धरान – लामो समयदेखि बजेटविहीन बनेको धरान उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

उपमहानगरका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद भट्टराईले शुक्रबार कार्यपालिका बैठकको बहुमतबाट संशोधनसहित बजेट सिलिङ पारित भएको र यही भदौ २६ गतेको नगरसभाबाट बजेट पारित गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।

यहाँ उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबीचको मतभेदका बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको छ । शुक्रबारको कार्यपालिका बैठकले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले तोकेको रु दुई अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजारको सिलिङ पारित गरेको छ । यद्दपि, यसमा नेकपा (एमाले) को असहमति छ ।

बैठकले पुँजीगत तर्फको कूल बजेट १० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । एमाले कार्यपालिका सदस्य सावित्री परियारले पेस गरेको उक्त संशोधन प्रस्तावमा बैठकले सर्वसम्मत समर्थन गरेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले ‘मेयर भिजन’ र ‘उपमेयर भिजन’ शीर्षकमा विनियोजित रकमलाई ‘नगर भिजन’ नामाकरण गर्ने र यसअन्तर्गत करिब रु १५ लाख बराबरको योजना राख्ने निर्णय गरेको छ । पालिका गानका रूपमा छनोट भएको गीतमा प्रयोग भएको ‘श्रमिक’ शब्दलाई ‘श्रमदाता’ मा परिवर्तन गरी रेकर्ड गरिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएकामा यस सम्बन्धमा लेखकसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।

बैठकले संशोधनसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र एमालेले प्रस्तुत गरेका बुँदागत सुझाव समेटी अर्को बैठकमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाइएको छ । थप विषयमा छलफल गर्न आइतबार कार्यपालिका बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व पुनरावलोकन, नयाँ बसपार्क सञ्चालन प्रतिवेदन, सडक उपयोग सेवा शुल्क, दररेटलगायत विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट असार १० भित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धरान उपमहानगरपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन । बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण, कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य आर्थिक कारोबार ठप्प छन् ।

यस्तो थियो विवाद

उपमहानगर प्रमुख राई र उपप्रमुख बेघाबीच श्रमदान कार्यक्रम, प्रशासकीय निर्णय र बजेट सिलिङ निर्धारणलगायत विषयमा उत्पन्न विवादका कारण कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न सकेको थिएन । उपप्रमुखको नेतृत्वमा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न राजस्व परामर्श समितिले करिब रु एक अर्ब ६० करोड १५ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । अन्तिम रूप दिनुअघि नै उनीहरूबीच मतभेद बढ्दै गएपछि कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेर बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।

वरिष्ठ लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीका अनुसार बजेट पारित नहुँदा गत असार १ गतेयता विकास योजनाका ठेक्कापट्टा, सडक मर्मत, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति, कर्मचारीको तलब भुक्तानीलगायत काम रोकिएका छन् । यसअघि, उपमहानगरका २० वटै वडाका लागि करिब रु २१ करोड बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेर एमालेको असहमतिबीच गत ४ गते वडामा पठाइएको थियो ।

यस्तै, श्रमदान कार्यक्रममा प्रयोग भएको तारजालीको भुक्तानी तथा वडा नं १६ स्थित नौलोबस्तीस्थित बहुभाषिक पाठशाला संरक्षणसम्बन्धी विवादले बजेट प्रक्रियामा अवरोध भइरहेको छ । उपमहानगर प्रमुख साम्पाङले सो कार्यको भुक्तानी नदिए अन्य योजनाको भुक्तानी रोक्ने चेतावनी दिएको छ भने उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षले उक्त कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै असहमति जनाइरहेका छन् ।

यस्ता विवादका बीच पटकपटकको छलफलपछि कार्यपालिकाले बजेट सिलिङ पारित गरेको छ । अब भने बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । स्थानीयवासीले व्यक्तिगत विवाद र राजनीतिक खिचातानीका कारण नगरको समग्र विकास रोकिएकाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई सहमति जुटाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।