काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विहीबार प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्वोधन निकै कडा थियो । कांग्रेस र एमालेलाई मन नपराउनेहरुले प्रचण्डको भाषण औधि मन पराए । सत्तापक्षका नेताहरु भने उनीसँग चिढिए ।

प्रचण्डको संसदको प्रस्तुती दमदार नै थियो । लिखित भाषण लिएर प्रस्तुत भएका उनी तयारीका साथ बोलेका थिए । उनको मन्तव्यमा ‘क्रान्तिकारिता’ र ‘ड्यासिङ’ मात्र थिएन, शब्दहरुको प्रयोगमा वाङ्मय र साहित्य पनि मिसिएको थियो । व्यंग्यवाण पनि उस्तै कडा थियो । लाग्थ्यो– प्रचण्डको यो भाषण कुनै सिद्धहस्त लेखकका हातबाट तयार पारिएको हो ।

एकजना प्रतिपक्षी दलको नेताले संसदमा यसरी सरकारमाथि कठोर प्रश्नहरु उठाउनु नाजायज होइन । भनिन्छ, संसद प्रतिपक्षको हो । त्यसर्थ, विपक्षी दलका नेता तयारीका साथ, कडारुपमा प्रस्तुत हुनु लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो र यो अस्वाभाविक होइन ।

तर, संसदमा राम्रो प्रस्तुती गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोल्दै जाँदा रवि लामिछानेको सन्दर्भ भने चिप्लिन पुगे । उनी संसदमा न्यायाधीशजस्तै रुपमा प्रस्तुत भए ।

प्रतिनिधि सभामा बोल्ने क्रममा प्रचण्डले रवि लामिछानेको नाम नै लिएर उनलाई अन्याय भएको बताए । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा उनले न्यायाधीश नै बनेर निर्दोषिताको तर्क गर्न पुगे । रवि प्रचण्डका कार्यकर्ता पनि होइनन् र उनीमाथि सहकारी पीडितहरुले विभिन्न जिल्लामा मुद्दा दायर गरेका छन् । तर, प्रचण्डले संसदबाटै उनलाई निर्दोषिताको बिल्ला भिराइदिए । यसको उल्टो उनले सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्छ भनेर एक शब्द पनि बोलेनन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रविलाई संसदबाट गरिएको निलम्बनमाथि पनि आपत्ति जनाए । जबकि, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलिसकेपछि सांसद स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानूनमै व्यवस्था छ । तर, प्रचण्डले कानूनको प्रावधान नै नहेरी बोलेजस्तो उनको अभिव्यक्ति देखिन्थ्यो ।

प्रचण्डले संसदमा के भने ?

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा भने ‘सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदै छ, कडा कडा मुद्दा लगाइँदैछ । यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ? ’

भाषणका क्रममा उनले रवि लामिछानेलाई चोख्याउँदै भने, ‘सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ ।’

विभिन्न जिल्ला अदालतमा भइरहेको पुर्पक्षलाई बिर्सँदै प्रचण्डले भने, ‘सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइएको छ । हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरु आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन् ।’

प्रचण्डको भाषणको अंश

सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइएको छ । हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरु आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन् । त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ ।

म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि सांसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र कति न्यायपूर्ण छ ? यसको समीक्षा गरियोस् । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ?

सहकारी ठगीमा सरकारको मापदण्ड अन्यायपूर्ण मात्र छैन, पूरै गलत छ । सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, बयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुङ्ग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ ।

एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सहकारी अपचलनमा सिधै संलग्न नभए पनि कम्पनीमा सहकारीको रकम आएकै कारण अर्को एउटा पार्टीको अध्यक्ष महिनौँ हिरासतमा राखिन्छ, उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइन्छ ।

यदि दोस्रो नेतालाई संगठित अपराधी मान्ने हो भने पहिलो नेता त्यो अपराधबाट कसरी जोगिन सक्छ ? कर छली र ललिता निवास प्रकरणबाट आएको पैसाले केन्द्रीय कार्यालय बनाइरहेको पार्टी संगठित अपराधको मतियार हो कि होइन ? यो सदनले गम्भीररूपले विचार गर्नुपर्ने विषय ठान्छु म ।

यो पनि-

संसद्‍मा उभिएर कांग्रेस–एमालेलाई प्रचण्डका ७९ प्रश्न

के भन्छन् अदालत ?

प्रचण्डले निर्दोष रहेको र अन्यायमा परेको बताए पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अहिले विभिन्न जिल्लामा सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

कात्तिक २ गते पार्टी कार्यालय चमतीबाट पक्राउ परेका रवि ८४ दिनसम्म कास्की प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । त्यसपछि पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा गत पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीले रविलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो ।

कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्य प्रतिवादीहरूसँग अन्तरसम्बन्ध र बैङ्क खाताको ट्रान्जेक्शन कारोबार समेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको ।’

त्यसैगरी माघ २ गते काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रविलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । काठमाडौं अदालतले पनि ‘लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्ने अवस्था देखिएन’ भनेको छ ।

उता रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा खेपेका रविसँग रुपन्देही जिल्ला अदाअलतले सबैभन्दा धेरै, एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गत माघ १३ गते रविलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशमा पनि मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिएको उल्लेख छ ।

पछिल्लोपटक बिहीबार माघ २४ गते चितवन जिल्ला अदालतले पनि रविलाई ५४ धरौटी तोकेको छ । सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन उनलाई जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालका इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । चितवन अदालतले पनि कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न नसकिने बताएको छ ।

रविले चार जिल्ला अदालतमा कुल २ करोड ७९ लाख धरौटी बुझाइसकेका छन् । अब उनको मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालत पनि बाँकी छ । पर्सामा सानोपाइला सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना प्रकरणमा रविविरुद्ध मुद्दा परेको छ ।

प्रचण्डमाथि प्रश्न

विभिन्न जिल्लामा करोडौं धरौटी बुझाउँदै छुट्दै गरेका प्रतिवादीलाई एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले संसदमा भाषण गर्दै ‘कतै नमुछिएका’ अथवा निर्दोष भन्न मिल्छ ? के प्रचण्ड दोषी र निर्दोष छुट्याउने न्यायाधीश हुन् ? विहीबारको उनको सम्वोधनले यस्तो प्रश्न उब्जाएको छ ।

प्रचण्ड खुलेआम रविलाई निर्दोष बताउँछन् र ‘न्यायपालिकाले धम्कीका आधारमा काम गरिरहेको’ दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइएको छ । हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरु आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन् ।’

‘संसदमा गलत परम्परा हावी भयो’

पछिल्लो समय नेताहरूले संसदलाई राजनीतिक भाषण गर्ने थलो बनाएको कानूनविदको गुनासो छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार सदनमा अहिले खराब कुराका लागि प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।

‘हुन त प्रचण्डले बोलेको कुरा राजनीतिक हो । त्यसले अदालतको निर्णयमा फरक पार्दैन’ पौडेलले खबरहबसँग भने, नेपालको राजनीतिमा कहाँ नैतिकता छ र ? प्रचण्ड सरकारमा थिए र ओली प्रतिपक्षमा थिए भने पनि ओली र देउवाले यही बोल्थे ।’

अदालतमा पुगेको विषयमा दलका शीर्षनेताले जथाभावी बोल्दै हिँड्नु गलत संस्कार भएको पौडेलले बताए । उनले भने, ‘त्यस्तो बोल्नु राम्रो होइन, दलहरूले गलत संस्कार गर्दैछन् ।’