नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने : विश्व बैंक « Khabarhub

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने : विश्व बैंक


२१ आश्विन २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सन् २०२५-२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुनसक्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले मंगलबार एसिया डेभलपमेन्ट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा भर्खरै भएको आन्दोलनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिले आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आउने प्रक्षेपण गरेको हो ।

जलविद्युत, औद्योगिक उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा सुधारका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष ०८१-८२ मा सुधार भएको जनाएको छ ।

तर, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलका कारण चालु आर्थिक वर्षमा १.५ देखि २.६ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पर्ने विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी पर्यटक आगमनमा असर पर्न सक्ने र बिमा क्षेत्रलाई असर पर्नसक्ने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

साथै, लगानीकर्तामा पैदा भएको विश्वासको कमजोरीको कारण निजी लगानीको क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने र ढिलो वर्षा भएको कारण धान बालीको उत्पादनमा असर पर्ने विश्व बैंकको अपडेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विश्व बैंकले समीक्षा अवधिमा बंगलादेशको ४.८, भुटानको ७.३, भारतको ६.५, मालदिभ्सको ३.९ र श्रीलंकाको ३.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०८२, मंगलबार  ४ : ३८ बजे

ट्रम्पले भने : इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार विकास गर्न दिँदैनौं

वाशिङ्टन डीसी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि इरानविरुद्ध कडा

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको बिदाइ

काठमाडौं – चारवर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरी सेवानिवृत्त हुन लागेका सशस्त्र

इरानद्वारा अमेरिकासँगको वार्ताका लागि पाकिस्तानी मध्यस्थतामा नयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत

तेहरान – इरानले मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानमार्फत अमेरिकासँग वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव

बनेपामा आजदेखि चण्डेश्वरी भगवती जात्रा

काभ्रेपलाञ्चोक – जिल्लाको बनेपामा नगर हजारौँ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक चण्डेश्वरी

‘प्रधानमन्त्रीले सुकुम्वासीमाथि अत्याचार गरे, राज्य आतंक मच्चाए’

भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासीहरूमाथि