काठमाडौं– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियामा जोडिएका सबै पूर्वमन्त्री, पदाधिकारी र संलग्न अधिकारीहरूलाई विपक्षी बनाएर आइतबार ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, डा रामशरण महत र स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटीलाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
अख्तियारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ५५ जना व्यक्तिहरू र चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आरोपित पूर्वमन्त्रीहरू
- स्वर्गीय पोस्टबहादुर बोगटी
- रामकुमार श्रेष्ठ
- भीमप्रसाद आचार्य
- दीपकचन्द्र अमात्य
- पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत
यसबाहेक तत्कालीन सचिवहरू सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू त्रिरत्न मानन्धर, रतिशचन्द्रलाल सुमन, विभिन्न समयका बोर्ड सदस्यहरू, परामर्शदाता डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, प्रा.डा. रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ लगायत दर्जनौँ उच्च अधिकारीहरू पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुख्य आरोपः
- स्वीकृत लागत अनुमान १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याट र कन्टिजेन्सीसहित) बाट अस्वाभाविक रूपमा २४४.०४ मिलियन अमेरिकी डलरमा पुर्याइएको
- सार्वजनिक खरिड ऐन तथा नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गरी प्राविधिक र आर्थिक रूपमा अयोग्य चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसीलाई नै ठेक्का दिइएको
- कानुनमा व्यवस्था नभएको “वार्ता” प्रक्रिया प्रयोग गरी लागत अनुमान बढाइएको
- विभिन्न परामर्शदाता समिति गठन गरी रक्षा कवच बनाउने प्रयास गरिएको
- राज्यलाई ७४.३४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ३७ करोड नेपाली रुपैयाँ) गैरकानुनी हानि पुर्याइएको
अख्तियारले उक्त रकम बिगो कायम गरी सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना तथा थप सजाय माग गरेको छ। चिनियाँ कम्पनी र यसका पदाधिकारीहरूलाई मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।
पोखरा विमानस्थल २०७३ मा निर्माण सुरु भई २०७९ पुसमा उद्घाटन भएको थियो तर अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यो मुद्दालाई नेपालको पछिल्लो दशककै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा मानिएको छ।
विशेष अदालतले यसअघि नै यस्ता मुद्दाहरूमा “फरक-फरक प्रकृतिका वारदातलाई एउटै आरोपपत्रमा नराख्न” निर्देशन दिएको सन्दर्भमा अख्तियारले कर छुट, छिनेडाँडा कटान, परामर्शदाता नियुक्तिजस्ता थप विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया