प्रभु बैंकद्वारा गण्डकीका लघु, साना, मझौला उद्यम तथा उपभोक्ता ऋण केन्द्रको उद्घाटन « Khabarhub

प्रभु बैंकद्वारा गण्डकीका लघु, साना, मझौला उद्यम तथा उपभोक्ता ऋण केन्द्रको उद्घाटन


२४ चैत्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– प्रभु बैंक लिमिटेडले गण्डकी प्रदेशका लघु, साना तथा मझौला उद्यम र उपभोक्तालाई लक्षित गरी एसएएमई एण्ड  कस्टुमर बैंकिङ हब गण्डकीको स्थापना गरेको छ । 

यस केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन प्रभु बैंक लिमिटेड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रदेश अधिकृत राजु रानाज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो ।

उनले कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै बैंकको नयाँ पहलले गण्डकी प्रदेशमा लक्षित ग्राहकलाई अझ सशक्त सेवा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले बैंकले प्रस्तुत गरेको यस्तो केन्द्रले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने र वित्तीय पहुँचमा सहजता ल्याउने कुरामा जोड दिए ।

एसएएमई एण्ड  कस्टुमर बैंकिङ हब गण्डकी मार्फत प्रदान गरिने प्रमुख सेवाहरू:  

  • व्यवसाय तथा परियोजना ऋण  
  • उपभोक्ता ऋण (घर, गाडी, शिक्षा, स्वास्थ्य)  
  • वित्तीय परामर्श सेवा  
  • द्रुत तथा प्रभावकारी कागजी प्रक्रिया । इच्छुक ग्राहकले बैंकको गण्डकी प्रदेश कार्यालय वा नजिकैको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरी थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०८१, आइतबार  ६ : ४७ बजे

स्काउटका नयाँ हर्ताकर्ता थापा : पार्टी फेर्दै नियुक्ति लिँदै, लागेको थियो भिजिट भिसा दुरुपयोगको गम्भीर आरोप

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले नेपाल स्काउटको

अर्ग्यानिक उत्पादन प्रवर्द्धनका समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा उत्पादन हुने अर्ग्यानिक बस्तुको प्रवर्द्धनमा

बीमा र धितोपत्र कसूरका फरार प्रतिवादी मृगेन्द्रनाथ रिमाल पक्राउ

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बीमा ऐन,

सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेका कर अधिकृत पक्राउ

जनकपुरधाम– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग पारदर्शी रूपमा गठन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग

काठमाडौं– विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालिन न्यायसँगसम्बन्धी आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने