नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने मौद्रिक नीति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने प्रमुख दस्तावेज हो। यसले देशको आर्थिक गतिविधि, बजारमा तरलता, ब्याजदर र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने लक्ष्य राख्छ। तर, जब यो नीति पहाडी दुर्गम क्षेत्रहरूमा पुग्छ, त्यसको वास्तविक प्रभाव न त देखिन्छ, न त त्यहाँका नागरिकले त्यसलाई अनुभूति नै गर्न पाउँछन्।

सुदूरपश्चिमका भीरपाखामा रहेका किसान, गोठाला, बाख्रापालन गर्ने किसान र रैथाने अन्न उब्जाउने श्रमिकहरूका लागि यो नीति केवल एउटा टाढाको समाचार बनेर आउँछ, अथवा कतिपय अवस्थामा त त्यो पनि होइन। उनीहरूका लागि यसको खासै अर्थ हुँदैन, किनकि यसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा कुनै प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउँदैन।

मौद्रिक नीतिको निर्माण प्रक्रियामा सधैँ काठमाडौं लगायत सहरका अनि सुगमका विचार, शहरी आकांक्षा, र औपचारिक संस्थाहरूको प्रभाव हावी रहने गर्दछ। नीति निर्माताहरूले शहरी अर्थतन्त्रका आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ।

मौद्रिक नीतिको निर्माण प्रक्रियामा सधैँ काठमाडौं लगायत सहरका अनि सुगमका विचार, शहरी आकांक्षा, र औपचारिक संस्थाहरूको प्रभाव हावी रहने गर्दछ। नीति निर्माताहरूले शहरी अर्थतन्त्रका आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ। अछामजस्तो जिल्लाका किसानले, जहाँ आज पनि अधिकांश परम्परागत कृषि प्रणालीमा आश्रित छन्, ती नीतिहरू हेर्दा उनीहरूलाई लाग्छ कि यी नीतिहरू उनीहरूका लागि बनेकै थिएनन्। न त त्यहाँको जटिल भूगोल बुझिएको छ, न त त्यहाँको जनजीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू नै सम्बोधन गरिएका हुन्छन।

पहाडका किसानले मकै, कोदो, आलु रोप्छन्, बाख्रा – भैँसी पाल्छन्। उनीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै यही परम्परागत कृषि र पशुपालन हो। तर, जब उनीहरूलाई थोरै पूँजीको आवश्यकता पर्छ र ऋणका लागि स्थानीय सहकारी वा बैंकतिर धाउँछन्। उनीहरूलाई कागज मिलेन वा जग्गाको धनीपुर्जा छैन भनेर फर्काइन्छ। बैंकिङ प्रक्रिया र आवश्यक कागजातहरू को मापदण्ड शहरी जीवनशैलीलाई सुहाउने गरी बनाइएका हुन्छन्, जुन ग्रामीण क्षेत्रका साना किसानका लागि पहुँच बाहिरको कुरा हो।

यो केवल भौगोलिक असमानता मात्र होइन, बरु नीति निर्माणमा देखिएको ठूलो असावधानी पनि हो। स्थानीय सीप, परम्परागत ज्ञान, श्रम, र संस्कृति नबुझेको आर्थिक सोचले राज्यको नीति निर्माणमा गाउँ र शहरबीचको फरक र दूरी अझै कायम रहिरहेको छ। पहाडका माटोका भाँडा बनाउने, चुरा बनाउने सीपालु , आफ र आरन संचालन गर्ने , कोल अनि घट्ट चलाउने , आरन चकाउनेहरु , डोका डाला चित्रा बुन्ने हरु , हलो जुवाली हलानो बनाउनेहरु राज्यको आर्थिक नीतिबाट सदैव छुटिरहेका छन्। उनीहरूले पुस्तौँदेखि गर्दै आएको काम आर्थिक गतिविधिमा गनिँदैन, न त उनीहरूको श्रमलाई कुनै औपचारिक सम्मान दिइन्छ।

आज गाउँमा उत्पादन पहिले भन्दा धेरै कम भइरहेको छ। थोरै भए पनि जति उत्पादन भैरहेको छ, त्यसको उचित मूल्य छैन, बजारसम्म पहुँच छैन र उत्पादनको संरक्षणका लागि कुनै ठोस योजना छैन। उदाहरणका लागि, किसान राम्रो घिउ बनाउँछन्, तर त्यसलाई शहरसम्म पुर्‍याउन सक्दैनन, जसका कारण उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्। बाख्रा पाल्छन्, तर औपचारिक बीमा प्रणालीमा उनीहरूको उपस्थिति छैन, यसले प्राकृतिक प्रकोप वा रोगका कारण चौपाया गुमाउँदा उनीहरूले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ। खेतबारीमा पसिना बगाउनेहरूको श्रम न त मौद्रिक नीतिले सम्मान गर्छ, न त राज्यका अन्य संयन्त्रहरूले नै त्यसलाई सम्बोधन गर्छन्।

पहाडका किसानले मकै, कोदो, आलु रोप्छन्, बाख्रा – भैँसी पाल्छन्। उनीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै यही परम्परागत कृषि र पशुपालन हो। तर, जब उनीहरूलाई थोरै पूँजीको आवश्यकता पर्छ र ऋणका लागि स्थानीय सहकारी वा बैंकतिर धाउँछन्।

जब आर्थिक नीतिले धनीहरूको पहुँच, शहरी विचार, र औपचारिक संरचनालाई मात्र प्राथमिकता दिन्छन्, तब गाउँले नागरिकका आवाजहरू गुम्छन्। आर्थिक समावेशिता केवल भाषणको विषय बन्छ र व्यवहारमा उनीहरूलाई अदृश्य बनाइन्छ। अछामको कुनै डाँडोमा बसेर आफ्नो श्रममा भर पर्ने किसानले अब त केन्द्रका योजनाहरू आफूसम्म नपुग्ने निश्चितजस्तै ठानिसकेको छ। उनीहरूलाई राज्यले आफूहरूलाई बिर्सिसकेको महसुस हुन्छ।

हुन त नीति सबैका लागि हो भनेर भनिन्छ। तर त्यो सबैको परिभाषा के हो ? जब नीति निर्माणमा काठमाडौं सहित शहरका उद्योगपति, बैंकर र शहरी अर्थशास्त्रीहरूको मात्र उपस्थिति हुन्छ, तब त्यो नीति भीर चढेर गोठमा पुग्ने गोठालाको जिन्दगी समेट्न सक्दैन। उनीहरूको अनुभवमा कोदो रोप्ने, भैँसी दुहुने नागरिकको पीडा समेटिएको हुँदैन। त्यसैले उनीहरूले बनाउने नीति पनि शहरी जीवनका लागि सहज हुन्छ, तर गाउँका लागि अस्पष्ट र असान्दर्भिक बन्न पुग्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने मौद्रिक नीति नेपालको आर्थिक रणनीति निर्धारण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। तर यो दस्तावेज गाउँका लागि हो कि शहरका लागि यो प्रश्न उठ्न थालेको छ। काठमाडौंदेखि बनाइने नीति शहरको बैंक, उद्योग र व्यापारसँग त जोडिन्छ। अछाम, बझाङ, बाजुरा, डोटीजस्ता पहाडी जिल्लाहरूमा न त पूँजीको सहज पहुँच छ, न त आर्थिक पूर्वाधारको नै विकास भएको छ। यस्तो अवस्थामा बनाइने राष्ट्रव्यापी नीतिले ती ठाउँलाई समेट्न नसक्नु अस्वाभाविक होइन, यो दुःखद अवश्य हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने मौद्रिक नीति नेपालको आर्थिक रणनीति निर्धारण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। तर यो दस्तावेज गाउँका लागि हो कि शहरका लागि यो प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नीति बनाउने टेबुलमा शहरी बौद्धिक, सांसद, व्यवसायी र बैंकका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। उनीहरूले देख्ने जीवन काठमाडौं, पोखरा, बिराटनगर, नेपालगञ्ज जस्ता सहरी क्षेत्रका हुन्। उनीहरूको अनुभवमा कहिल्यै कोदो रोप्ने, भैँसी दुहुनुपर्ने, वा खोला बगाउँदा गोरु गुमाउने पीडा पर्दैन। त्यसैले उनीहरूले बनाउने नीति पनि त्यस्तै हुन्छ शहरका लागि सहज, तर गाउँका लागि अस्पष्ट।

एक किसान छ, जसले हरेक वर्ष कोदो, मकै, आलु उब्जाउँछ। उसले भैँसी पाल्छ, घिउ बनाउँछ, बाख्रा पालेर परिवार पाल्छ। तर, जब उसले ऋण माग्छ, उसलाई बैंकको ढोका खोलिँदैन। खोला बगाउँदा उसले गुमाएका गोरुको राहत पाउने कुनै प्रक्रिया छैन। तर, वर्तमान मौद्रिक संरचनाले उसलाई अदृश्य बनाइदिएको छ। नीति सबैका लागि भनिए पनि वास्तवमा त्यो सबैको परिभाषा सीमित देखिन्छ।

जब नीति बनाउने प्रक्रिया केवल काठमाडौं केन्द्रित हुन्छ, तब त्यहाँ गाउँको गन्ध हुँदैन, खेतको पसिना हुँदैन, गोठको गुनासो सुन्ने कान हुँदैन। यस्तो नीतिले गाउँले किसानलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। परिणामत अछाम, बझाङ, रोल्पा, हुम्लाजस्ता जिल्लाका जनताका लागि मौद्रिक नीति केवल रेडियोमा सुन्ने खबर बनिरहन्छ, व्यवहारमा लागू हुने आशा छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गर्ने मौद्रिक नीति हरेक वर्ष आर्थिक सूचकहरू, कर्जाको सीमा, ब्याजदर, सहुलियत योजनाको चर्चा गरेर टुंगिन्छ। तर, त्यस नीतिमा ग्रामीण जनजीवनको आवश्यकतालाई समेट्ने गहिरो प्रयास देखिँदैन। नीति निर्माणका कागजातहरूमा ‘वित्तीय समावेशीकरण’ जस्ता शब्दहरू हुन्छन्, तर व्यवहारमा त्यो समावेशीकरण कागजमा सीमित देखिन्छ।

एक किसान छ, जसले हरेक वर्ष कोदो, मकै, आलु उब्जाउँछ। उसले भैँसी पाल्छ, घिउ बनाउँछ, बाख्रा पालेर परिवार पाल्छ। तर, जब उसले ऋण माग्छ, उसलाई बैंकको ढोका खोलिँदैन। खोला बगाउँदा उसले गुमाएका गोरुको राहत पाउने कुनै प्रक्रिया छैन। तर, वर्तमान मौद्रिक संरचनाले उसलाई अदृश्य बनाइदिएको छ।

जब नीति केवल शहर केन्द्रित मापदण्डअनुसार बनाइन्छ, तब त्यसले अछामका किसान, गोठाला, र श्रमिकलाई छुन सक्दैन। शहरमा बसेर व्यवसाय गर्ने वा पेसा सञ्चालन गर्नेहरूसँग सबै कागजात मिल्ने अवस्था हुन्छ प्यान नम्बर हुन्छ, कर प्रमाणपत्र हुन्छ, चल, अचल सम्पत्ति विवरण हुन्छ। उनीहरूका लागि बैंकिङ प्रणाली सुलभ छ, जानकारीको पहुँच सहज छ। तर, अछामको गाउँले किसानसँग के छ ? उसको हातमा माटो, पीठोमा पसिना र भरपर्दो सम्पत्ति भनेको खेतबारी, एउटा गोठ, अनि केही चौपाया मात्र हो।

त्यो किसानका लागि ऋण लिनु केवल बैंकको ढोका ढकढक्याउनु होइन, आफ्नै अस्तित्व प्रमाणित गर्ने संघर्ष हो। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थशास्त्रीहरूले बोल्ने ‘समावेशी वित्तीय प्रणाली वास्तवमा कहाँसम्म पुग्छ ? त्यसको लेखाजोखा मोबाइल बैंकिङको विस्तार, शाखा संख्या वा एटीएमको जालोबाट गरिन्छ। तर, ती सूचकहरूले खोक्रो अर्थ दिन्छन्। जब अछामका युवा, जसले बाख्रा पालन सुरु गरेका छन्, उद्यमशील मानिँदैनन्। उनीहरूको योजना सहुलियत ऋणको दायराभित्र पर्दैन।

राज्यले स्टार्टअप भनेपछि शहरको प्रविधि आधारित व्यापार सम्झन्छ, तर भीरपाखाको श्रमलाई उद्यम मानेर हेर्दैन। यही दृष्टिकोणले ग्रामीण समाजलाई निरन्तर पछाडि पारिरहेको छ। राज्यले बनाएको नीति गाउँको श्रम, सीप र सम्भावनालाई हेर्दै नहेरी शहरका सफलतामूलक मापदण्डसँग मात्र तुलना गर्छ। फलस्वरूप, अछामका युवाले कुनै योजना थाले पनि त्यसको पहुँच बैंकसम्म पुग्दैन। अनि विकासको नाममा आउँछ शहरका लागि योजना, शहरियाका लागि नीति र गाउँका लागि मौनता।

अर्थशास्त्रका किताबहरूमा उत्पादन भन्नाले वस्तु वा सेवाको सिर्जना बुझिन्छ। तर त्यो सिर्जनाको परिभाषा जब व्यवहारमा लागू गरिन्छ, तब शहरले गर्ने काम मात्र त्यसमा गनिन्छ। अछामको महिलाले खेतमा बगाएको पसिना र उब्जाएको मकैको उत्पादन मानिँदैन। बैंकको नजरमा त्यो मेहनतले कुनै आर्थिक मूल्य राख्दैन। किनकि त्यो श्रम एक्सेलमा लेखिँदैन, न कुनै ग्राफमा देखिन्छ, न त सरकारी प्रतिवेदनको अंकजात्रामा समेटिन्छ।

यही सोचले गर्दा आज पनि अछामका कृषक, पशुपालक, र घरेलु श्रमिकहरू अर्थतन्त्रको आँकडाबाट बाहिर छन्। उनीहरूको श्रमलाई न जिडिपीमा गनिन्छ, न त, करयोग्य आयको रूपमा लिइन्छ। उत्पादन मापन गर्ने राज्यीय मापदण्डमा शहरका व्यावसायिक गतिविधि देखिन्छन्, तर गाउँको श्रमशक्ति अदृश्य हुन्छ। आर्थिक योजना, सहुलियत कार्यक्रम र बैंकिङ सेवा विस्तारको आधार यिनै मापदण्डमा आधारित हुँदा ग्रामीण मेहनत सधैंको लागि बञ्चित हुन्छ।

एक जना महिला किसानले बाख्रा पालेर पाठा बेच्छिन्, भैँसी पालेर घिउ निकाल्छिन्, त्यसबाट बच्चा पढाउँछिन्। तर त्यो सबै उसको जीवन निर्वाहको काम मानिन्छ, उत्पादन होइन। किनभने त्यो कारोबार पक्की घरमा हुँदैन, त्यसको आय सरकारी कागजमा देखिँदैन र नाफा सरकारी मापनमा पर्दैन। शहरका स्टार्टअपका योजना ‘इनोभेसन’ ठानिन्छन्, तर गाउँको मेहनत परम्परा मात्र मानिन्छ। यसरी राज्यले अपनाएको दृष्टिकोणले उत्पादनको वास्तविकता ओझेलमा पारिदिन्छ।

अर्थशास्त्रको व्याख्या, योजना निर्माणको सोच र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन सबैमा एउटै समस्या छ गाउँको श्रमलाई सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति।

जबसम्म बाख्राले दिएको पाठो, गाईभैंसीको घिउ र पसिनाले भिजेको माटोलाई उत्पादनको रूपमा स्वीकार गरिँदैन, तबसम्म नीतिले ग्रामीण जीवनको वास्तविकता छुन सक्दैन। राज्यले बनाउने नीति सधैँ शहरतिर मोडिन्छ, तर अछामजस्ता जिल्लातिर कहिल्यै फर्किँदैन। नीति निर्माणमा काठमाडौंको आवश्यकता मात्र देखिन्छ, अनि त्यसैअनुसार कार्यक्रम बनाइन्छ।

तर, मध्यपहाडका गाउँहरू, जहाँ सयौँ वर्षदेखि कृषिप्रधान जीवनशैली थियो, ती अहिले राज्यको बेवास्ताले बिस्तारै रित्तिँदै गएका छन्। अछाम पनि त्यस्तै उदाहरण हो, जहाँ नीति पुगेन, विकास अड्कियो र जनजीवन विस्तारै गुमनाम हुँदै गयो। अछामका गाउँबस्ती पहिलेजस्ता छैनन्। जहाँ पहिले साँझ परेपछि वस्तुभाउ फर्कने दृश्य देखिन्थ्यो, गोधूलीमा धूलो उँड्थ्यो, त्यहाँ अहिले शून्यता मात्र बाँकी छ।

लेखअवल, पाखोबारी, डाँडापाखा सब बिस्तारै सुनसान भइरहेका छन्। जहाँ उहिल्यैसम्म सामूहिक चहलपहल थियो, मेलापातमा समेत चहलपहल थियो। त्यहाँ अहिले मौनता र सम्झनाका धुनहरू मात्र बाँकी छन्। एक समय थियो, जब अछामका डाँडामा मानिसले खरक हालेर खेती गर्थे। गाई, भैँसी, बाख्रा सबैको आवाज गाउँभरि गुन्जिन्थ्यो। त्यो समय बाँझो जमिन हेर्न गाह्रो थियो, किनभने प्रत्येक टुक्रोमा पसिना मिसिएको हुन्थ्यो।

गोर्खाली सैनिकको शासन आउँदा पनि यो अवस्था फरक भएन। राज्यको एकीकरणका नाममा गोर्खाली फौजले अछाममा अनेकौँ अत्याचार गरे। हत्या, कर र जबर्जस्ती सैनिकको भरिया बनाउँदा जनजीवन कठिन बनाइयो। तर, राज्यले यहाँका जनताको पीडा बुझ्न छोड्यो र उनीहरूलाई नागरिकको हैसियतभन्दा बढी मात्र भारको रूपमा हेर्न थाल्यो। राणा शासनमा त अझै बेवास्ता बढ्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता आधारभूत आवश्यकता राज्यको प्राथमिकतामा परेनन्। राज्यको नीतिका कारण अछामको जनजीवन सधैं अभाव र कष्टमय भयो।

पछिल्लो समय माओवादी द्वन्द्वले अछामीहरूको पीडामा झन् नून खुर्सानी लगाउने काम गर्‍यो। परिवर्तन र समृद्धिको आशामा उठेको आन्दोलनले एक दशक २०५२ देखि २०६३ सम्म गाउँको सामाजिक जीवन भत्कायो। जनजीवनमा गहिरो विभाजन ल्यायो। द्वन्द्वका कारण सदरमुकाम ध्वस्त भयो। जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो। यस क्रममा सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, माओवादीसहित धेरै आम नागरिकले ज्यान गुमाए। इतिहासमा सबैभन्दा बढी दुःख अछामीले पाए। अनेकौं दुःख पीडा सहँदै पनि अछामीले कहिल्यै हार मानेनन्, आफ्नो भूमिको लागि निरन्तर संघर्षरत रहे।

जंगली जनावरहरूको त्रास अछामका गाउँ–बस्तीमा व्यापक फैलिएको छ। बाँदर, बँदेल जस्ता जनावरहरूले बाली सखाप पार्ने क्रम बढ्दो छ। मकै, गहुँ, कोदो, तोरी, आलु जस्ता बाली पाक्न नपाउँदै नष्ट हुने क्रम बढिरहेको छ। यसले गर्दा किसान खेती गर्न हतोत्साहित भएका छन्। त्यही कारण खेतबारी बाँझा छन् , अनि गाउँ सुनसान हुन थालेका छन्। वन ऐन, संरक्षण नीति, र जनावरको अधिकारबारे त धेरै चर्चा गरिन्छ, तर किसानको अधिकार र खेती जोगाउने उपायबारे भने मौनता छ। राज्यले कुनै राहत वा दीर्घकालीन योजना नल्याउँदा समस्या अझ जटिल बन्दै गएको छ। केही वर्षयता फेरि अर्कै दुःख सुरु भएको छ। राज्यको अलोकप्रिय नीति र संरक्षण नीतिका नाममा जंगली जनावरको नियन्त्रण नहुनुका कारण अछामको उर्वर जमिनमा खेती गर्न गाह्रो भएको छ।

आजको राज्य हाम्रो लागि नागरिकता, मतदाता नामावली, नागरिक परिचयपत्र र ड्राइभिङ लाइसेन्समा मात्र सीमित देखिन्छ। यी चार कागज बाहेक, सरकारलाई जीवनका अन्य कुनै खालका संवेदना, गुनासो वा आवश्यकता सुन्ने कान छैन।

आजको राज्य हाम्रो लागि नागरिकता, मतदाता नामावली, नागरिक परिचयपत्र र ड्राइभिङ लाइसेन्समा मात्र सीमित देखिन्छ। यी चार कागज बाहेक, सरकारलाई जीवनका अन्य कुनै खालका संवेदना, गुनासो वा आवश्यकता सुन्ने कान छैन। यदि यिनै कागजातभन्दा बाहिरको पनि सरकार हामीले कहिल्यै देख्न पाएको भए, पहाडी जिल्ला यसरी खाली हुने थिएनन्।
पहिलेका अछामीहरू आफ्नै गाउँघरमा बस्थे। खेत जोत्थे, पसिना बगाउँथे। पशुपालन गर्थे, अन्न उब्जाउँथे। आफू मात्र होइन, अन्यत्र बेच्न सक्ने गरी उत्पादन हुन्थ्यो। अछाम आत्मनिर्भर मात्र थिएन, उदाहरणीय पनि थियो। २०२४ साल देखि २०४० साल सम्मको धेरै पटक अछामले भोकमरीको सामाना गर्‍यो। यसरी भोकमरी हुँदा अछामको आन्तरिक उत्पादनले धानेको थियो। अछामको आठ सय , पन्ध्र विस र पाँच सय मा भोकमरी हुँदा अछामको भैसले दराको उत्पादनले धानेको कुरा अहिले पनि सुन्न पाइन्छ।

तर आज, स्थिति उल्टिएको छ। गाउँमा गोठ छैन, गोठ भए पनि गोठालो छैन। गाईभैँसी कम भएका छन्, बाख्रापालनमा पनि चासो घटेको छ। कोल, घट्ट, आरन, चुरा बनाउने परम्परागत सीपहरू लोपोन्मुख छन्। राज्यको नीतिले ग्रामीण जीवनशैलीलाई संरक्षण गर्ने होइन, विस्थापित गर्ने काम गरिरहेको छ। बिचौलियामैत्री नीतिहरू, शहरीकरणमुखी योजना र अनुदानको नाममा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपले गाउँलाई च्यातिरहेको छ।

अर्थनीति तिनैको लागि बनाइएको देखिन्छ, जसको नजर सेयर बजारमा हुन्छ। जुन दिन सेयर हरियो हुन्छ, त्यो दिन मिडियामा खुसियाली छाउँछ। रातो भयो भने त्रास फैलिन्छ। तर लेख–अवलका खेत जोत्नेको पिर कसले देख्छ , कोही देख्दैन। हिमाल–पहाडका किसानहरूको पसिना अर्थनीतिमा कहीँ लेखिंदैन। उनीहरूको आवाज नीति निर्माण प्रक्रियामा सुनिँदैन। अर्थशास्त्रीहरू विदेशी विश्वविद्यालयबाट पढेर आएका होलान्, तर ढकारीमा माहुरी पाल्ने किसानको पीडा उनीहरूले कहिल्यै देखेका छैनन्।
गाउँका घट्ट, डोका, चित्रा, डाला बनाउने उद्यमहरू लोप हुँदै गएका छन्। किसान, पशुपालक, मौरीपालकको ठाउँमा सहर पस्ने बेरोजगारहरू थपिँदै छन्। यो केवल अछामको पीडा होइन, यो त समग्र पहाडको साझा वेदना हो। आर्थिक नीति कहिले बन्नेरु जब गोरु पाल्ने, भैँसी दुहुने, बाख्रा हेरचाह गर्नेहरू पनि नीतिमा समेटिन्छन्। जब डाँडाको सिँचाइ नहर बनाउने योजना आउँछ। जब राज्यले गोठको छानो हेरेर विकास नाप्न थाल्छ।

राज्यले बुझेको छैन गाउँ रित्तिँदा देश पनि रित्तिन्छ। गाउँमा उत्पादन हुँदैन भने शहरमा उपभोग चल्दैन। गाउँमा पसिना बग्नेहरू छन्, उनीहरूलाई साथ दिने नीतिहरू छैनन्। नेता र नीतिनिर्माताहरू अझै सहरको बाटोमा छन्। बिचौलियामैत्री नीति तर्जुमा गर्दै छन्। बैंकहरू सहर केन्द्रित छन्। पहाडका लागि कुनै रणनीति छैन।

पत्रपत्रिकामा सेयर बजार हरियो भयोू भन्दै समाचार आउँछ। तर घट्ट बन्द भयो, गोठ बाझियो भन्ने समाचार कहिल्यै आउँदैन। तिनलाई ‘समाचार’ मानिँदैन। जबकि, साँचो अर्थतन्त्र त्यहीँ ढलिरहेको हुन्छ। बैंक मर्जर, बीमा कम्पनी विलय, माइक्रोफाइनान्स विस्तार यी सबै नामका खेलमा लघुवित्तहरुको शेयरको उतारचढाव भएको खबर प्राथमिकता पाउछन। त्यसमा राज्यको पनि चासो हुन्छ। गाउँका घरहरू बाँझा भएका छन ऋण लिएर भारत हानिएका, जापान पुगेका, खाडी झरेका युवाहरूको बारे सबै बेखबर छन।

राज्यले किसानलाई ऋण दिन्छ, तर ब्याज छुट हुँदैन। बीमा गर्छ, तर क्षतिपूर्ति पाउँदैन। अनुदान घोषणामा हुन्छ, वितरणमा हराउँछ। यस्तो भ्रामक र पक्षपाती व्यवस्थाले गाउँ उठ्दैन।

आज थिंक ट्याङ्कहरू नयाँ बैंक खोल्ने, सेयर बजार खोल्ने योजना बनाइरहेका छन्। तर नयाँ घट्ट, नयाँ आरन, नयाँ पशुपालन कार्यक्रमको कुरा गरिँदैन। त्यो त प्राथमिकतामा नै पर्दैन। राज्यले किसानलाई ऋण दिन्छ, तर ब्याज छुट हुँदैन। बीमा गर्छ, तर क्षतिपूर्ति पाउँदैन। अनुदान घोषणामा हुन्छ, वितरणमा हराउँछ। यस्तो भ्रामक र पक्षपाती व्यवस्थाले गाउँ उठ्दैन।

स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सक्ने स्थायी र व्यावहारिक संयन्त्रको खाँचो छ। किसान र साना उद्यमीका उत्पादनहरू बजारसम्म पुग्ने सुनिश्चितता नभएसम्म उत्पादनमा प्रेरणा आउँदैन। त्यसैले पहाडका उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारमा स्थान दिन सक्ने ढाँचागत व्यवस्था र नीतिगत प्रोत्साहन अत्यावश्यक छ। यसमा सहकारीहरू, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।

एक समय गाउँ आत्मनिर्भर थियो। खेत जोतिन्थे, अन्न फल्थ्यो, गोठमा गाईभैंसी बस्थे, घरघरमा मेहनतको गन्ध फैलिन्थ्यो। आज त्यो आत्मनिर्भरताको छायाँ मात्र बाँकी छ। तर फेरि पनि गाउँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, यदि राज्यले किसानको मर्म बुझ्न सकोस् भने। लेख अवलका खेतमा अन्न फलाउने, पशुपालनमा व्यस्त हुने, चर्को घाममा पनि हलो समाउने किसानहरूलाई मौद्रिक नीतिको किताबमा स्थान दिन सकियो भने गाउँ फेरि बाँच्नेछ।

हाम्रो परम्परागत सम्पदा नारे, गोठ छाना, खरक, ढुंगे खल्का, पाटा(पुंगार—यी केवल विगतका अवशेष होइनन्, यिनलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक स्रोत बनाउन सकिन्छ। स्थानीय सीप, वास्तुकला, रहनसहन र पहाडी जीवनशैलीमा आधारित नयाँ खालको ‘सस्टेनेबल टुरिज्म’ लाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको खाँचो छ। त्यसो गर्न सकियो भने गाउँमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आत्मगौरव फर्कन्छ र समृद्धिको बाटो खुल्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल अछाम पुगेर फर्कनुभएको छ। उहाँले किसान, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल अछाम पुगेर फर्कनुभएको छ। उहाँले किसान, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको छ। अब सबैको ध्यान आउन लागेको मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित भएको छ।

यसपटकको नीतिमा यदि हिमाल-पहाडका वास्तविक मुद्धाहरू समावेश गरिए भने, त्यसले अछाम मात्र होइन, समग्र पहाडी क्षेत्रलाई समृद्धिको यात्रातर्फ अघि बढाउन सक्छ। त्यसैले आउँदो मौद्रिक नीति सेयर बजार केन्द्रित होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ। गाउँ बुझ्ने, पहाड चिन्ने दृष्टिकोणबाट मौद्रिक निति आउनुपर्छ।