ने वा नगर्ने भन्ने द्विविधामा रहेको बुझिन्छ, आयोजनाबाट हुने अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी पनि राज्यले गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

मुगु कर्णालीमा छुट्टै चलखेल

१९०२ मेगावाट प्रस्तावित क्षमताको मुगु कर्णाली आयोजना बनाउन अघि बढाइएको प्रस्ताव आह्वानसहितका सबै प्रक्रिया यतिखेर रद्द छन् । सरकारी स्वामित्वका ठूला जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रलाई बिनासर्त हस्तान्तरण गर्न खोजिएको भन्दै कठोर आलोचना भएपछि प्रस्ताव आह्वान रद्द भएको हो ।

नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल)ले गएको मङ्सिर २३ मा आयोजना बनाउन ५१ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई बिनासर्त बिक्री गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

तर, पहिलो म्याद ८ पुससम्म कुनै प्रस्ताव नआएपछि म्याद १५ दिन थप गरेर २३ पुससम्म पुर्‍याइएको थियो । मुगु कर्णालीका लागि मात्र एक कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको थियो । आयोजनाको लागत चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।

तिला–१ र २ को हालत उस्तै

कालिकोटमा दुईवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण पनि अलपत्र परेको छ । तिला नदीमा बन्ने तिला–१ र तिला–२ जलविद्युत आयोजना निर्माण निम्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बित्दा पनि काम नहुँदा अलपत्र परेको हो ।

निर्माणको जिम्मा पाएको एसी पावर कम्पनीले २०६७ चैतमा सरकारसँग यी दुई आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

४४० मेगावाटको तिला १ र ४४० मेगावाटको तिला २ गरी जम्मा ८८० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्झौता गरी सो कम्पनीले लाइसेन्स लिएको थियो । तिला १ को तिलागुफा नगरपालिकास्थित धनाडामा र तिला २ खाँडाचक्र नगरपालिकाको सेराबाडामा बाँध बन्ने डीपीआरमा उल्लेख थियो ।

२०७४ जेठमै विद्युत प्राधिकरणले तिला १ र तिला २ जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो । तर, यी आयोजनाको काम बीचमै अलपत्र छ ।

जगदुल्लामा ठेक्का पुनःआह्वान

१०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पनि बिलम्व भएको छ ।

गत जेठ २० गते जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल तर्फको ठेक्का सूचना निकालेको थियो ।

आयोजनामा हाइ हिमालयन हाइड्रो र एजीई कम्पनीको जेभी, झोङदिङ इन्टरनेसनल, पटेल इन्जिनियरिङ, लामा कन्स्ट्रक्सनलगायत ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
तर, कुनै

कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास नभएपछि पुस २१ गते ठेक्का रद्द भएको थियो । रद्द भएको ठेक्का पुनःआह्वान गरिएको छ ।