काठमाडौं- पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियामा जोडिएका सबै पूर्वमन्त्री, पदाधिकारी र संलग्न अधिकारीहरूसहि ५५ जनालाई विपक्षी बनाएर आइतबार ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी र पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतलाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
५ पूर्वमन्त्रीहरूको विस्तृत भूमिका
अख्तियारको आरोपपत्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत १६९.६९७ मिलियन डलरबाट २४४.०४ मिलियन डलर (भ्याटसहित) पुर्याउने क्रममा पाँचजना पूर्वमन्त्रीहरूको निर्णायक भूमिका रहेको उल्लेख छ। सबैमाथि ८ अर्ब ३७ करोड बिगो माग गरिएको छ।
१. माओवादी नेता स्वर्गीय पोस्टबहादुर बोगटी (तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष)२०६९ असार–असोज- २०६९ असार ३१ (१५ जुलाई २०१२) को २५८औँ बोर्ड बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्राविधिक रूपमै अयोग्य (नन-रेस्पोन्सिभ) तीनवटै बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने र ‘सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई अर्थ मन्त्रालय पठाउने’ कानुनविपरीत निर्णय गराउनु।
- सार्वजनिक खरिड अनुगमन कार्यालयले ‘वार्ता गर्न मिल्दैन’ भनेको रायलाई पूरै बेवास्ता गर्नु।
- २०६९ असोज १५ को २६९औँ बोर्ड बैठकमा ‘वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गरी पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने’ निर्णय गराउनु।
- यो निर्णयले नै लागत अनुमान बढाउने ढोका खोलिदिएको अख्तियारको ठहर।
२. रामकुमार श्रेष्ठ (पर्यटनमन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्ष)२०७० वैशाख–असोज- २०७० वैशाख २९ को २८०औँ बोर्ड बैठकमा डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा ‘परामर्शदाता टोली’ गठन गर्नु (यो टोलीले पछि २१५.९६५ मिलियन डलर सिफारिस गरेको थियो)।
- २०७० असोज २९ को २८२औँ बोर्ड बैठकमा तिमिल्सिना टोलीको प्रतिवेदनलाई ‘उचित’ भन्दै संशोधित लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रालय पठाउने निर्णय गर्नु।
- यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर लागत २१५.९६५ मिलियन डलर पुर्याइएको थियो।
३. भीमप्रसाद आचार्य (पर्यटनमन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्ष)२०७० मंसिर–फागुन- मन्त्रिपरिषद्को २०७० मंसिर ११ को निर्णय (लागत १६९.६९७ मिलियनभित्रै राख्ने) को स्पष्ट अपव्याख्या गर्दै २०७० पुस २३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्राधिकरणलाई ‘परियोजनालाई निरन्तरता दिनू’ भनी पत्र पठाउनु।
- २०७० पुस २४ को २८७औँ बोर्ड बैठकमा अध्यक्षको हैसियतले ‘महानिर्देशकले आवश्यक कार्य अघि बढाउने’ निर्णय गराउनु।
- यो निर्णयपछि मात्र कमर्सियल कन्ट्र्याक्टको अन्तिम तयारी भएको थियो।
४. दीपकचन्द्र अमात्य (पर्यटनमन्त्री)२०७१ जेठ–असोज- २०७१ जेठ ८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्राधिकरणलाई ‘२१५.९६५ मिलियन डलरमा चाइना सीएमसी सँग कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट गर्नू’ भनी लिखित निर्देशन दिनु।
- २०७१ असोज ९ को मन्त्रालयको निर्णयमा संलग्न भई ‘ईपीसी मोडलमा परिमार्जित लागत तथा डिजाइन अनुसार कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति’ दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नु।
- २०७१ असोज १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुनु।
५. डा. रामशरण महत (अर्थमन्त्री)२०७१ असोज–कार्तिक- २०७१ असोज ३ मा अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्दै ‘२१५.९६५ मिलियन डलरमा परियोजना अघि बढाउन चाइना एक्जिम बैंक मा ऋण आवेदन पठाउने’ निर्णय गर्नु।
- २०७१ असोज १४ मा अर्थ मन्त्रालयबाट रेफ नम्बर ९१६ मार्फत् चाइना एक्जिम बैंक लाई ऋण आवेदन पठाउने अन्तिम स्वीकृति दिनु।
- मन्त्रिपरिषद्को २०६९ मंसिर ४ को ‘लागत सीमाभित्रै राख्ने’ निर्णयलाई पूरै उल्लंघन गर्दै बढेको लागतमा ऋण स्वीकृत गर्नु।
संक्षेपमा सबै मन्त्रीको साझा भूमिका
कानुनले प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा ‘वार्ता’ र ‘परामर्शदाता टोली’ को बहाना बनाएर एउटै कम्पनी (सीएमसी) लाई निरन्तरता दिने।
लागत अनुमान ४५ प्रतिशतले ले बढाउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकृति/निर्देशन दिने।
मन्त्रिपरिषद्का स्पष्ट निर्णयहरूको अपव्याख्या वा बेवास्ता गर्ने।
यी पाँचैजना पूर्वमन्त्रीहरूमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) अनुसार कैद, बिगोबराबर जरिवाना र दफा २४ बमोजिम थप सजाय माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया