पोखरा – गण्डकी प्रदेशमा परम्परागत घरेलु मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित र कानुनी मान्यता दिने बाटो खुल्ने भएको छ । प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै यसले कानुनी रूप लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

समितिले विधेयकको मूल प्रस्तावनामा समेत संशोधन गर्दै स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्ने, मदिरा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सांस्कृतिक रीतिरिवाजको जगेर्ना गर्ने र विषाक्तरहित गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यलाई थप प्रष्ट पारेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आव र चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई प्राथमिकतमा राखिएको छ । सरकारले यसलाई प्रदेशको आम्दानीको स्रोतका रुपमा समेत लिएको छ ।

प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले प्रदेश सभामा गत चैत १३ गते विधेयक दर्ता गराएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो । मदिरासँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारेमा सरोकारवालासँग गहन छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि समितिकै सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । खासगरी मर्चा लगायत विषयमा यो उपसमितिले अध्यन गरी साउन ४ गते समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

अर्थ तथा विकास समिति सभापछि भोजराज अयार्लले प्रतिवेदनले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये एक, आम नागरिकलाई राहत दिने विषय रहेको बताए । उनका अनुसार ऐन लागू भएपछि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज वा घरायसी प्रयोजनका लागि वार्षिक ६० लिटरसम्म घरेलु मदिरा र ६० लिटरसम्म जाँड उत्पादन गर्दा कुनै इजाजतपत्र लिनुपर्ने छैन । तर, व्यावसायिक उत्पादनका लागि भने इजाजत लिनु अनिवार्य हुनेछ ।

विधेयकमा पहिलोपटक मदिराको गुणस्तरको मुख्य आधार मानिने ‘मर्चा’ को उत्पादनलाई समेत कडा नियमनको दायरामा ल्याइएको छ । समितिले विधेयकमा छुट्टै परिच्छेद थप गरी मर्चाको व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री–वितरणका लागि समेत इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादित मर्चा तोकिएको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको प्याकेजिङमा कच्चा पदार्थ, उत्पादन मिति, प्रयोग विधि र अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० समेत खुलाउनुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले घरेलु मदिराको गुणस्तरलाई उत्पादनको स्रोतबाटै सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनले घरेलु मदिराको प्याकेजिङमा पनि कडाइ गरेको छ । अब प्लास्टिकको पोका ९पाउच० मा मदिरा बिक्री गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्नेछ भने तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका बोतलमात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । मदिराको बोतलमा रहने लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, अल्कोहलको मात्रा, मूल्यजस्ता विवरण नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गर्ने वा कुनै प्रयोगशाला तोक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

विधेयकले मदिरा उत्पादनका लागि स्थानीय स्तरमा पाइने कोदो, मकै, फापर जस्ता अन्नबालीका साथै स्याउ, सुन्तला, ऐसेलु, चुत्रो जस्ता फलफूलको प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत नलिई वा तोकिएको गुणस्तर पूरा नगरी मर्चा वा मदिरा उत्पादन तथा बिक्री गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी बिगो जफत गरी ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रचलित कानुन अनुसार थप सजाय हुनेछ ।

सरोकारवाला, विज्ञ र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको लामो छलफलपछि समितिले अन्तिम रूप दिएको यो प्रतिवेदन अब प्रदेश सभाको पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ । सभाबाट पारित भएपछि यो विधेयकले ऐनको रूप लिई गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र व्यवस्थापनले औपचारिक रूपमा कानुनी मान्यता पाउनेछ ।