काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार महशुल थोपरेपछि मोदीको पूर्वनिर्धारित चीन भ्रमणबारे समाचार सार्वजनिक भएको हो । भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख भएअनुसार मोदीले आगामी अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म चीन भ्रमण गर्न लागेका हुन् ।

चीनको तियानजिन शहरमा आयोजना हुने साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मोदी त्यसतर्फ जान लागेको समाचारमा जनाइएको छ । सात वर्षपछि मोदीले चीन भ्रमण गर्न लागेका हुन् । सन् २०२० मा गलवान क्षेत्रमा दुई मुलुकका सुरक्षाकर्मीबीच भएको झडपपछि पहिलो पटक चीन जान लागेका मोदीको यो भ्रमणलाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ । उनको यो भ्रमणलाई एशियाका दुई शक्तिशाली मुलुकहरुबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै आएको भारलाई ट्रम्पको व्यापार नीतिले नयाँ रणनीति अपनाउन बाध्य पारेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनसँगको सम्बन्ध सुधारले भारतलाई वैकल्पिक व्यापारिक साझेदार र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्न सक्छ । तर, दुई देशबीच अझै पनि अविश्वास कायम छ भने सम्बन्ध सुधार्न अझै ठूला चुनौती बाँकी नै रहेको जनकारहरु बताउँछन् ।

यो भ्रमणलाई चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै विश्व भूराजनीतिमा भारतको रणनीतिक भूमिका र अमेरिकाले बढाइरहेको दबाबसँग जोडेर हेरिएको छ । २० औँ शताब्दीको मध्यतिर झण्डै एक साथ दुवै मुलुकमा नयाँ व्यवस्था बहाल भएको थियो । सन् १९४७ मा भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो भने सन् १९४९ मा चीनमा साम्यवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । त्यसयता दुबै मुलुकबीचको सम्बन्धमा बारम्बार उतारचढाव आइरहेको छ ।

सन् १९६२ को युद्धदेखि लिएर हालैका वर्षहरुमा लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश र भुटानको डोक्लम क्षेत्रमा देखिएको तनावका कारण दुई मुलुकबीच अझै पनि अविश्वास कायम नै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । खासगरी, सन् २०२० मा गलवान क्षेत्रमा दुई मुलुकका सुरक्षाकर्मीबीच भएको हिंसात्मक झडपले भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई दशकौँयताको सबैभन्दा न्यून विन्दुमा ल्याइदिएको थियो । उक्त घटनामा २० जना भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए । आफ्नो पक्षतर्फ भएको हताहतीबारे चीनले भने केही खुलाएको छैन ।

यस घटनापछि भारत र चीनबीच कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धमा धक्का लाग्यो । भारतले कतिपय चिनियाँ सामान र मोबाइल एपमाथि प्रतिबन्ध लगायो भने चिनियाँ लगानीमा पनि कडाइ गर्‍यो । त्यसयता भारत र चीन दुबै मुलुकले सीमा क्षेत्रमा सैन्य उपस्थितीलाई पनि बढाएका छन् । यद्यपि पछिल्लो समय भने भारत र चीन दुबै मुलुकले सम्बन्ध सुधारको पहल अघि बढाएका छन् ।

गत वर्षको अक्टोबरमा रूसको कजान शहरमा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको भेटले सम्बन्ध सुधारको बाटो खोलेको थियो । यो भेटमा दुवै नेताले सीमा क्षेत्रमा तनाव कम गर्न र सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन सहमत भएका थिए । उक्त भेटमा दुई नेताबीच विवादित सीमा क्षेत्रबाट दुबै मुलुकका सुरक्षाकर्मीलाई पछि हट्न लगाउने प्रक्रिया थाल्नेबारे सहमति भएको थियो ।

यद्यपि वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) भनिने सीमा क्षेत्रका विषयमा अझै पनि दुई देशबीच पूर्ण विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको जनाइएको छ । हाल भारत र चीनले कैलाश–मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गरेका छन् । त्यसैगरी, यसै वर्षको जनवरी महिनामा दुई देशबीच प्रत्यक्ष हवाई उडान सुचारु गर्ने सहमति जनाएका छन् । यसबाट दुई देश व्यापार, पर्यटन, र जनस्तरको सम्पर्कलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो समय भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, र विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले पनि चीनको भ्रमण गरेर कूटनीतिक संवादलाई अघि बढाएका थिए । मोदीको चीन भ्रमणअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री भारत आउने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भारतीय समाचार द प्रिन्टका अनुसार वाङले आगामी अगस्ट १८ का दिन भारत भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको छ । वाङको भारत भ्रमणसँगै मोदीको चीन भ्रमणका एजेन्डाले अन्तिम रुप पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

चीन भ्रमणमा रहँदा प्रधानमन्त्री मोदीले एससीओको शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुको साथै चिनियाँ राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि द्विपक्षीय भेटघाट गर्ने सम्भावना छ । यसले एशियामा ‘रिक’ भनिने रुस–भारत–चीन सहकार्यलाई पनि गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । केही समयअघि रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले ‘रिक’ सहकार्यलाई अघि बढाउन आफ्नो मुलुक इच्छुक रहेको बताएका थिए ।

हाल सुरक्षा सल्लाहकार डोभाल रुस भ्रमणमा छन् । उनले त्यहाँ राष्ट्रपति पुटिनसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । मोदीको चीन भ्रमणअघि डोभालको रुस भ्रमणलाई पनि निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ । डोभालको यस भ्रमणलाई ‘रिक’ को पुनरोत्थानको प्रयाससँग पनि जोडिएको छ । रुसमा रहेका डोभालले पुटिन यसै वर्ष भारत आउने पनि पुष्टि गरेका छन् । डोभालका अनुसार पुटिनको भारत भ्रमणको मिति करिब करिब तय भइसकेको छ ।

अमेरिकासँग चुलिँदो व्यापारिक तनावलाई सन्तुलन गर्न मोदीको चीन भ्रमण महत्वपूर्ण मानिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतमा ५० प्रतिशत भन्सार महशुल थोपरेका छन् । चीनसँग अमेरिकाले जारी राखेको व्यापारिक वार्तामा पनि उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन । त्यसैगरी, ट्रम्पले रुसी तेल खरिद गर्ने मुलुकमाथि अतिरिक्त भन्सार शुल्क बढाउने उद्घोष गरेका छन् । चीन र भारत रुसी तेलका सबैभन्दा ठूला खरिदकर्ता मुलुक हुन् । ट्रम्पको व्यापारिक दबाबले पनि दुई मुलुकलाई सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्ने प्रेरणा मिलेको जानकारहरु बताउँछन् ।

चीन र भारतबीच राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरमा जेजस्तो समस्या विवाद भएपनि दुबै मुलुकबीच ठूलो परिमाणमा व्यापार हुने गरेको छ । भारतका लागि चीन सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो । भारतको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर बेइजिङस्थित भारतीय राजदूतावासले उल्लेख गरे अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२४–२५ मा दुई देशबीच १ खर्ब २७ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार भएको थियो ।

यद्यपि चीनसँग भारतले लामो समयदेखि व्यापार घाटा खेप्दै आएको छ । सोही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा सो अवधिमा भारतले चीनतर्फ केबल १४ अर्ब २५ करोड डलर बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो भने चीनबाट भारतले १ खर्ब १३ अर्ब ४६ करोड डलर बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो । यसअनुसार भारतले चीनसँगको व्यापारमा ९९ अर्ब २१ करोड डलर बराबरको घाटा व्यहोर्दै आएको छ, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो ।

मोदीको यो भ्रमणले अमेरिकासँगको व्यापारमा तनाव बढिरहेका बेला चीनसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, भारतीय कम्पनीहरूले चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच पाउनका लागि पनि यो भ्रमण महत्वपूर्ण हुने सम्भावना छ । त्यसैगरी, दुई मुलुकबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै जाँदा भारतले पनि चिनियाँ लगानीकर्तालाई आफ्नो मुलुकमा सहज पहुँच दिनसक्छ ।

