काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही साताअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा २० वर्ष कट्नासाथ बिहे गर्न र ३० वर्षभित्रै तीन सन्तान जन्माउन युवालाई सुझाव दिएका थिए । भलै, नेपालको कानूनले ‘दुई मात्र सन्तान ईश्वरको बरदान’ नीतिलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।

नेपाली समाजमा अर्को आहान छ– ‘२० वर्षपारि, बिहेबारी ।’

युवा–युवती दुबैले २० वर्ष कटेपछि बिहे गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको अडान कायमै देखिन्छ । तर, कानून मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी अपराध संहिता संशोधनसम्बन्धी मस्यौदामा भने २० वर्षवारिको बिहेलाई समेत केही कानूनी सहुलियतहरु प्रदान गर्न खोजिएको छ । कानून मन्त्रालयको यो प्रयास सकारात्मक छ या खराब ? यसबारे राष्ट्रिय बहस हुन बाँकी छ ।

नेपालको विद्यमान कानूनले २० वर्ष नपुगी बिहे गर्नुहुँदैन भनेको छ । यही कानूनलाई आत्मसाथ गर्दै २० वर्ष पार गरेपछि मात्रै बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता स्थापित छ । २० वर्ष नपुगी बिहे गर्दा बालविवाहको कानून आकर्षित हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा त कम उमेरमा बिहे गर्ने पुरुषहरुले जबर्जस्ती करणीको समेत मुद्दा खेप्नुपरेको छ ।

२० वर्ष पुगेपछि मात्र बिहे गर्न पाइने कानून हुँदाहुँदै कानून मन्त्रालयले ‘रोमियो जुलियट क्लज’लाई आत्मसाथ गर्दै तयार पारेको मस्यौदाले भने २० वर्षवारि नै बिहे गर्नेहरुलाई समेत सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले कतिपय देशहरुमा प्रयोगमा आएको बैधानिक बलात्कारको परिभाषालाई मुलुकी अपराध संहितामा समेट्न खोजेको देखिन्छ ।

यो पनि-

महिलाले पनि बलात्कार गर्न सक्छन् : कानून मन्त्रालय

कानून मन्त्रालयले ल्याउन लागेको रोमियो जुलिट क्लज (Romeo Juliet clause ) र बैधानिक बलात्कार ( Statutory rape) को परिभाषाबारे चर्चा गर्नुअघि नेपालको विद्यमान कानूनले बिहेबारी र जबरजस्ती करणीका सन्दर्भमा के–कस्तो व्यवस्था गरेको छ, त्यसमाथि रि–भिजिट गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

(नोट : विधिशास्त्रमा ‘रोमियो जुलियट क्लज’ (Romeo Juliet clause) सम्बन्धी पदावलि शेक्सपियरको चर्चित नाटकका दुई पात्र रोमियो र जुलियटमाथि आधारित छन् । कम उमेरका रोमियो र जुलियटलाई बेलायतको कानूनले बिहे गर्ने अनुमति दिएको थिएन, तर उनीहरु गहिरो प्रेममा परेका कारण कानून र परिवारको स्वीकृतिविनै बिहे गर्न पुग्छन् । उनीहरुको यही विरोधाभाषपूर्ण स्थतिझैं कानूनले रोक लगाए पनि कम उमेरमै प्रेमविवाह गर्ने वा प्रेममा परेर शारीरिक सम्बन्ध राख्ने किशोर–किशोरीहरुलाई ‘अतिअपराधीकरण’ नगरेर केही सहुलियतहरु दिने मान्यतालाई ‘रोमियो जुलियट क्लज’ का रुपमा न्यायक्षेत्रले परिभाषित गर्दै आएको छ ।)

२० वर्ष नपुगी बिहे गर्दा तीन वर्ष जेल, बलात्कारको बात लागे थप सात वर्ष

मुलुकी देवानी संहिताको भाग ३ मा ‘पारिवारिक कानून’ को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त भागको परिच्छेद ३ को दफा ७० मा विवाह हुन सक्ने योग्यता तोकिएको छ । जसमा, दुबैको मञ्जुरी हुनुपर्ने, हाडनाता हुन नहुने र महिला–पुरुष दुबैले पहिले बिहे गरेको अवस्था हुन नहुने उल्लेख छ । साथै उक्त दफाको उपदफा १.घ अनुसार केटा र केटी दुबैको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ भनिएको छ ।

केटा वा केटीको उमेर २० वर्ष नपुगी बिहे भयो भने के हुन्छ ? यस्तो बिहे गर्नेलाई कति सजाय हुन्छ ? अनि बेहुला–बेहुलीले सँगै बस्न पाउँछन् कि उनीहरुको बिहे बदर हुन्छ ? यो पनि किशोरपुस्ताले थाहा पाइराख्नुपर्ने प्रश्न हो ।

देवानी संहिताको दफा ७२ को उपदफा १ग. अनुसार २० वर्ष नपुगी गरिएको बिवाह स्वतः बदर हुन्छ । बेहुला–बेहुली घरजम गरेर बस्न पाउँदैनन्, स्वतः छुट्टिन्छन् । यस्तो बिहे प्रारम्भदेखि नै बदर हुन्छ ।

तर, २० वर्षभन्दा कम उमेरमै बिहे गरेर महिला गर्भवती भएको वा आमा बनिसकेको अवस्था रहेछ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ ?
यदि महिला र पुरुष विवाहका लागि योग्य (उमेर पुगेका, पूर्वअविवाहित, हाडनाता नपर्ने र दुबैको मञ्जुरी) रहेछन् भने त्यस्तो अवस्थामा महिला गर्भवती वा आमा बनिसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्बन्धले स्वतः विवाहको मान्यता पाउँछ । (दफा ७४–१)

तर, २० वर्षभन्दा कम उमेरमै बिहे गरेर महिला गर्भवती वा आमा नै भइसकेको अवस्था नै रहेछ भने पनि त्यस्तो विवाहले मान्यता पाउँदैन, बदर हुन्छ । (दफा ७४–२ग.) बाबुआमालाई छुट्याइए पनि शिशुले पाउने कानून बमोजिमको अधिकार ( पालनपोषण र नागरिकताको हक) मा कुनै असर पर्दैन । (दफा ७५)

निचोडमा भन्दा, कसैले २० वर्ष नपुगी बिहे गरेमा विद्यमान कानूनअनुसार त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुन गई बिहे गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । लोग्ने स्वास्नीले पनि छुट्टिनै पर्छ । (मुलुकी अपराध संहिता दफा १७३)

१८ वर्ष नपुगी यौनसम्बन्ध राख्दा १२ वर्षसम्म जेल

कतिपय अवस्थामा १८ वर्ष नपुगी भागी बिहे गर्ने किशोरहरुलाई प्रहरीले जबरजस्ती करणीमा समेत मुद्दा चलाउने गरेको र सहमतिको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिइसकेको अवस्थामा पनि बलात्कारको मुद्दा लगाउने गरेका पाइन्छ । जबकि १८ वर्ष नपुगी बिहे गर्दा तीन वर्ष जेल जानुपर्छ भने जबरजस्ती करणीको मुद्दा लागेमा ७ देखि १२ वर्षसम्म जेल जानुपर्ने हुन्छ । जबकि, त्यहाँ जबर्जस्ती करणी नभई सहमतिकै सम्बन्ध रहेको हुन्छ । विद्यामान कानूनले यस्तो सहमतिको सम्बन्धलाई समेत ‘अतिअपराधीकरण’ गर्दै आएको अवस्था छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २१९ को (२) ले भन्छ, ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा वालिकालाई जबजस्ती करणी गरेको मानिने छ ।’

यसरी १८ वर्षभन्दा कम र १६ वर्षभन्दा माथिकी महिलासँग मञ्जुरीमै गरिएको यौन सम्बन्ध पनि जबरजस्ती करणी ठहरिने छ र यस्तोमा १० देखि १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ । (दफा २१९–३ घ.)

१८ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहकी महिलालाई करणी गरेमा सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुन्छ । (दफा २१९–३ ङ.)
बैवाहिक सम्बन्ध रहेकी महिलालाई करणी गरेको रहेछ भने ५ वर्षसम्म कैद हुन्छ (दफा २१९–४) । तथापि, १८ वर्ष कटेकी महिलासँग सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई भने कानूनले जबरजस्ती करणी मानेको छैन ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष उमेर नपुगी बिहे गर्न नपाइने व्यवस्था छ । २० नपुगी बिहे गरेमा त्यो विवाह स्वतः बदर हुने विद्यमान व्यवस्था छ । समाजमा २० वर्ष नपुगी बिहे गर्ने प्रचलन व्याप्त छ । तर, कानूनले भने यसलाई ‘अतिअपराधीकरण’ गरेको अवस्था छ ।

२० वर्षवारिको बिहेमा सहुलियत

कानून मन्त्रालयले गत बैशाखमै तयार पारेको मस्यौदाले २० वर्षअघिको बिहेलाई केही सहुलियतहरु दिन खोजेको देखिन्छ । आपसी मञ्जुरीमा १६ वर्षमाथिका किशोर–किशोरीले बिहे गरेमा त्यो विवाह पूर्णतः वा स्वतः बदर गर्न बाध्य नपारिने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाले गरेको व्यवस्था यस्तो छ–

एक– १६ वर्षभन्दा कम उमेरको बिहे बदर हुन्छ । र, त्यस्तो बिहे गर्ने/गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

दुई– १६ देखि १८ वर्षसम्मका किशोर किशोरीबीच बिहे गर्ने गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । मञ्जुरीमा गरिएको भए त्यो बिहे बदर हुँदैन, तर केही शर्तहरु लागू हुनेछन् ।

तीन– १८–२० वर्षका किशोर–किशोरीबीच बिहे गर्ने गराउनेलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । मञ्जुरीमा गरिएको भए त्यो बिहे पनि बदर हुँदैन । तर, बेहुला–बेहुलीमा केही शर्तहरु लागू हुनेछन् ।

शर्तहरु : १६ वर्ष कटेका तर २० वर्ष नपुगेका किशोर–किशोरीबीच आपसी मञ्जुरीमा बिहे भएको रहेछ भने उनीहरु २० वर्षसम्म अलग्गै बस्न मञ्जुर भएको अवस्थामा सरकारी अधिकारीले कागज गराएर अलग्गै बस्न अनुमति दिनेछन् । उनीहरुले बिहे बदर गराउन चाहेमा २० वर्ष पुगेको मितिले ३५ दिनभित्र पुरानो बिहे बदर गर्न सक्नेछन् । अन्यथा, २० वर्ष कटेपछि स्वतः पति–पत्नी भएर सँगै बस्न पाउने छन् । तर, यही वीचमा पत्नी गर्भवती भइसकेको वा बच्चा जन्मिइसकेको अवस्थामा भएमा बिहे बदर गर्न पाइने छैन ।

मन्त्रालयको चासो : ‘रोमियो जुलियट’ र ‘बैधानिक बलात्कार’

कानून मन्त्रालयले ‘रोमियो जुलियट क्लज’ (Romeo Juliet clause ) लाई मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव संसदबाट पारित भएमा बलात्कार दुई प्रकारका मानिनेछन् : एउटा– गम्भीर अपराधजन्य बलात्कार । अर्को– वैधानिक बलात्कार (Statutory rape) । वैधानिक बलात्कार ( Statutory rape) को हकमा कसूरदारलाई अलिकति कम सजाय हुनेछ ।

विद्यमान कानूनले २० वर्ष नपुगी बिहे गर्नेहरुमाथि जुन कडाइ गरेको थियो, कानून मन्त्रालयको प्रस्तावले कानूनी रुप लिएमा अब १६ वर्ष कटेर २० वर्ष नपुगेका किशोर–किशोरीले बिहे गरिहालेमा ‘रोमियो जुलियट क्लज’ (Romeo Juliet clause) अनुसार केही सहुलियतहरु पाउने छन् ।

जस्तो– कानून मन्त्रालयको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘१६ वर्ष उमेर पूरा भई १८ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई सहमतिमा करणी भएमा जबजस्ती करणीको कसूरमा हुने आधा सजाय हुनेछ ।

मन्त्रालयको यो प्रस्ताव पारित भएमा १६–१८ उमेर समूहमा सहमतिको सम्बन्धलाई साबिक कानूनमा जस्तो ‘अतिअपराध’ मानिने छैन ।

त्यसैगरी पीडित र प्रतिवादी दुबै नावालक रहेछन्, उनीहरुको उमेरको अन्तर बढीमा तीन वर्षमात्रै रहेछ र उनीहरुबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध कायम भएछ भने तीन वर्षसम्म मात्र जेल सजाय हुने कानून मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । हालको कानून अनुसार यस्तो स्थिति (१६–१८ वर्षको सहमतिको सम्बन्ध) मा ७ देखि १२ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने स्थिति छ ।

कानून मन्त्रालयले १६–१८ वर्ष उमेर समूहमा हुने सहमतिको यौन सम्बन्धलाई ‘बैधानिक बलात्कार’ ( Statutory rape) को सूचीमा राख्दै सजाय घटाउने जुन व्यवस्था गर्न लागेको छ, यसबारे वालअधिकार कर्मी र महिला अधिकारकर्मीहरुले खासै बहस गरिरहेको देखिँदैन । तर, यसमा गम्भीर बहसको आवश्यकता देखिन्छ ।

विवाहका लागि कानूनले तोकेको उमेर नपुगी शारीरिक सम्बन्ध राख्ने या बिहे गर्ने किशोर किशोरीहरुको हकमा केही खुकुलो कानून बनाउने प्रस्ताव विधेयकले गरेको देखिन्छ । रोमियो जुलियट क्लजलाई नेपालमा अवलम्बन गर्ने प्रयास कानून मन्त्रालयले गरेको छ । यस्तो प्रावधानले बिहे गर्ने उमेर नपुगी प्रेममा परेका किशोर–किशोरीलाई केही राहत मिल्छ या घाटा हुन्छ ? यो बहसको विषय हो ।

तर, १६ वर्ष देखि १८ वर्षको बीचको उमेर समूहका किशोरीमाथि हुने बलात्कारमा सजाय घटाउने सरकारको प्रस्ताव सही छ कि गलत ? यसबारे अधिकारकर्मी र जेन्जी पुस्ताले पनि बोल्नुपर्छ कि ?

किनभने, १६ वर्ष पुगेर १८ वर्ष नकटेको व्यक्तिलाई सहमतिमा करणी गरेमा जबर्जस्ती करणीमा हुने सजायको आधा सजाय हुने भनिएको छ । तीन वर्षभन्दा कम उमेर अन्तर भएका नावालकवीच सहमतिमा करणी भएमा तीन वर्ष मात्र सजाय हुने भनिएको छ ।

महिला अधिकारसँग जोडिएको थप विषय

कानून मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधनको जमर्को गर्दै महिलाको हकमा दुईवटा मान्यता स्थापित गर्न खोजेको छ । एक– महिलालाई पनि बहुविवाहमा सजाय गर्ने । दोस्रो– महिलाले पनि जबरजस्ती करणी गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने ।

यी दुई मान्यता अनुसार मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ लाई गिजोल्दै जबरजस्ती करणी र गर्भपतनसम्बन्धी कानूनलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ ।

विवाहका लागि बैधता पाइने उमेर घटाउने र जबर्जस्ती करणीको सजायसमेत घटाउने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘रोमियो जुलियट क्लज’ लाई मान्यता दिएर यस्तो हेरफेर गर्न लागिएको कानून मन्त्रालयको तर्क छ ।

विवाहको विधिशास्त्र : महिलालाई संरक्षण किन ?

जबरजस्ती करणीको सजायमा गर्न लागिएको हेरफेर महिला अधिकारको दृष्टिले सही छ कि छैन ? अनि, ‘रोमियो जुलियट कानून’का नाममा २० वर्ष नपुगी हुने विवाहको सजायमा सहुलियत दिने तयारीलाई सकारात्मक मान्ने कि गलत ? मन्त्रालयको संशोधनले ‘जेनजी पुस्ता’ लाई फाइदा पुग्ने छ घाटा ? यी विषयहरुमा महिला अधिकारकर्मी एवं राजनीतिक दलका महिला संगठनहरुले ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ ।

बहुविवाह गर्ने महिलालाई सजाय छुट हुँदै आएकोमा उनीहरुमाथि सजाय गर्ने तयारीलाई कसरी लिने ? मन्त्रालयको यस्तो प्रस्तावले महिलाको हित हुन्छ या अहित ? यसमा पनि पर्याप्त बहस हुन सकिराखेको छैन । जबजस्ती करणीमा महिलालाई सजाय गर्ने सरकारी प्रस्ताव पनि हास्यास्पद रहेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।

अन्तिममा, गर्भपतनसम्बन्धी कानूनको पनि चर्चा गरौं–

गर्भपतन खुकुलो बनाइनु ठीक बेठीक ?

गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारलाई महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, यससँगै कोखमा रहेको शिशुको समेत अधिकारलाई विधिशास्त्रले मान्यता दिने गरेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालयले गर्भपतन गर्न पाउने समयावधि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

साविकको कानूनमा २५ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन पाइने प्रावधानलाई २८ हप्ता (४ महिना) सम्म बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, गर्भवती महिलाको मञ्जुरी भएमा र स्वास्थ्यले साथ दिएमा जहिलेसुकै गर्भपतन गर्न सकिने प्रस्तावसमेत कानून मन्त्रालयले गरेको छ ।

यसरी निश्चित समय नै नतोकी गर्भपतनको अधिकार दिँदा कतै अवैध सम्बन्धबाट रहन गएको ७/८ महिनाको गर्भसमेत पतन गराउने प्रयास हुन गई गर्भपतनका नाममा ‘भ्रुणहत्या’ ले पो प्रश्रय पाउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविकै देखिन्छ । तर, गर्भपतनमा महिलाको मञ्जुरीलाई प्रधानता दिनु पक्कै पनि महिला अधिकारको दृष्टिले समारात्मक हुन सक्छ ।

यद्यपि, नेपाली समाजको मौलिकतामा गर्भपतन नै आफैंमा विवादरहित मुद्दा भने बन्न सकेको छैन ।

यो पनि-

‘पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने’ फेक न्यूज !