काठमाडौं- सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले दुई दिनअघि ५३१ वटा घरमा डोजर हानिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश पुगेको छ ।

अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न भन्दै ५ मंसिरमा १५ दिने म्यादसहित सूचना जारी गरेपछि दायर रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार ‘सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू’ भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर शनिबार बिहानै झिसमिसेमा सडक डिभिजनले एकसाथ दर्जनौँ डोजर चलाएर ५३१ वटा घरटहरा भत्काएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र स्थानीयको विरोधबीच संघीय सरकारकोसमेत प्रत्यक्ष सक्रियतामा हेटौंडा बजारस्थित सडक सीमा क्षेत्रभित्रका संरचना भत्काएको थियो ।

व्यापारी र स्थानीयबासीको चर्को विरोधका बावजुद पनि घर तोडिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए । सडक विभागले कानुनअनुसार काम भएको दाबी गरे पनि सर्वोच्चको आदेश आइतबार हेटौंडा पुगेको छ।

रोकियो सडक विस्तार

हेटौंडा उपमहानगरभित्र पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गको सडक सीमा संरक्षण अभियान सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आइतबार पुगेपछि रोकिएको छ।

सडक डिभिजन हेटौंडाले अदालतको उत्प्रेषण आदेश आइसकेपछि सूचना अनुसारका सबै कार्य हालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएको हो।

गत मंसिर ५ गते गोरखापत्रमा ‘सडक सीमा खाली गरिदिने सम्बन्धी’ सूचना प्रकाशित भएको थियो। उक्त सूचनामा २५/२५ गजभित्र परेका संरचना हटाउन सडक डिभिजनले घरधनी, व्यवसायी र स्थानीयलाई आग्रह गरेको थियो।

जसअन्तर्गत हेटौंडा बजार क्षेत्रमा शनिबार बिहानैदेखि डोजर लगाएर सडक विस्तारको काम गरिएको थियो । तर अब घरहरू भत्काइसकेको अवस्थामा सडक डिभिजनले अरू काम गरेको हो ।

यस विषयमा केही सरोकारवालाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेश आइतबार मध्याह्न १२:४६ मा डिभिजन कार्यालयमा तामेल भएको छ।

अदालतको आदेशका कारण सूचनामा उल्लेख गरिएका सबै कार्य हालका लागि रोकिएको डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

डिभिजनले सडक विस्तार अभियानमा साथ दिने स्थानीय, व्यवसायी, पत्रकार र अन्य सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गर्दै कानुनी प्रक्रिया मिलेसँगै आगामी कदम चालिने जनाएको छ।