काठमाडौं– सङ्घीय संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन गरी थप उन्नत र परिपक्क बनाएर जानुपर्ने सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि आ–आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम संशोधनीय दस्तावेज भएकाले सदनमा उठेका जायज र सकारात्मक विषय समेटेर जानुपर्ने धारणा राखेका हुन् । 

नेपाली कांगेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन नहुने हो भने संसद्मा छलफल गर्न व्यर्थ हुने धारणा राखे। दुई तिहाइको बलियो सरकारले सबै दलका धारणा समेटेर थप उन्नत, व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य दस्तावेजका रूपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई ल्याउँनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन महत्वाकाङ्क्षी भन्दा पनि व्यवहारिक योजनालाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्ने केसीले बताए।

‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा एउटा खालको प्रतिबद्धता जनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले आम नागरिकमा निराशा बढेको छ । उदाहरणका लागि मुलुकभित्रै मल कारखाना खोल्ने प्रतिबद्धता जनाइएको दशकौँ भइसक्यो तर पनि त्यो व्यवहारमा लागू भएको छैन ।’ सोही कारण कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद केसीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जेन–जी’ पुस्तालक्षित कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । मुलुकभित्र रोजगारका अवसर नपाउँदा युवा विदेशिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यमान सामाजिक, आर्थिक गतिशीलतालाई बुझ्ने गरी सरकारका योजना आउनुपर्नेमा जोड दिए।

सीमान्तकृत र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको आयस्रोत सुनिश्चितता तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद केसीले सुझाव दिए । अहिले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेको भन्दै मुलुकको स्थिर अर्थतन्त्र सुधार गर्न प्रभावकारी र ठोस योजना ल्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे। 

मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, भष्ट्राचार निवारण हुन नसकेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेकोलगायत समस्या विद्यमान रहेकाले नागरिक तहमा वितृष्णा बढेको पनि केसीले उल्लेख गरे।

नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद संसदमा सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले संसद्मा उठेका विषय र सुझावलाई समेटर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले आधार बनाएको दाबी गर्दै उहाँले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, वार्षिक बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचनाबीच बलियो समन्वयको आवश्यकता औँल्याए ।

नागरिकका विकाससम्बन्धी आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसक्दा सरकार र व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै सांसद गैरेले जनताले राज्यबाट बलियो आड र भरोसा खोजेका बताए। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्ने विषयको कार्यान्यवनको सुनिश्चितताका लागि पनि गैरेले संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सबैकुरा खराब मात्रै भयो भन्नेभन्दा पनि सकारात्मक आलोचना र सुझावको बढी अर्थ रहने उनको भनाइ छ । 

संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको नीति तथा कार्यक्रमसँगै निजामती सेवा विधेयक, शिक्षा विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन अघि बढाउनुपर्ने सांसद गैरेले जोड दिए । 

भारत र पाकिस्तानबीच पछिल्लो समय विकसित सम्बन्धका कारण नेपालमा पर्न सक्ने असर र दुई देशबीच शान्तिको अवस्था सिर्जना गर्न नेपालले खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए।