काठमाठौं- सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । बागमती नगरपालिकाभित्र भरत ताल बनाएर चर्चा कमाएका उनलाई विशेष अदालतले बुधबार गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेषका न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले निलम्बित मेयर थापाले तीन करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतले थापालाई गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दामा एक वर्ष कैद र बिगो बराबरको जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको प्रावधानअनुसार निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र योजना शाखा प्रमुख इञ्जिनियर सागर पौडेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।

उता उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको छ । मेयर थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान दुवैजना माओवादीबाट विजयी जनप्रतिनिधि हुन् ।

अदालतले मेयर थापा र परिवारको आय-व्यय विश्लेषण गर्दा हिसाब नमिलेकाले गैरकानुनी सम्तप्ति आर्जन गरेको ठहर गरेको हो ।

विशेषले थापाको जम्मा आम्दानी नौँ करोड १४ लाख ३१ हजार हुँदा खर्च १२ करोड ५९ लाख ५३ हजार देखिएको जनाएको छ ।

आम्दानीभन्दा तीन करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ बढी देखिएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि उक्त रकम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको भएको बताउँदै थापालाई कसुरदार मानेको हो ।

अदालतले उक्त ऐनको दफा २०(२) बमोजिम थापालाई एक वर्ष कैद र बिगो बराबर तीन करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । अदालतले उक्त बिगो बराबरको सम्पत्ति र त्यसबाट बढे-बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश दिएको छ ।

विशेषले मेयर थापालाई नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा हानिनोक्सानी गरेको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

बागमती नगरपालिकाको मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३० करोड २९ लाखभन्दा बढीको नदीजन्य पदार्थमा हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै अदालतले थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुरदार मानेको हो । यो मुद्दामा भने सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोकिने भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ जेठ २०८१ मा बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख थापासहित ६ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको थियो।

अख्तियारले थापासहित ६ जनाले संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना माछा पोखरी (भारत ताल) निर्माणका लागि ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरेर ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको थियो ।

‘संघीय सरकार अन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतबिना अनधिकृत रुपमा माछा पोखरी निर्माणको लागि भनी ढुंगा गिट्टी बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन गर्नको लागि प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी/गराई सोपश्चात बागमती नगरकार्यपालिकाबाट उक्त माछा पोखरीको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गरेको देखाई बहुउद्देश्य माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरु योजना स्वीकृतसमेत नगरीरनगराई, बागमती नदीको वहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछा पोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृत विना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरी बनाउने क्रममा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम रकम हानिनोक्सानी गराएको पुष्टि भएको’, त्यसबेला आयोगले भनेको थियो ।

त्यसबेला अभियोगपत्रमा हाल निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इञ्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराव पोखरेल र जिल्ला समन्वुय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।