काठमाडौं – सरकारले एक दशकअघि गरीब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम थाल्यो । तर, दशक बितिसक्दा पनि सरकारले न यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेको छ, न त लक्ष्यअनुसार गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छ ।

सरकारले सुरुवात गरेको गरीब पहिचान कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि सम्पन्न नभएको हो । रोचक पक्ष त यो छ कि सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाको समयमा गरीब रहेका कैयन नेपालीहरू अहिले तुलनात्मक आर्थिक सम्पन्नताको अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

त्यतिखेर सम्पन्न रहेकाहरू विविध कारणले विपन्न बनिसकेका छन् । तर, सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनले चाहिँ दरिद्रता भोगिरहेको छ ।

नागरिकको आर्थिक अवस्था पहिचान गर्नेगरी काम गरिरहेको सङ्घीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले केही महिनाअघि मात्रै देशभरका सबै घरपरिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न्न गरेको जनाएको छ । तर, के कति नेपाली गरीब छन् भनी विश्लेषण गर्ने काम सकिएको छैन ।

परिवार र व्यक्तिको आर्थिक पक्षजस्तो परिवर्तनशील विषयमा राज्यले एकदशक समय तथ्याङ्क सङ्कलनमै खर्चेको छ । सुरु र बीचमा सङ्कलन गरिएका ती तथ्याङ्क सम्बन्धित परिवारको हालको आर्थिक अवस्थासँग बेमेल हुनसक्ने देखिन्छ ।

१३ वर्षमा ५.१३ प्रतिशतले गरिबी घटेको दाबी

तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथोको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो १३ वर्ष अवधिमा नेपालमा ५.१३ प्रतिशत गरीबहरूको आर्थिक स्तरोन्नती भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०५२/५३ मा ४१.७६ प्रतिशत रहेको नेपालको गरिबी आर्थिक वर्ष ०६०/६१ मा ३०.८५, आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा २५.१६ र आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २०.२७ प्रतिशतमा आइपुगेको सरकारले दाबी गरेको हो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरिबीको रेखालाई ७२ हजार ९०८ रुपैयाँले निर्धारण गरेको छ । उक्त रेखाभन्दा तल अर्थात् वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने परिवारलाई गरीब मानिन्छ ।

सरकारले वि.सं. २०७० सालबाट ‘गरीब घरपरिवार समन्वय बोर्डमार्फत’ २६ वटा जिल्लामा गरीब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम थालेको थियो । तर, मन्त्रालयको गरीब पहिचान मापदण्ड शाखाका अनुसार देशका सबै जिल्लामा गरिबी पहिचानको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने कार्य चालु आर्थिक वर्षमामात्रै सम्पन्न हुने अवस्था छ । जसले गर्दा सङ्कलित तथ्याङ्क नै पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनमा पनि गरीब पहिचान कार्यक्रममा सरकारले गत वर्षसम्म एक अर्ब ६१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अर्थात् प्रतिपरिवार परिचयपत्र वितरणमा दुई हजार ६३३ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । साथै, प्रतिवेदनले पहिचानमार्फत नागरिकलाई प्रदान गरिने परिचयपत्रसँग गरीब लक्षित सबै सेवालाई जोड्ने लक्ष्य राखिएकोमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको औँल्याएको छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्लाको तथ्याङ्क विश्लेषण बाँकी

गरीब पहिचानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिलेसम्म ७७ मध्ये ७४ जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न गरेको जानकारी दिएको छ ।

जसमध्ये १२ वटा जिल्लामा गुनासो सुनुवाइ चरण चलिरहेको छ भने काठमाडौं उपत्यका भित्रका तीन जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सकिए पनि विश्लेषण अझै बाँकी छ ।

मन्त्रालयको गरीब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख चिरञ्जीवी तिमिल्सिनाका अनुसार तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर तयार गरिएका परिचयपत्र हालसम्म ६२ वटा जिल्लाका स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ । विश्लेषण गरी तयार पारिएका बाँकी १२ जिल्लाको परिचयपत्र तयार गर्न हाल गुनासो सुनुवाइ गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

‘हामीले अहिलेसम्म ६२ जिल्लाका परिचयपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा पठाइसकेका छौं, १२ वटा जिल्लाका स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेका छौं’, तिमिल्सिनाले भने, ‘बाँकी रहेका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको विश्लेषण कार्य पनि अब चाँडै अघि बढाउँछौं ।’

गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ अनुसार सरकारले नौ वटा सूचकका आधारमा गरीब परिवार पहिचान गर्ने गर्छ । मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने काम काठमाडौं विश्वविद्यालयले गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालयले गरेको विश्लेषणका आधारमा मन्त्रालयले परिचयपत्र बनाउँदै आएको छ ।

‘गरीब पहिचान परिचयपत्र भए पनि मन्त्रालयले भने उक्त परिचयपत्रको नाम ‘राज्य सुविधा परिचयपत्र’ राखेको छ । सबै जनसङ्ख्यालाई समेटेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएकाले कोही नागरिक नछुटेको हुनसक्ने, तर विवरण फरक परे आगामी वर्षदेखि अद्यावधिकसुरु हुने तिमिल्सिनाले बताएका छन् ।

करिब नौ लाख परिचयपत्र स्वीकृत

सङ्कलित तथ्याङ्कलाई मन्त्रालयले गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ को आधारमा विश्लेषण गरी अतिगरीब, मध्यमगरीब र सामान्य गरीब गरी तीन तहमा विभाजन गर्ने कार्य गर्छ ।

त्यसरी विभाजन गरिएको परिचयपत्रलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयको गरीब पहिचान मापदण्ड शाखाका प्रमुख तिमिल्सिनाका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले तीन चरणमा ६४ वटा जिल्लाका आठ लाख ८६ हजार ८०१ सङ्ख्याका तीन तहका गरीबहरूको पहिचान गरी स्वीकृत गरिसकेको छ ।

हालसम्मको सर्वेक्षणअनुसार ६४ वटा जिल्लामा तीन लाख ९९ हजार ९८४ जना अति गरीब, दुई लाख ८३ हजार ९५० मध्यम गरीब र दुई लाख दुई हजार ८६७ परिवार सामान्य गरीब भेटिएका छन् ।

त्यस्तै, यतिबेला १२ वटा जिल्लाको विवरण भने निर्देशिकाअनुसार गुनासो सुनुवाइ चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्रीय डिजिटल प्रणाली निर्माण गरिँदै

मन्त्रालयले गरीब पहिचानको लागि सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई अहिलेसम्म केन्द्रीकृत डिजिटल प्रणालीमा राख्ने काम गरेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र उपलब्ध तथ्याङ्कलाई राख्नेगरी प्रणाली निर्माणको काम भइरहेको उपसचिव तिमिल्सिनाले बताएका छन् ।

उनका अनुसार डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि स्थानीय तहहरूले नै तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् ।

‘हरेक ५/५ वर्षमा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने भनिएको छ, तर डिजिटल प्रणाली सुरु भएपछि हरेक वर्षको साउन महिनामा तथ्याङ्क अद्यावधिक हुन्छ’, तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यसो गर्दा गरीबको सङ्ख्या घटबढ भए/नभएको वास्तविकता थाहा हुन्छ ।’

तिमिल्सिनाले परिचयपत्र पुस्तिका र परिचयपत्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने काम सकिएपछि अभिमूखीकरण गरी अद्यावधिकको काम स्थानीय तहमार्फत् नै हुने बताए ।