काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले विभिन्न चार टोली बनाएर विभिन्न स्थानका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा आगामी वैशाख महिनामा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । 

जस अनुसार ढोरपाटन सिकार आरक्षण अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्ला र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतका मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा स्थलगत अनुगमन गरिने सभापति सुवेदीले बताइन् । 

त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण अन्तर्गतको चार किल्लाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा स्थलगत अनुगमन गरिने उनले जानकारी दिइन् ।  

स्थलगत अनुगमनपछि समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न विभिन्न चार टोलीलाई निर्देश गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच सङ्घर्ष देखिएकाले सो क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको मानव अधिकारको विषयमा अध्ययन गर्न लागिएको समिति सभापति सुवेदीले बताइन् ।