अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै थपेको भन्सार अवरोधलाई विहङ्गम दृष्ट्रिकोणबाट हेर्नुपर्छ । अमेरिकीहरूले दशक अघिदेखि नै केही फरक महसुस गरिरहेका थिए । त्यो हो – विश्व व्यापार संगठन (डब्लयूटीओ) मार्फत् अघि बढाइएको उदार अर्थतन्त्रले अमेरिकालाई त्यति फाइदा गरेन । बरु चीन लगायत नवउदीयमान अर्थतन्त्रहरूलाई बढी फाइदा पुर्‍यायो । अमेरिकीहरू १२/१५ वर्षदेखि यही महसुस गर्दै थिए ।

पछिल्लो कदम चालिने सङ्केत यसअघि नै देखिएको थियो । ४५औं कार्यकालको राष्ट्रपतीय निर्वाचन (२०१७–२०२१) क्रममा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका प्रतिद्वन्दी हिलारी क्लिन्टन दुबैले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसीप (टीपीपी)बाट अमेरिका निस्कनुपर्छ भनेकै थिए । जब कि यसलाई विश्व व्यापारकै ‘मेगा ग्रुप’ भनिन्थ्यो । टीपीपीसँगै अमेरिकीहरूले डब्ल्यूटीओलाई नै डिफङ्क्ट (निष्क्रिय) बनाइदिए । डब्ल्यूटीओको ‘डिस्प्युट सेटलमेन्ट बडी’मा प्रतिनिधि राख्नुपर्नेमा त्यो अङ्ग नै निष्क्रिय पारिदिएका थिए । ट्रम्पले अघिल्लो कार्यकालमै अमेरिकालाई टीपीपीबाट अलग गराएका हुन् ।

यसको सङ्केत के हो भने अमेरिकाले ‘लिबरल ट्रेड रेजिम’लाई फाइदाजनक देखेन । त्यसलाई ‘ब्रेक’ गर्नुपर्छ भन्नेमा लाग्यो । पहिले डब्ल्यूटीओको अङ्गलाई जसरी मृतप्रायः बनाए, अब अहिले त रेसिप्रोकल ट्यारिफ लगाएर ट्रम्पले नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली (रुल बेस्ड मल्टिल्याट्रल ट्रेडिङ सिस्टम) लाई नै ध्वस्त गरिदिए ।

त्यसको एउटा आधार ‘नेशनल ट्रिटमेन्ट’ हो । अर्को ‘मस्ट फेबर नेशन ट्रिटमेन्ट’ हो । ‘मस्ट फेबर नेशन ट्रिटमेन्ट’मा सबै देशहरूलाई समान भन्सार दर लगाउनुपर्छ । तर, ट्रम्पले बायलेट्रल (द्विपक्षीय) तहमै भन्सार कर बढाइदिए । यसरी हेर्दा त ट्रम्पको कदमले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको एउटा स्तम्भलाई नै ध्वस्त गरिदियो । बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई पतन गराइदियो ।

घटनाक्रमलाई हेर्दा ट्रम्पको कदम अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकाले पहिलेदेखि नै गरिरहेको तयारीको निचोड हो । यसअघि ट्रम्पले अघिल्लो कार्यकालमा चीनमाथि लगाएका जति पनि महसुल थिए – उनका उत्तराधिकारी जो बोइडेनले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका थिए । महसुल वृद्धिका अरू मापकहरू पनि बाइडेनले क्रमशः अपनाउँदै थिए ।

सूत्र नै नमिलेको ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’

पूर्वतयारी बमोजिम नै अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रणाली तोड्दै गर्दा अमेरिकाले अहिले जुन ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ भनेको छ – हास्यास्पद छ । रेसिप्रोकल भनेको त तपाईंले जे गर्नुहुन्छ – त्यसैको बराबर मैले गर्ने हो । तर, ट्रम्प अर्थहीन तर्क गरिरहेका छन् । प्रत्येक देशसँग अमेरिकाको जति व्यापार घाटा छ, जति आयात भएको छ – सोही अनुपातमा लगाइएको करलाई ट्रम्पले ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ भनेका छन् ।

रेसिप्रोकलमा त चीन या रूसले अमेरिकी सामान आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ भने अमेरिकाले पनि ती देशबाट आयात हुने सामानमा १० प्रतिशत नै भन्सार लगाउने हो । यूरोपले अमेरिकी सामानमा २/३ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुल लगाउँदैन, तर ट्रम्पले यूरोपेली सामानमा २० प्रतिशत महसुल थोपरेका छन् ।

भारतले अमेरिकी सामान आयातमा ६/७ प्रतिशतभन्दा बढी महसुल लिँदैन, तर भारतीय सामानमा अमेरिकाले २६ प्रतिशत महसुल बढाइदिएको छ । यो अवस्था हेर्दा ट्रम्पले ‘रेसिप्रोकल’को नाममा जुन सूत्र लगाएर महसुल वृद्धिको हिसाब निकालेका छन् – त्यो अर्थहीन छ ।

नेपाललाई असर र अवसर दुबै

जे जसरी भए पनि ट्रम्पले महसुल बढाइसकेका छन् । यहाँनेर नेपालमा त्यसको असरबारे उल्लेख गरौँ । नेपालबाट आयात हुने सामानमा पनि ट्रम्पले अतिरिक्त १० प्रतिशत महसुल लगाउने निर्णय गरेका छन् । यसको अर्थ अहिले नेपाली सामान किन्दा अमेरिकाले जति महसुल लिने गरेको छ, त्यसमा १० प्रतिशत थप हुने हो । यसको असर नेपाललाई स्वाभाविक रूपमा पर्ने नै भयो ।

नेपालबाट हुने आयातमा १० प्रतिशत लगाइदिँदा अमेरिकामै सामान पठाउने नेपालका प्रतिष्पर्धीहरूलाई ट्रम्पले बढी महसुल लगाइदिएका छन् । भारतलाई २६, गार्मेन्टमा नेपालको प्रतिष्पर्धी बङ्गलादेशलाई ३७ प्रतिशत, भियतनाम लगायत दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकलाई ४९ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल थप भएको छ । यही घानमा कम्बोडियालाई त अमेरिकाले ४९ प्रतिशतसम्म महसुल ठोकिदिएको छ ।

यो अवस्था हेर्दा हाम्रा बस्तु तथा सेवामा त अमेरिकाले १० प्रतिशतमात्रै महसुल थप गरेको हो । अब अमेरिकी बजारमा हामीहरू (नेपाली)ले निहित प्राथमिकता पो पाएका छौँ । यसले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउला, त्यो चाहिँ अनिश्चित छ । तर, जति समयसम्म यो लागु हुन्छ – नेपालले महसुलको यही ग्यापमा अमेरिकी बजार हिस्सा आफ्नो बनाउन सक्नुपर्छ । अमेरिकी बजारमा नेपाली सामानको निर्यात गर्न थप केही प्रतिष्पर्धा त अवश्य नै हुनेछ । नेपालका हकमा ट्रम्पको ‘ननसेन्स’ कदमको सकारात्मक पाटो यही हो ।

विश्व आर्थिक मन्दीको त्रास

ट्रम्पले महसुल बढाए यता केही दिनको अवस्था हेर्दा अब विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जालाजस्तो छ । मानिसहरूले किन्न सक्ने क्षमता (क्रय शक्ति) कम हुने देखिन्छ । महसुल बढाएपछि अमेरिकी बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने बस्तु तथा सेवा उत्पादन रोकिइन्छ या घट्छ, त्यसो मानिसहरूले रोजगारी गुमाउँछन् र रोजगारी नभएपछि गोजी रित्तो हुन्छ । तर, अब हामीले गर्ने प्रमुख निर्यात (जालझेल गरी भइरहेको तेललगायत निर्यात होइन)को वैकल्पिक बजार खोज्नुपर्छ ।

निर्यातमा अब आय लचकता (इन्कम इल्यास्टिसिटी) लाई पनि हेर्नुपर्छ । गार्मेन्ट र पस्मिना लगायतको बिक्रीलाई आय लचकताले नै निर्धारण गर्छ । पैसा हुँदा मानिसले पस्मिना लगाएर चिटिक्क परेर हिँड्ने हो, मानिसको आम्दानी नै नभएपछि त के कुरा र !

कार्पेटकै कुरा गरौँ । पैसा भए न बिछ्याउने हो । नत्र त त्यत्तिकै बस्ने हो । भनाइको मतलब – हामीहरूले गर्ने जति पनि प्रमुख निर्यात छ – ती सबै इन्कम सेन्सेटीभ प्रोडक्टहरू हुन् । यदी संसार वैश्विक मन्दीमा गयो भने विश्व बजारमा हाम्रो सामानको माग कम हुन्छ । ट्रम्पको महसुल वृद्धि कदमले नेपालका हकमा निम्त्याएको अर्को ठूलो सम्भावित जोखिम हो यो ।

जोखिम पूर्वतयारीमा लागौँ

तेस्रो – विश्वका कयौँ मुलुकले अमेरिकी बजार लक्षित गरी उद्योग खोले, उत्पादन गरे, अमेरिकातर्फ सामान निर्यात गरे । अब अमेरिकी बजारमा छिर्न नसक्ने हो भने उनीहरूले वैकल्पिक बजार त खोज्नुपर्‍यो । अमेरिकाका लागि उत्पादन गरेको सामान ती मुलुकले अब नेपालजस्ता देशमा ‘डम्प’ गरिदिन्छन् । त्यो अर्को जोखिम हो । त्यसले नेपालका उद्योगहरूलाई बन्द गराइदिन सक्छ । हाम्रा घरेलु उद्योगहरू नै समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

ट्रम्पको कदमले अन्य देशलाई त समस्यामा पार्छ नै, स्वयम् अमेरिकाले ठूलो मूल्य चुकाएको छ । व्यापारमा मात्र होइन कि अमेरिकीलाई अब कुनै पनि पक्षमा विश्वास नै गर्न नसकिने अवस्था निम्तियो । अमेरिकासँगको मित्रता होस् या उसको नीतिगत विश्वसनीयता, त्यसप्रति कसैले विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो । अब हामी अमेरिकालाई अझै विश्वास गरिरहन सक्दैनौँ । ट्रम्पको कदमले अमेरिका आइसोलेसनमा जाने (एक्लिने) स्थिति बनेको छ ।

शेयर बजारको पहिरो

ट्रम्पले लादेको महसुलले विश्वका प्रमुख शेयर बजार तल झरेको छ । ‘स्यालको हुइँय्या’मा चल्ने हुनाले नेपालको शेयर बजार पनि हल्लाकै कारणले तरङ्गित हुने भइहाल्यो ।

न्यूयोर्क, लण्डन या टोकियोको शेयर मार्केटमा मल्टीनेशनल (बहुराष्ट्रिय) कर्पोरेशनहरूको शेयर कारोबार हुन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी कम्पनी एप्पलकै शेयरको कुरा गरौँ । एप्पलको प्रमुख बजार अमेरिका हो । उसले भारत र भियतनाममा प्लान्ट राखेर उत्पादन गरिरहेको छ । चीनमा पनि केही उत्पादन बाँकी छ ।

यी देशमा उत्पादन गरी लैजाने सामानमा भन्सार लगाउने बित्तिकै समस्या सुरु हुन्छ । पहिले १/२ प्रतिशत महसुल लाग्ने गरेको सामानमा भारी महसुल लगाइदिँदा त अमेरिकामै एप्पलका सामान किनिसाध्य हुँदैन । सामान महँगो भएपछि बिक्दैन । नबिकेपछि कम्पनीको आम्दानी घट्छ । अर्कातिर भएभरको आम्दानी ट्रम्पलाई महसुल बुझाउँदैमा सकिन्छ भने एप्पलको शेयर त घट्ने नै भयो ।

अमेरिकी ब्राण्ड नाइकीकै कुरा गरौँ । त्यो कम्पनीले धेरै उत्पादन भियतनाममा गराउँछ । भियतनामलाई ४०/४२ प्रतिशत कर लगाइदिएपछि एकातिर बिक्री घट्ने भयो, अर्कातिर बढी महसुल तिर्नुपर्ने भएपछि नाफा कम हुने भयो । कम्पनी घाटामै जानुपर्ने स्थिति निम्तिन सक्छ ।

दैनन्दिन जनजीवनमा कस्तो प्रभाव ?

अन्य देशमा बनेका अमेरिकी ब्राण्डका सामान अमेरिका हुँदै नेपाल ल्याइँदा पनि हामीलाई खासै समस्या पर्दैन । किनकी हाम्रो प्रमुख आयात र निर्यात साझेदार भारत नै हो । नेपालले गर्ने कुल निर्यातमा अमेरिका जाने हिस्सा जम्माजम्मी ११.३२ प्रतिशत हो । त्यो पनि सीमित बस्तुहरू मात्रै हो ।

अमेरिकाले नेपालबाट कार्पेट, गार्मेन्ट, डग्स फूड र अलिकति चिया लैजाने गर्छ । अमेरिकामा यी बस्तुको प्रतिष्पर्धी बजार हामीले गुमाउँदैनौँ । बरु हाम्रो उत्पादन क्षमता बढाउँदा अलिकति भए पनि रोजगारी सृजना हुन सक्छ ।

नेपाली निर्यातकर्ताले कहाँ ध्यान दिने ?

नेपाली निर्यातकर्ताले दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो त आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न नयाँ बजार नै खोज्ने हो । बजारलाई विविधिकरण गर्नैपर्छ ।

जस्तो कि नेपाली गार्मेन्ट अब अमेरिकातिर भन्दा यूरोपतिर पठाउन लाग्नुपर्छ । अब बजारलाई सिफ्ट गर्ने पो हो कि ! यूरोपमात्रै होइन, उच्च आय भएका देशका बजार खोज्नेतर्फ नेपाली उत्पादक र निर्यातकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतमै गार्मेन्टको बजार निकै ठूलो छ । त्यहाँ बङ्गलादेशबाट कपडा आयात भइरहेको छ । भारतमा तयारी पोशाक बङ्गलादेशबाट नै आयात हुने हो । भारत लगायत उदाउँदा बजारमा नेपाली उत्पादन पुर्‍याउने प्रयास थाल्नुपर्छ । नयाँ बजारको खोजीसँगै नयाँ उत्पादनमा पनि नेपाली उत्पादकले जोड दिनुपर्छ ।

कति टिक्लान् ट्रम्प ?

ट्रम्पले चालेको पछिल्लो कदम आधारभूत रूपमा चीनसँगको टकरावको नतिजा हो । नेपाली वा भारतीयले अमेरिकाको उद्योगलाई असर गरेको छैन ।

उसको जमिनभित्र भएका उत्पादनमूलक उद्योगले चिनियाँ उत्पादनको मूल्यसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेरै ट्रम्पले आयातमा महसुल बढाइदिएका हुन् । चीनले आफ्ना उत्पादन सस्तो बनाउन राज्यबाट अनुदान दिएको र मुद्रा अवमूल्यन गरेको आरोप छ ।

सन् १९८५ सेप्टेम्बर २२ मा न्यूयोर्क शहरको प्लाजा होटलमा अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रान्स र बेलायतबीच ‘प्लाजा एकर्ड’ भएको थियो । ती देशले मुद्रा अवमूल्यन गरे, व्यापारमा अमेरिकालाई धेरै घाटा भयो, अब त्यसो नगर्ने भनी सो सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता विशेषगरी जर्मनी र जापानकेन्द्रित थियो ।

चीन र अमेरिकाबीच पनि यस्तै कुनै सम्झौता भइ व्यापार अवरोध हट्न सक्छ । चिनियाँ मुद्रा अवमूल्यन र त्यहाँको सरकारले उद्योगहरूलाई दिने अनुदान रोक्नेगरी केही मामिलामा दुई देशबीच सम्झौता भयो भने मुर्खतायुक्त कदम सच्याउने बिन्दुमा ट्रम्प पुग्नेछन् । तर, त्यो सम्झौता नहुञ्जेलसम्म ट्रम्पको कदमले विश्वलाई छाड्दैन ।

यसलाई रोक्ने शेयर बजार नै हो । स्टक मार्केट धेरै नै तल गयो भने चीनलाई छाडेर अरू मुलुकसँग अमेरिकाले ‘नेगोसिएट’ गर्न सक्छ । हिजो (सोमबार) जापान, हङकङ, लण्डन लगायत सबैतिर शेयरबजार ह्वाहर््वारी तल झर्‍यो । अमेरिकामा पनि शुरूमा बजार खुल्दा तल झरेको थियो । भारतमा पनि त्यस्तै हालत थियो । अन्य मुलुकसँग कुराकानी गर्ने ट्रम्पको प्रतिक्रियापछि शेयर बजार तल झर्ने क्रम रोकिएको थियो ।

यो स्थिति हेर्दा अन्य मुलुकसँग सहमति गरे पनि अमेरिकाले चीनलाई छाड्ने देखिन्न । व्यापार लगायत मामिलामा चीनसँग सहमति नै हुनुपर्छ । चीनलाई कोटा पनि लगाउन सक्छ ।

यहाँनेर अमेरिकाले गैरवाणिज्य (ननट्रेड) मुद्दामै परम्परागत व्यापार साझेदारलाई तान्न सक्छ । हेर्दा व्यापारको मामिलाजस्तो देखिए पनि अमेरिकाले गर्न खोजेको यही हो । भन्सार महसुल बढाएर सामान बेच्ने बजार नै खोसेपछि ती मुलुक आफूले भने बमोजिम सम्झौता गर्न तयार हुनेछन् भन्ने अमेरिकी बुझाइ छ । यो ‘पोजिसन अफ स्ट्रेन्थ’ हासिल गर्न नै अमेरिकाले व्यापारलाई मोहरा बनाएको हो । अन्य मुलुकसँग क्रमशः सम्झौता गर्दै अमेरिकाले यो समस्यालाई आफूअनुकूल बनाउने प्रयास गर्नेछ

(डा. पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)