काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्य डाक्टर अञ्जान शाक्यले समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि उत्कृष्ट कृषि केन्द्र (एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सीलेन्स) स्थापना गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटबारे आफ्ना धारणा राख्दै उनले ‘माटोको गुणस्तर परीक्षण प्रणाली, उचित बाली छनौट, बीउको गुणस्तर र उपचार प्रणाली, बीउ उब्जाउ प्रोत्साहन, बीउ सङ्कलन संयन्त्र, कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिकरण, दिगो र आधुनिक बनाउने विषय लगायत समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि उत्कृष्ट कृषि केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्– ‘यसबाट वैज्ञानिक, प्राध्यापक, कृषिविज्ञ, इन्जिनियर, उद्यमी, विद्यार्थी र किसानले रोजगारी पाउनेछन् । यसले नेपाललाई निर्यातमुखी कृषि राष्ट्र बनाउनेछ ।’

शाक्यले अघिल्लो बजेटमा युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्टार्टअपलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको स्मरण गरिन् । उनले भनिन्, ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रम तथा १० करोडसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ।’

उनले हाल नेपालमा ५०० भन्दा बढी स्टार्टअप दर्ता भइसकेको भन्दै सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप र १०० भन्दा बढी युनिकर्न कम्पनी दर्ता हुने, र ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान रहेको उल्लेख गरिन् ।

शाक्यले बजेटले कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, सिँचाइ सुविधा विस्तार, उन्नत बीउ तथा मलको उपलब्धता, बजारीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिएको त्यो सकारात्मक रहेको बताइन् ।

उनले कृषि र उद्योगमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नगरी दिगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने भन्दै युवालाई लक्षित गरी कृषि र उद्योगमा आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई खेतीपातीमा आकर्षित गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि र उद्यमशीलता शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न, प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम विस्तार गर्न, विश्वविद्यालयमा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्नेमात्र नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।’

सांसद शाक्यले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा उच्च मूल्यका बाली प्रवर्द्धन गर्न सकिने, किसानलाई कर छुट र प्रोत्साहन योजना दिनुपर्ने जस्ता कुरामा पनि जोड दिइन् ।