काठमाडौ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र पूर्व शिक्षामन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठबीच चर्काचर्की भएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा बसेको बैठकका क्रममा समितिका सभापति एवम् एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले सुमनालाई बोल्न समय दिएका थिए।

समय पाएपछि बोल्न थालेकी सुमनालाई बीचमै हस्तक्षेप गरेर प्रमुख सचेतक घिमिरेले बोलेपछि दुईजनाबीच भनाभन भएको हो ।

घिमिरेको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै उनले उपसमितिले राखेका राम्रा बुँदा अहिले आएर हटाइएको बताइन् ।

‘उपसमितिले निकै राम्रो बुँदा राखेको थियो । तर किन तिनलाई हटाउने गरी प्रक्रिया लम्ब्याइयो?’, उनले सोधिन्, ‘साउन १६ गते पास हुनुपर्ने कानुन किन रोकियो ? अब त छर्लङ्ग भयो, यो प्रतिवेदन कसको लागि रोकिएको भनेर। विद्यार्थीका लागि त होइन रहेछ। यसरी त अब हुँदैन सभापतिज्यू ।’

उनले यसो भनिरहेका बेला घिमिरेले सुमनालाई रोक्दै कुरा काट्न खोजे । तर उनले नरोकिई बोलिरहिन्, घिमिरेलाई पनि प्रतिवाद गरिरहिन् । सुमनाले भनिन्, ‘यो दोहोरी खेल्ने हो भने झन गज्जब हुन्छ सभापतिज्यू !’

त्यसपछि आक्रोशित भएका घिमिरेले भने, ‘मैले रोक्या हो ? के भन्या त्यो ? मैले गर्‍या हो ? के भन्न खोजेको हो? जे पायो त्यही बोल्ने ?’

त्यसपछि सुमनाले फेरि जवाफ फर्काइन्, ‘मैले तपाईंको नाम लिएको छु र ?’

तर घिमिरेले सुमनाको बोल्ने पालोमा हस्तक्षेप गर्दै निहुँ खोजिरहे । ‘के भन्न खोज्यो त? कसले गर्दा रोकियो ? क्यामेरा देखेपछि जे पायो त्यही बोल्ने?’, उनले थपे ।

दुईजनाबीचको भनाभनले स्थिति बिग्रिने बुझेपछि बैठकमा भएका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले घिमिरेको हात नै समातेर रोकिन भने । उनले शान्त भएर बस्न आग्रहसमेत गरे। दुईजनाबीचको भनाभनले बिग्रिएको माहोल सम्हाल्दै समिति सभापति थापाले छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

बैठकमा परामर्श उपसमितिले सहमतिको आधारमा तयार गरेको प्रस्ताव सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेका थिए ।

परामर्श उपसमितिले शिक्षक बढुवा तीन प्रकारबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अंक घटाएर ८० बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसैगरी परामर्श उपसमितिले शिक्षक महासंघको सदस्य रहेको शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता प्रधानाध्यापक रहेसम्म स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य भएकै कारण थप सेवा-सुविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी वा दायित्व निर्वाह गर्नबाट कुनै किसिमको छुट नपाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिएबमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विधेयक शिक्षक महासंघसँगको सहमतिअनुसार असार २२ मा नै पास गर्ने तयारी थियो । तर शिक्षक महासंघको मागबारे फरक-फरक प्रस्ताव आएपछि शिक्षामन्त्री पन्तले सहमतिका लागि समय मागेका थिए । समितिले ५ दिनको समय दिएको थियो । त्यसपछि साउन १६ मा पास गर्ने भनिएको विधेयक अझैसम्म संसदीय समितिमै अल्झिरहेको छ।