काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे सम्झौता आफूहरूकै जोडबलपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्भव भएको बताएका छन् । आफूहरूले आन्दोलन नगरेको भनए एमसीसी जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन हुने गम्भीर खतरा रहेको दाबी उनले गरे ।

माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालमा एमसीसी’ को विमोचन कार्यक्रममा बुधबार बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता प्रारम्भदेखि नै माओवादीले गहिरो अध्ययन, बहस र मूल्यांकन गर्दै आएको स्मरण गरे।

उनले नेकपाकालीन समय उल्लेख गर्दै कार्यदलले अनुमोदन नगर्न भनेको बताए । ‘मैले नेतृत्व गरेर गठन गरिएको कार्यदलले स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको थियो — एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नु हुँदैन’, उनले भने ।

दाहालले कार्यदलको प्रतिवेदनपछि तत्कालीन स्थायी समितिमा यसबारे छलफल पनि भएको खुलाए । तर, बाह्य प्रचार र अमेरिकी आधिकारिक घोषणापछि नेपाल इनडो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) मा सहभागी भएको पुष्टि भएपछि जनतालाई ढाँटेको प्रमाणित भएको उनले बताए ।

‘तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले अस्वीकार गरे पनि अमेरिकाले नेपाललाई आईपीएसमा सहभागी राष्ट्र घोषणा गरेकाले उनले पार्टी र जनतालाई ढाटेको प्रमाणित भयो,’ प्रचण्डले भने।

कांग्रेस-एमाले ‘जस्ताको तस्तै पारित’ गर्न चाहन्थे

प्रचण्डले कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गराउन जोडदार रुपमा लागेको खुलाए । एमालेसँगको संवादमा केपी शर्मा ओली नेतृत्व जस्ताको तस्तै पास गराउने पक्षमा अझै कठोर देखिएको उनले दाबी गरे।

‘कांग्रेसभन्दा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी नेतृत्व एमसीसीमा कुनै पनि अल्पविराम र पूर्णविराम पनि परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्नेमा अझ अडिग थिए,’ उनले आरोप लगाउँदै भने ।

त्यही भएर माओवादी केन्द्रले एमसीसी यथास्थितिमा पारित नहोस् भनेर आन्दोलन गरेको उनले बताए । ‘यदि एमाले तयार हुन्थ्यो भने नेतृत्व दिने प्रस्ताव गर्न पनि हामी तयार थियौं,’ उनले भनेका छन् ।

दुवै प्रमुख दलको अडान देखेपछि संशोधनको सम्भावना समाप्त भएको निष्कर्षमा आफू पुगेको प्रचण्डले बताएका छन् । त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित ती दुवै दल सम्झौता अनुमोदन गर्न बाध्य भएको उनको जिकिर छ ।

प्रचण्डले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई भविष्यमा कुनै बदमासी भए प्रतिवाद गर्न सकिने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र नै एमसीसी र आईपीएसविरुद्ध सबैभन्दा स्पष्ट, सशक्त र सैद्धान्तिक अडान राखेको पनि जिकिर गरे ।

प्रचण्डले माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदनको विपक्षमा भए पनि भूरराजनीतिक कारण व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गर्न बाध्य भएको स्वीकारेका छन् ।