ललितपुर– लेखक तथा भुटानी शरणार्थी नेता बलराम पौड्यालको खोजमूलक ग्रन्थ ‘पर्दापछाडिको भुटान’ र अङ्ग्रेजी अनुवाद ‘भुटान बिहाइन्ड द कर्टेन’ सार्वजनिक गरिएको छ ।

टंकप्रसाद आयार्च स्मृति प्रतिष्ठानले ललितपुरको पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा आयोजना गरेको समारोहमा लेखक स्वयं, भुटानी शरणार्थीको पुनर्स्थापना तथा राजबन्दीको रिहाइका लागि वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मी तथा पत्रकार कनकमणि दीक्षित र देवेन्द्र भट्टराई तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले संयुक्त रूपमा कृति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नारायण फुयाल शर्मा र भीष्मप्रसाद सङ्ग्रौलाको सम्पादनमा प्रकाशित यी पुस्तकमध्येको अङ्ग्रेजी संस्करण सङ्ग्रौलाको अनुवादमा तयार भएको हो ।

कृति लोकार्पणसँगै ‘राजबन्दी र शरणार्थी मुद्दामाथि विमर्श’ समेत समेटिएको उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरूले भुटान सरकारले त्यहाँका नेपाली भाषीहरूमाथि गरेको ज्यादती र त्यसबाट राजबन्दी तथा शरणार्थी बन्न पुगेका निर्दोष नेपालीहरूको न्यायका लागि आन्दोलन र पहललाई थप तीव्रताका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

पत्रकार दीक्षितले भुटानभित्रै पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको सान्दर्भिकता दिनदिन बढ्दै गएको बताए । उनले शरणार्थीकै सम्बन्धमा पनि तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापनपछि मुद्दा सल्टियो भनेर नेपालको नागरिक समाज चुप लाग्नु ठूलो भूल भएको टिप्पणी गरे ।

अझै ६ हजारभन्दा बढी शरणार्थी नेपालभित्र अन्योलग्रस्त जीवन बाँचिरहेको र धेरै नेपालीहरू भुटानका कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेको स्मरण गराउँदै उनले यी मुद्दाको निरूपणका लागि थप पहल जरुरी भएको बताए ।

अर्का अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले थप ऊर्जाका साथ यी मुद्दाहरूको तार्किक बैठानका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

वरिष्ठ अधिकारकर्मी र शरणार्थी प्रकरणका ज्ञाता गोपालकृष्ण शिवाकोटीले शरणार्थीको मुद्दा पूर्णतः सल्टिन नसक्नु नेपालको कूटनीतिक असफलता भएको टिप्पणी गरे ।

उनले देशविहीन भएको ठहर गरेर अमेरिकाले कतिपय शरणार्थीलाई आफ्नो देश लगेपछि हालको ट्रम्प सरकारले विभिन्न आधार देखाएर कतिपय भुटानी शरणार्थीलाई देश निकाला गरिदिएर ती राज्यविहीन व्यक्तिहरूलाई थप सङ्कटमा धकेलेको बताए । जाने ठाउँ कतै नभएका ती मानिसहरू पुनः भुटान पठाइनु, र त्यहाँको सरकारद्वारा तिनलाई नेपाल खेदाइनुले एउटा विचित्रको स्थित उत्पन्न भएको भन्दै नेपाल सरकारले सरोकारवाला मुलुकमा कूटनैतिक पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताए ।

भुटानी राजबन्दी र अन्य सम्बन्धित मुद्दामाथि शोध–अनुसन्धान गर्दै आएका पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईले अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भुटानका विभिन्न कारागारमा राजबन्दी बनेर बसिरहेको बताए ।

बेपत्ता तथा छानबिन आयोगकी सदस्यसमेत रहेकी अधिकारकर्मी सिर्जना पोखरेल सिवाकोटीले पनि भूटानमा विशेष गरी शरणार्थीको सम्बन्धमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा थप सान्दर्भिक हुँदै गएको बताइन् ।

कार्यक्रममा शरणार्थी युवा रोशन बस्नेतले तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापनको पक्षमा उभिएका र आश्रयदाता मुलुकबाट अनुमतिपत्र पाइसकेका आफूजस्ता थुप्रै शरणार्थी युवा नेपाली प्रशासनले रमानका लागि चाहिने आवश्यक कागजपत्र नबनाइदिँदा अन्योलग्रस्त जीवन बाँच्न बाध्य भएको अनुभव सुनाए ।

पुस्तकका सम्पादक तथा अङ्ग्रेजी संस्करणका अनुवाद भीष्मप्रसाद सङ्ग्रौलाले भुटानी शरणार्थी र राजबन्दीका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तथा सरोकारवालालाई दबाब दिन एउटा सरोकार समूह गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

लेखक पौड्यालले भूटान–नेपाल द्विपक्षीय वार्ता लामो समयदेखि अवरुद्ध भएकोप्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसको पुनरर्बहाली हुनुपर्ने बताए । आफ्ना र आफूजस्तै शरणार्थीका विगतका दिन सम्झेर भावुक बनेका लेखक पौड्यलाले २०२५ सालभित्र नेपालीभाषी भूटानीसँग जोडिएका सबै समस्याको समाधान निस्कियोस् भन्ने आफूले कामना गरेको बताए ।