चीनले पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न तत्परता देखाएको छ । केही समयअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध २ हजार वर्ष पुरानो रहेको जनाएको थियो । विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले दुई देशको सम्बन्धलाई ‘ड्रागन र हात्तीको नृत्य’ को संज्ञा दिएकी थिइन् । अमेरिकासँगको व्यापारिक सम्झौताले पूर्णता नपाएको अवस्थामा भारतीय बजारमा थप पहुँच पाउँनु चिनियाँ लगानीकर्ता एवम् व्यापारीका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

तर, दुई देशबीच सम्बन्ध बढाउन केही चुनौतीहरु पनि यथावत नै छन् । पहिलो कुरा त चीनले भारतले परम्परागत रुपमा दुश्मन मान्ने पाकिस्तानलाई लामो समयदेखि आर्थिक तथा सैन्य सहयोग गर्दै आएको छ । गत मे महिनाको शुरुमा भएको द्वन्द्वका बेला पनि पाकिस्तानले भारतविरुद्ध चीनमा निर्मित सैन्य उपकरण प्रयोग गरेको थियो । पाकिस्तानलाई चीनले गर्दै आएको सहयोगलाई लिएर भारतमा व्यापक असन्तुष्टि पाइन्छ ।

पाकिस्तानमात्र नभइ भारतका छिमेकी मुलुकमा चीनले बढाइरहेको प्रभाव पनि भारतलाई मन परेको छैन । चीनले पाकिस्तानसँगै नेपाल, बंगलादेश, मालदिभ्स, श्रीलंकाजस्ता देशमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको भारतको बुझाइ छ । दक्षिण एशियालाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र ठान्ने भारतका लागि चीनको प्रभाव विस्तार रुचेको छैन । यसले पनि सम्बन्ध सुधारमा चुनौती पैदा गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यसैगरी, दुई देशबीच सीमा समाधानको विषय अझै पेचिलो छ । पूर्वी लद्दाखको विवादित सीमा क्षेत्रमा दुबै मुलुकले ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छन् । त्यसैगरी, सीमा क्षेत्रमा चीनले तीव्र गतिमा निर्माण गरिरहेको विकासका पूर्वाधारलाई लिएर पनि भारत सशंकित रहँदै आएको छ । चीनले सीमा क्षेत्रमा सैन्य उपस्थितीलाई थप सुदृढ बनाउनका लागि सडक, विमानस्थल, रेलमार्ग, गाउँबस्तीजस्ता पूर्वाधार बनाइरहेको भारत ठान्छ । यो पनि दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार गर्न चुनौती बनेर उभिएको छ ।

कतिपय विषयमा चीन पनि भारतसँग सन्तुष्ट छैन । पछिल्लो समय भारत अमेरिकी ध्रुवतर्फ नजिकिएको चीनको बुझाइ छ । अमेरिका नेतृत्वको चारपक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) मा भारतको उपस्थितिलाई चीनले रुचाएको छैन । त्यसैगरी, भारतले जापान, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकसँग पनि रक्षा सहकार्य गरिरहेको छ । अमेरिका र भारतसँगै अस्ट्रेलिया र जापान पनि सम्मिलित क्वाडलाई चीनले आफूलाई घेर्ने रणनीतिको रुपमा हेर्ने गरेको छ ।

यी चुनौतीका बावजुद दुई देशबीच सहकार्यका धेरै सम्भावनाहरु छन् । उदाहरणका लागि जलवायु परिवर्तन, नवीन प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रतिआतङ्कवादजस्ता क्षेत्रमा दुई देशले सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोज्न सक्छन् । भारत र चीन दुबै देश एशियाली महादेशमा मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहेका छन् ।

तर, तीव्र गतिमा विश्व राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमले यी दुबैलाई नजिकिने प्रेरण दिइरहेको छ । एशियामा क्षेत्रीय स्थायित्व, विकास र समृद्धि हासिल गर्न एवम् एशियाली शताब्दीको सपनालाई साकार पार्न पनि यी दुई देशका लागि सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।