काठमाडौं- सहारा सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ ।

बिहीबार जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले रविलाई उक्त रकम बराबरको धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो । बुधबार थुनछेक बहस नसकिएपछि हिरासतमा पठाइएका रवि धरौटी बुझाएमा बिहीबार नै रिहा हुनेछन् ।

सहारा सहकारीको ३८ करोड ९ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा लामिछानेसहित ३२ जनाविरूद्ध मंगलबार मुद्दा दायर भएको थियो।

उक्त सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा ठगीको मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछाने बुधबार नै अदालतमा हाजिर भएका थिए रविसहित उनका साझेदारविरुद्ध मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगेको थियो ।

अदालत हाजिर भएसँगै लामिछानको मुद्दामा न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासमा बयान भएको थियो । बुधबार बयान सकिएपछि बिहीबार भएको थुनछेक बहस सकेर आदेश आएको हो ।

मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको वचत रकम अपचलनमा सभापति लामिछानेसहित ३२ जनाविरुद्ध अभियोजन दर्ता गरेको थियो ।

जसमध्ये १२ जनालाई संगठित अपराध र ठगीको मुद्दा दर्ता भएको छ । अन्यलाई ठगीमामात्रै मुद्दा चलाइएको थियो ।

बहस

लामिछानेविरुद्धसहित ३२ जनाविरुद्ध चितवन अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सरकार पक्षबाट ७ जनाले बहस गरेका थिए ।

सरकार पक्षबाट चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, सह–न्यायाधिवक्ता बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदी, सहकारी पीडितको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू रमेश काफ्ले सुनिता अधिकारी र शम्भु बर्तौलाले बहस गरे ।

यस्तै रविको तर्फबाट बहसपैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्न एक जना वरिष्ठ अधिवक्तासहित ६ जनाको वकालतनामा दर्ता गराए थिए । जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ताहरू डा. नारायणदत्त कँडेल, चूडामणि सापकोटा, रामचन्द्र देवकोटा, सुवर्ण सापकोटा र सञ्जय गोले थिए ।