आर्थिक अभावले उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री « Khabarhub

आर्थिक अभावले उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री


२४ जेठ २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मोरङ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक अभावका कारण अस्पतालमा पुगेका बिरामी उपचार नपाई फर्कनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । मोरङको कटहरी गाउँपालिका-२ स्थित जीवन विकास सामुदायिक अस्पताल तथा टेक्निकल एजुकेसन फाउन्डेसनको आज उद्‌घाटन गर्दै उनले सामाजिक भावबाट सञ्चालित अस्पतालको विकासका लागि सरकारको साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

‘जीवन विकास सामुदायिक अस्पतालले पैसा नभएकै कारण उपचार नपाउने अवस्था हुन नदिने अठोट व्यक्त गरेको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । संसारमा कमै मात्र यस्ता अस्पताल हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘दुई सय शय्याबाट तीन सय शय्यामा अस्पताललाई स्तरोन्नतिसहित मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने जीवन विकास समाजको योजना पूरा होस् । सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ ।’

अस्पतालका अध्यक्ष एवं सङ्घीय सांसद योगेन्द्र मण्डलको सृजनशील, सहकारिता र एकताबद्ध प्रयासको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धिका लागि जनप्रतिनिधिले भाषणभन्दा यसैगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अनुकूल प्रतिफल नहुने र तिर्न नसक्ने ऋण लिएर लगानी खेर फाल्नुभन्दा यस्तै अनुकरणीय काम गर्न अन्य जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेतालाई पनि आग्रह गरे।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८२, शनिबार  ७ : १६ बजे

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न विभागको सक्रियता : आजमात्रै २९ जाहेरी दर्ता, ९ जना पक्राउ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रण र श्रमिकका

गाउँपालिकास्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगितामा किस्पाङ बहुप्राविधिक शिक्षालय प्रथम

नुवाकोट – नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रमअन्र्गत आयोजित लोकनृत्य प्रतियोगितामा

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा

काठमाडौं । विशेष अदालतले दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका

पाकिस्तानले ३० इरानी नागरिकको स्वदेश फिर्तीमा सहजीकरण गर्ने

इस्लामाबाद – पाकिस्तानले इरान, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतका अधिकारीसँगको

विदेशमा पिआर लिएर बसेका कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन