काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अतिक्रमिक जग्गा तथा मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउँदै आएका छन् । त्यसै अभियान अन्तर्गत आइतबार पनि थापाथली राममन्दिर परिसरस्थित ट्राफिक प्रहरी प्रभाग भत्काउन पुगेको थियो ।

महानगरले पूर्व सूचना दिएको भए पनि प्रहरीले उक्त संरचना महानगरको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्दै प्रतिवाद गर्यो । प्रहरी र नगर प्रहरी आमनेसामने भएका थिए । तर घटनालाई लिएर यतिबेला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र मेयर बालेन शाहबीचको खटपट सरकारी काममा देखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी मुख्य निशानामा परेको थियो । भदौ २३ गते प्रहरीले विद्यार्थीमाथि गोली चलाएको भन्दै आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण र कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए । ड्यूटीमा रहेका दुई प्रहरीलाई कुटीकुटी मारियो। सयौंको संख्यामा प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाइएको थियो । आन्दोलनकारीले कार्यालय कब्जा गरेर प्रहरीलाई बर्दी उतार्न र उठबससम्म गराएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनमा ट्राफिक प्रहरी ज्यान जोगाउन भाग्नेदेखि आत्मसमर्पण गर्ने स्थितिमा पुगेका थिए । हातहतियारदेखि बर्दीसम्म लुटिएको थियो ।

प्रहरी ज्यान जोगाउन भाग्नेदेखि आत्मसमर्पण गर्ने स्थितिमा पुगेका थिए । हातहतियारदेखि बर्दीसम्म लुटिएको थियो । हालका गृहमन्त्री अर्याल मेयर बालेनका कानुनी सल्लाहकार हुन् । उनको नियुक्तिमा प्रत्यक्ष, परोक्ष बालेनको हात रहेको आम बुझाई छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्ने अभिष्ट पूरा नभएपछि बालेन गृहमन्त्री अर्यालसँग असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार चुनावी सरकार हो । ०७२ सालको संविधानलाई टेकेर बनेका कारण यो सरकारको पहिलो र अन्तिम दायित्व चुनाव गराउने हो । नेतालाई कारबाहीको लफडामा लाग्दा चुनाव भाँडिने जोखिम बुझेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेता तर्साउने पक्षमा छैनन् ।

शीर्ष नेतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट नगरे पनि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग भेटघाट गरी चुनावी माहोल तयार गर्ने काममा सघाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले आग्रह गरेकी छन् । आफ्नो योजनामुताबिक नचलेको ठहर गरेका बालेनले गृहमन्त्री अर्याललाई हटाएर अर्को गृहमन्त्री बनाउने असफल प्रयास गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मेयर शाहलाई लक्षित गरी कसैको करबलमा कसैलाई हटाउन नमिल्ने आशयसहितको विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

स्रोतका अनुसार मेयर शाहको योजनाअनुसार नभएपछि गृहमन्त्री र मेयरको सम्बन्ध चिसिएको छ । मेयर शाह यतिबेला गृहमन्त्रीसंग पौंठेजोरी खेल्ने ताकको खोजीमा रहेका बेला नगरप्रहरी र ट्राफिक प्रहरी आमनेसामने देखिएका हुन् ।

शनिबार लगातार माइकिङ गरेर आइतबार महानगर टोली प्रहरी चौकी भत्काउन पुगेको थियो । महानगरले प्रहरी प्रभाग सम्पदा क्षेत्रमा बनेको भन्दै डोजर चलाउने तयारी गरेको थियो । कानुनविपरीत बनेका संरचना महानगरले भत्काउँदै आएको छ । तर अवस्था हेरेर यहिबेला महानगरले प्रहरी चौकीमा डोजर लिएर पुग्नुलाई नगर प्रहरीको दुस्शाहस गरेको विश्लेषण सुरक्षा विश्लेषकको छ ।

उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक सुनिलजंग शाह ट्राफिक प्रहरी भवन गुठीबाट प्राप्त भएकाले महानगरले भत्काउन नपाउने बताउँछन् ।

उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक सुनिलजंग शाह ट्राफिक प्रहरी भवन गुठीबाट प्राप्त भएकाले महानगरले भत्काउन नपाउने बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘उक्त भवन २०३२ सालमा गुठीबाट प्राप्त भएको हो। प्रहरी र गुठीको अधिकारलाई महानगरले ध्यान नदिएको पाइन्छ । आन्दोलनमा जलेका कार्यालय टालटुल गरेर काम गरिरहेको अवस्थामा चौकीमाथि डोजर चलाउनु जायज होइन ।’

त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले महानगरले कुनै समन्वय नगरी डोजर ल्याएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरले कुनै समन्वय नै नगरी २४ घण्टामा कार्यालय सर्न भन्यो । देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । संकटकै अवस्थामा दुःख दिने काम भएको हो ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसालैको लागि प्रहरी प्रभाग भत्काउने काम प्राथमिकता नभएको बताए । ‘प्रहरी प्रभाग भत्काउनबाट महानगर पछाडि हटेको छ’ उनी थप्छन्, ‘गुठीले दिएको जग्गामा बनेको भवन महानगरले भत्काउन मिल्ने र नमिल्ने बारेमा थप छलफल पश्चात् कार्यान्वयन हुन्छ । आन्दोलनको कारण ठूलो क्षति बेहोरेको अवस्थामा फेरि पनि भत्काउने र बिगार्ने कुरा गर्ने समय होइन ।’

काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्ले सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना भत्काउनु महानगरको नियमित अभियान अन्तर्गत थापाथलीको टहरा भत्काउन गएको दाबी गर्छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘पूर्व सूचना दिएर गएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको हो । कानूनमा भएको व्यवस्था महानगरले कार्यान्वयन गरेको हो।’

‘पूर्व सूचना दिएर गएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको हो । कानूनमा भएको व्यवस्था महानगरले कार्यान्वयन गरेको हो।’

‘हरेक संरचनाको नक्सा पास हुनुपर्छ भन्ने छ । सार्वजनिक सामुदायिकमा भएका भूमिसम्बन्धी कानून र अन्य संस्थासँग सम्बन्धित कानून स्वीकृत लिनुपर्ने, सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ’, काफ्ले थप्छन्, ‘व्यक्तिको घर कम्पाउण्डमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको हकमा प्राधिकरण र महानगरले खाली गरिरहेको छ । त्यही अभियान अन्तर्गत अतिक्रमण पहिचान गरेर थापाथली गएको हो ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई हालका लागि नहटाउन महानगरलाई पत्र पठाएपछि हालको लागि उक्त काम स्थगित भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले प्रहरी मुख्यालयको भवन तथा ब्यारेक गत आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त भएकाले करिब सय जना प्रहरीलाई तत्काल अन्यत्र सार्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै पत्र लेखेका छन् ।

प्रशासनले ट्राफिक कार्यालयको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरिने जनाएको छ । साथै, सम्पदा स्थलको संरक्षण र व्यवस्थापनमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।