काठमाडौं– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पूर्व ४ जना मन्त्री सहित ५४ जनासँग ४ खर्ब ५१ अर्ब ८३ करोड ७१ लाख ८६ हजार ६५ रुपैयाँ विगो मागदाबी गर्दै आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले चिनियाँ सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड तथा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरु सँगको मिलेमतो तथा योजनामा स्वीकृत लागत अनुमान १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलरलाई अस्वाभाविक रुपमा बढाई सोहीको आधारमा मूल्य अभिबृद्धि कर र कन्टेन्जिन्सी बाहेक २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (मूल्य अभिबृद्धि कर समेत २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर) मूल्य कायम गरी कमर्सियल कन्ट्रयाक्ट एग्रिमेन्ट गरेको जनाएको छ ।

त्यसरी गरिएको सम्झौता कार्यान्वन गर्न चाइना एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता माग गर्न अर्थ मन्त्रालय शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई, उपसचिव लाल बहादुर खत्री, सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, सचिव सुमन प्रसाद शर्मा र मन्त्री डा।रामशरण महत संलग्न रहेर निर्णय गरेर चाइना एक्जिम बैंकलाई ऋण फारम पठाएर सम्झौता गरेर विमानस्थलको ठेक्का कार्यान्वयन गरेको आरोप अख्तियारको छ ।

त्यस्तै, अख्तियारले स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा बढी अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेर मिति २०७५ साउन २५ देखि मिति २०८० फागुन ८ गनेसम्मको अवधिमा २२ करोड ४७ लाख ७२ हजार ८७ दशमलब ९६ अमेरिकी डलर अर्थात १ अर्ब ४१ करोड ९३ लाख ४५ हजार ८२६ दशमलब ६५ आरएमबी रकम (मूल्य अभिबृद्धि कर समेत) निर्माण व्यवसायी चाइना सिएएमसी कम्पनी लिमिटेडलाई भुक्तानी गरेको आरोप जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

जसमध्ये भुक्तानी भएको रकममध्ये ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई सोहीको आधारमा अस्वाभाविक मूल्य तिरी निर्माण खरिद गरेको समेत अख्तियारले आरोप छ ।

अख्तियारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएका पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य र दीपकचन्द्र अमात्यले कसुर गरेको दाबी गर्दै विगो कायम गरेर कसुर तथा सजाय मागदाबी गरेको छ ।

त्यस्तै, अख्तियारले पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले पनि कसुर गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

साथै, अख्तियारले पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू शुशिल घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, भेषराज शर्मा लगायत ५४ जना सरकारी अधिकारी सहित चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी र त्यसको प्रमुख भएर काम गर्ने वाङ बो र क्षेत्रीय व्यवस्थापक लिउ स्याङचेङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले चिनियाँ कम्पनी र कम्पनीका अधिकारीहरूसँग एकमुस्ट ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ दशमलब ५० पैसा बिगो मागदाबी गर्दै सजायको माग गरेको छ भने अन्य सबै नेपालीसँग जनही ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ दशमलब ५० पैसा बिगो मागदाबी गर्दै सजायको माग गरेको छ ।