सुशासन कायम गर्ने मुख्यमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता « Khabarhub

सुशासन कायम गर्ने मुख्यमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता


२५ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने सवालमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा नीति, कार्यक्रम बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका बारेमा अझैँ पनि धेरै नीतिनियम बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार आपसमा सहकार्य तथा सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मानबहादुर धामी, नेकपा (एकीकृत समाजावादी)का दीर्घबहादुर सोडारी, सत्तापक्ष नेकपा (एमाले)का राजेन्द्रसिंह रावल र नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामीले आ–आफ्नो धारणा राखे ।

उनीहरुले विभिन्न पालिका तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले योजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

सहभागीहरुले योजना कार्यान्वयनमा लैजाँदा समन्वय गर्ने पाटोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, ठेक्का प्रक्रिया सरलीकरण गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, काम गरेको छोटो अवधिमै प्रदेशका सचिव र प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने चलन हटाउनुपर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई थप जिम्मेवारी दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिए ।

प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०८२, बिहीबार  ८ : ३९ बजे

पोखरामा ग्यास आपूर्ति निरन्तर, अभाव भने कायमै

कास्की– विभिन्न कम्पनीले नियमितरुपमा ग्यास बजारमा पठाइरहेको दाबी गरिरहँदा पोखरामा

सञ्चारमन्त्रीको निर्देशनपछि टेलिफोन र इन्टरनेट सामग्री सेनाको हेलिकप्टरबाट ढुवानी

काठमाडौँ – बाजुराको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल बडीमालिका क्षेत्रमा टेलिफोन

सुनको मूल्य तोलामा पाँच हजार दुई सय रुपैयाँले बढ्यो

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा पाँच हजार दुई

ग्लोबल आइएमई बैंकको नाइमा अफर, न्यूनतम् ५.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन 

काठमाडौं– ग्लोबल आइएमई बैंकले नाइमा अटो एक्सपोको अवसरमा अटो लोन योजना

१६ कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र अधिकार क्षेत्रमा देखिएका