काठमाडौं– गत अप्रिल २ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभर खैलाबैला मच्चिनेगरी अभूतपूर्व भन्सार महशुल वृद्धिको घोषणा गरे । ट्रम्पले अमेरिकाका निकटतम् व्यापारिक साझेदारलाई पनि बाँकी नराखी घोषणा गरेको भन्सार महशुल वृद्धिको चपेटामा सानाठूला गरी ५ दर्जनजति देश परेका छन् । यद्यपि उनले छिमेकी देशहरु क्यानाडा र मेक्सिकोलाई भने यस घोषणामा राहत दिएका छन् ।

ट्रम्पको घोषणाका कारण विश्व शेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएको छ । विश्वभरका शेयर लगानीकर्ताले दशौँ अर्ब डलर गुमाएका छन् । विश्वव्यापीकरणको युगमा अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाउँदा विश्वभरका उत्पादनकर्ता र अमेरिकी उपभोक्तामाथि यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता बढेर गएको छ । यसले विश्व अर्थव्यवस्था नै मन्दीतिर जाने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । अमेरिकाको प्रतिष्ठित बैंकिङ संस्था जेपी मोर्गनले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सम्भावना ६० प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । त्यसैगरी कतिपयले नयाँ भन्सार महशुलका कारण अमेरिकामा आईफोनको मूल्य बढेर २३ सय डलर पुग्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

मन्दी र आर्थिक संकटको परवाह नगरी ट्रम्पले बुधबार गरेको घोषणाअनुसार नेपाल, बेलायत, ब्राजिल सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, टर्कीजस्ता केही देशका सामानमा केबल १० प्रतिशत भन्सार महशुल वृद्धि भएको छ भने चिनियाँ सामानमा ३४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । युरोपेली युनियन (ईयू) का सामानमा २० प्रतिशत, भियतनाम ४६ प्रतिशत, ताइवान ३२ प्रतिशत, जापान २४ प्रतिशत, भारत २६ प्रतिशत, बंगलादेशका सामानमा ३७ प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाउने ट्रम्पको घोषणा छ ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले ३४ प्रतिशत वृद्धि गरेपछि दोस्रो ठूलो चीनले पनि अमेरिकी सामानमा अमेरिका बराबर ३४ प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाउने घोषणा गरेको छ । चीनले ‘रेअर अर्थ मेटेरियल्स’ भनिने प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पदार्थको निर्यातमा कडाइ गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । चीनले अमेरिकी कदमको पूर्वानुमान गर्दै यसअघि नै विश्वको चौथौ ठूलो अर्थतन्त्र जापान र १४ औँ ठूलो दक्षिण कोरियासँग व्यापारलाई थप सघन र सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । आश्चर्यजनक रुपमा ट्रम्प प्रशासनले ऐतिहासिक एवम् परम्परागत रुपमा ‘शत्रुतापूर्ण’ सम्बन्ध रहेका पूर्वी एशियाका तीन देश र राष्ट्रियतालाई एकै ठाउँमा उभ्याइदिएको छ ।

अमेरिकी भन्सार शुल्क वृद्धिलाई लिएर युरोपले क्रुद्ध प्रतिक्रिया दिएको छ । स्पेनी अखबार एल पाइसका अनुसार युरोपेली आयोगले अमेरिकामा उत्पादित केही सामानलाई युरोपेली बजारमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे छलफल गरिरहेको छ । अमेरिकी भन्सार शुल्क वृद्धिको बदलामा ईयूले पनि अमेरिकी सामानमा भन्सार महशुल बढाउने तयारी गरिरहेको छ । अमेरिकी घोषणाको विरोधमा कठोर कदम चाल्न खासगरी ईयूका प्रभावशाली सदस्यहरु विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनी र सातौँ ठूलो फ्रान्सले निकै जोड दिइरहेको ब्लुमबर्गले जनाएको छ ।

अमेरिकी भन्सार महशुल वृद्धिको घोषणाका विरुद्धमा विश्वका ठूला अर्थतन्त्रले एकपछि अर्को कदम चालिरहेका बेला भारतले भने औपचारिक रुपमा खासै केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । यो सामग्री तयार पार्दै गर्दा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले समाचार लेखेको छ– ‘स्रोतहरु भन्छन्, सम्झौताका लागि वार्तामा प्रगति हुँदै गर्दा भारतले ट्रम्पको भन्सार शुल्कविरुद्ध प्रतिकार नगर्ने ।’ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले यो समाचार लेखेको भएपनि औपचारिक रुपमा अझै पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको भने छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच व्यक्तिगत रुपमा निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको ठानिन्छ । दुबै नेताको राजनीतिक दर्शनमा समानता रहेको धेरैको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै ट्रम्पलाई भेट्न प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिका पुगेका थिए । भेटवार्ताका क्रममा दुई नेता र दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच व्यापारिक सम्बन्धका बारेमा गहन छलफल पनि भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री मोदीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई पर सार्दै ट्रम्पले बारम्बार भारतमाथि अनुचित व्यापारिक अभ्यासको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

अप्रिल २ को सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए, ‘भारत धेरै–धेरै कठोर छ, धेरै कठोर छ । प्रधानमन्त्री भर्खरै जानुभयो र उहाँ मेरो असल मित्र हुनुहुन्छ ।’ तर, दुई नेताबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धले व्यापारिक सम्बन्धमा कुनै प्रभाव नपार्ने ट्रम्पले त्यसबेला प्रष्ट पारेका थिए । भारतले अमेरिकासँग राम्रो व्यवहार नगरेको पनि ट्रम्पले आरोप लगाएका थिए । ट्रम्पले भनेका थिए– ‘मैले (मोदीलाई) भनेँ– तपाईँ मेरो मित्र हो, तर तपाईँले हामीसँग राम्रो व्यवहार गरिरहनु भएको छैन ।’

‘उनीहरुले हाम्रो सामानमा ५२ प्रतिशत (भन्सार महशुल) लगाउँछन् । तपाईँहरुले यो बुझ्नुपर्छ, हामीले वर्षौँवर्ष, दशकौँदेखि उनीहरुमाथि केही महशुल लगाएका छैनौँ ।’ ट्रम्पले भनेका थिए । भारतले खासगरी विदेशमा निर्मित मोटरसाइकलमा उच्च भन्सार शुल्क र अरु व्यवसायिक अवरोध सिर्जना गर्दै आएको ट्रम्पको आरोप छ । अप्रिल २ कै घोषणाका क्रममा पनि ट्रम्पले यो कुरा उठाएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘अमेरिकाले अरु मुलुकका मोटरसाइकलमा केबल २.४ प्रतिशतमात्र भन्सार महशुल उठाउने गर्छ । तर, थाइल्याण्ड र अरु मुलुकहरुले ६० प्रतिशतजस्तो धेरै भन्सार लगाउँछन् । भारतले ७० प्रतिशत भन्सार लगाउँछ भने भियतनामले ७५ प्रतिशत लगाउँछ ।’

विश्वको पाचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतका लागि अमेरिका सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मात्रै होइन, भारतीय सामानको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता मुलुक पनि हो । भारतीय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य विभागको आर्थिक वर्ष सन् २०२३–२४ को तथ्यांक अनुसार सो अवधिमा दुई मुलुकबीच १ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार भएको छ ।

यसमध्ये भारतले अमेरिकातर्फ ७७ अर्ब ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सामान निर्यात गरेको छ । त्यस्तै, भारतले भने अमेरिकाबाट केबल ४२ अर्ब १९ करोड ५५ लाख डलर बराबरको सामान आयात गरेको छ । यसअनुसार अमेरिकासँगको व्यापारबाट भारतको व्यापार सन्तुलन ३५ अर्ब ३१ करोड १९ लाख डलर नाफामा छ ।

रोचक कुरा त के छ भने अमेरिकाबाहेक अरु नौ ठूला व्यापारिक साझेदारसँग भारतले व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ । भारतीय वाणिज्य विभागको तथ्यांकअनुसार दोस्रो ठूलो साझेदार चीनसँग भारतको व्यापार घाटा ८५ अर्ब डलर छ । उक्त अवधिमा भारतले चीनबाट ८ खर्ब ४२ अर्ब ३८ करोड ६० लाख डलर बराबरको समान आयात गर्दा केबल १ खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख डलर बराबरको सामान निर्यात गरेको छ ।

त्यस्तै, तेस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग भारतको व्यापार घाटा १२ अर्ब ४० करोड डलर छ । चौथो ठूलो व्यापारिक साझेदार रुससँग पनि भारतले व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ । रुससँग भारतको व्यापार घाटा झण्डै ५६ अर्ब ९० करोड डलर छ । पाचौँ ठूलो साझेदार साउदी अरबसँगको व्यापार घाटा झण्डै १९ अर्ब ८६ करोड डलर छ । त्यसैगरी छैठौँ, सातौँ, आठौँ, नवौँ र दशौँ ठूला व्यापारिक साझेदारहरु सिंगापुर, इराक, इण्डोनेशिया, हङकङ र दक्षिण कोरियासँग भारतको व्यापार घाटा क्रमशः ६ अर्ब ७८ करोड, २६ अर्ब ६० करोड, १७ अर्ब ४२ करोड, १२ अर्ब २० करोड र १४ अर्ब ७२ करोड डलर बराबरको व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।

२६ प्रतिशत भन्सार महशुल बढ्दा अमेरिकामा भारतमा उत्पादित वस्तुको मूल्य बढ्ने र फलस्वरुप माग घट्ने निश्चित छ । यसले गर्दा निर्यातमा आधारित भारतीय उद्योगहरु मर्कामा परेका छन् । एशिया डिकोडेड नामक नामक वित्तीय परामर्शदा संस्थाकी प्रियंका किशोर श्रममा आधारित निर्यातमुखी उद्योगहरु नयाँ भन्सार महशुल वृद्धिबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘आर्थिक वृद्धि कमजोर भइरहेको समयमा यसले आन्तरिक माग र कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।’ बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भनिन् ।

तर, भन्सार महशुल वृद्धिले भारतमा नकारात्मक परिणाम मात्रै नल्याउने केही विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । ‘हामीले मिलेर ग¥यौँ भने अरु एशियाली देशबाट जुत्ताचप्पल र कपडा व्यवसाय यहाँ ल्याउन सक्छौँ ।’ भारतका अनुभवी वित्तीय व्यवस्थापक निलेश शाहले बीबीसीसँग भनेका छन् । यद्यपि यसका लागि केही समय धैर्यता चाहिन्छ । ट्रम्प प्रशासनको घोषणासँगै अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता पूरा गर्न भारत सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने यसअघि सरकारी निकायमा पनि काम गरिसकेका सार्वजनिक नीतिका जानकार राहुल आहलुवालिया बताउँछन् ।

‘अमेरिका हाम्रो सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो, त्यसैले यो कुरा निकै गम्भीर छ ।’ बीबीसीसँग उनले भने । ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अनुसार भारतले आफ्नो निर्यात बजारलाई अमेरिकामा मात्रै सीमित नगरी कम भन्सार दर भएका युरोप, दक्षिणपूर्वी एशिया र अफ्रिकाजस्ता क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

गत वर्ष ईयूका सदस्य नभएका ४ युरोपेली मुलुक सम्मिलित युरोपेली खुला व्यापार संघ (ईएफटीए) सँग भारतले १ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको खुला व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुनेगरी ट्रम्पले गरेको घोषणापछि अरु मुलुकहरु पनि भारतसँग व्यापार सम्झौता गर्न अग्रसर हुँदै जाने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

तर, अरु मुलुकहरुसँग सम्झौता, छलफल, वार्ता चलिरहँदा ट्रम्पको घोषणाले घरेलु अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न भारत सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले अमेरिकी घोषणाबाट प्रभावित गहना, कपडाजस्ता उद्योगका लागि विशेष सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्को वित्तीय परामर्शदाता कम्पनी एर्न्स्ट एण्ड योङका व्यापार नीति विज्ञ अग्नेश्वर सेनले बीबीसीलाई बताए ।

विश्लेषकहरु व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति बनेका ट्रम्पको सिद्धान्त ‘ट्रान्ज्याक्सन’ अर्थात् कारोबारमा आधारित रहेको बताउँछन् । चीनबाट धेरै सामान किन्ने र अमेरिकालाई धेरै सामान बेच्ने भारतले चीनलाई फाइदा हुनेगरी अमेरिकासँग अनुचित व्यापारिक अभ्यास गर्दै आएको ट्रम्पको बुझाइ छ । यसै बुझाइका आधारमा ट्रम्पले भारतलाई थप अमेरिकी सामान खरिद गर्न र अमेरिकामा लगानी बढाउन भारतलाई दबाब दिने वा भारतबाट आयात हुने सामानमा कडाइ गर्ने ट्रम्पको नीति छ ।

पछिल्लो घोषणाको प्रतिक्रियामा कुनै औपचारिक घोषणा नगरेपनि यसअघिका कदमलाई विश्लेषण गर्दा भारत सरकार ट्रम्पजस्ता कारोबारी राजनीतिज्ञलाई ‘खुशी पार्ने’ रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गरेको १० दिनपछि ल्याएको बजेटमा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले विदेशमा निर्मित मोटरसाइकलको आयातमा भन्सार शुल्क कटौती गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।

पूर्ण रुपमा विदेशमा उत्पादन भएका १६०० सीसीभन्दा कम इन्जिन क्षमता भएका मोटरसाइकलमा यसअघि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेकोमा नयाँ घोषणासँगै ४० प्रतिशतमा झारिएको थियो । त्यसबेला धेरै विश्लेषकहरुले अमेरिकी मोटरसाइकल निर्माता कम्पनी हार्ले डेभिडसनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच प्रदान गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको टिप्पणी गरेका थिए ।

मोदीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा भारतले अमेरिकामा निर्मित एफ ३५ लडाकु विमान खरिद गर्ने ट्रम्पले घोषणा गरिदिएका थिए । भारतले एफ ३५ विमान किन्ने भएसँगै भारतीय सञ्चार माध्यमले एफ ३५ विमानको खुबै बखान गरेका थिए । त्यसैगरी, सोही भ्रमणका क्रममा भारतले अमेरिकाबाट अझ धेरै तेल र ग्यास खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । भारतले अमेरिकी विद्युतीय सवारी निर्माता कम्पनी टेस्लालाई आफ्नो बजारमा सहज पहुँच दिनका लागि आफ्नो नीतिमै संशोधनको तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

यसअघि विदेशबाट विद्युतीय सवारी आयात गर्दा शत प्रतिशत आसपास भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थियो । तर, नयाँ नीतिअनुसार भारतमै ५० करोड डलरको लागतमा कारखाना खोलेका कम्पनीका विद्युतीय सवारी आयात गर्दा केबल १५ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने भएको छ । टेस्लाले गत मार्चमा भारतमा नयाँ शोरुम स्थापनाका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस्तै, गत मार्चको अन्त्यतिर भारतले अमेरिकाबाट आयात कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार शुल्क कटौती गर्न सकारात्मक रहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

कतिपय जानकारहरु चीन, भारत, ईयूजस्ता अमेरिकासँग ऋणत्मक व्यापार सन्तुलन भएका मुलुकलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन ट्रम्पले भन्सार शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेको हुनसक्ने आँकलन गर्छन् । तर, ‘ट्रान्ज्याक्सनल पोलिटिक्स’ का माहिर ट्रम्पले कुन प्रेरणाले गर्दा कहिले कस्तो घोषणा गर्छन्, शायद त्यो उनलाई पनि थाहा हुँदैन । संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा शक्तिशाली सेना, सबैभन्दा प्रभावशाली मनोरञ्जन एवम् सञ्चार उद्योग र सबैभन्दा मजबुत शासन व्यवस्था रहेको मुलुकका राष्ट्रपतिको रुपमा आफ्नो घोषणाले संसारमा के कस्तो प्रभाव पर्छ, उनलाई त्यसको पनि मतलब नै हुँदैन ।

हाल भारत र अमेरिकाबीच नयाँ व्यापार सम्झौताबारे वार्ता र छलफल चलिरहेको छ । मोदीको भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच आगामी शरद् ऋतुमा नयाँ व्यापार सम्झौता गर्ने सहमती भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय विश्लेषकले भने उक्त सम्झौतामा आफ्नो हात माथि पार्नका लागि दबाब दिने उद्देश्यले ट्रम्पले भारतीय सामानमा उच्च भन्सार महशुल वृद्धि गरेको अनुमान गरेका छन् ।