काठमाडौँ – सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा तीन करोड रुपैयाँ लागतभन्दा कमका आयोजना सङ्घमा नराख्ने बताएका थिए ।

‘सङ्घीयताको मर्मअनुसार यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउने’ प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पौडेलले दोहोर्‍याइरहे ।

जसै बजेट घोषणा गर्ने दिन जेठ १५ आइपुग्यो, अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्ना प्रतिबद्धता आफैँले धुलीसात पारे ।

राज्यको वार्षिक वित्त नीतिमा सीधासीधा फट्याइँ गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी पनि अर्थमन्त्री पौडेलका सहायक बने ।

संसद्‌देखि विभिन्न मञ्चमा सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन करोड रुपैयाँभन्दा तलका आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भने पनि राजस्व तिर्ने आम नागरिकलाई झुक्क्याउँदै एक लाख रुपैयाँसम्मका आयोजनालाई पनि केन्द्रीय बजेट विनियोजन गरेको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेपछि हालसम्म शहरी विकास मन्त्रालयले मात्रै आफ्नो वार्षिक विकास कार्यक्रम वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।

विवरण हेर्दा लाग्छ – नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले प्रमुख सत्ताघटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहप्रति हदैसम्म गुन लगाएका छन् । सिंहको राजनीति टोल–टोलमा सुरक्षित हुनेगरी एक लाख रुपैयाँसम्मका आयोजनामा पनि बजेट छर्न अर्थमन्त्री पौडेलले किञ्चित धक मानेका छैनन् ।

विवरणअनुसार; संविधानको मर्मविपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउनेगरी सानो–सानो रकम विनियोजन गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । साथै, अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न आयोजनासमेत खिचेर शहरी विकास मन्त्रालयकै नाममा बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि स्पोर्ट्स एकेडेमी निर्माण गर्न भनी जम्मा एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै; प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाइपास गर्दै बाडेगाउँमा रहेको कृष्णप्रसाद भट्टराई आश्रम नजिकको पहिरो संरक्षण गर्न भन्दै एक लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

सुरक्षित आवास कार्यक्रमको नाममा विभिन्न जिल्लामा प्रतिफल दिन नसक्ने झिनामसिना आयोजना तथा कार्यक्रममा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले लाखौँ बजेट कनिका छराइ गरेका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयका लागि सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना र सस्पेन्सन बृज डिभिजन अन्तर्गत पनि देशैभर स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स–साना सडकको स्तरोन्नति, पर्यटन पूर्वाधार, पार्क, सभाहल, कार्यालय भवन, झोलुङ्गे पुल लगायत सयौँ कार्यक्रममा बजेट छरिएको छ ।

प्रदेश सरकार र विभिन्न स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नेगरी सयौँ संख्यामा तीनै सरकारको कार्यक्षेत्र पर्ने ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट छर्ने काम गरेको हो ।

निर्णयदेखि भाषणसम्म फट्याइँ

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न नमिल्नेगरी आयोजना बैङ्कको मापदण्ड गत फागुन २२ मै स्वीकृत गरेको थियो ।

मापदण्ड स्वीकृत गर्ने काम मात्रै नभएर आयोगले योजना बैङ्कमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना इन्ट्री नै गर्न नमिल्ने बनाएको दाबी समेत गरेको थियो ।

नीति र प्रणाली व्यवस्था गरिएको मात्रै नभइ अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि पदाधिकारीले समेत सार्वजनिक रूपमा तीन आगामी आवको बजेटमा सङ्घीय सरकारका तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश नगरिने बताएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा आयोजनाहरूको अध्ययन समितिका संयोजक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सफ्टवेयरमा नै तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर आयोजना प्रविष्ट गर्ने काम भएको बताएका छन् ।

‘आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार आयोजना बैङ्कमा इन्ट्री नगरी आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था छ, आयोजना बैङ्कमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट गर्न नपाइने व्यवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, सिस्टमलाई नै छलेर कार्यक्रम ल्याउने काम भएको छ ।’

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति तथा मापदण्ड र सफट्वेयर बनाउने काम गरेको, तर आयोजना छनौटमा निगरानी गर्नेगरी भूमिका भने निर्वाह गर्न नसक्ने बताए ।

शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले ऐन तथा सफ्टवेरको नीतिविपरीत कसरी आयोजना बैङ्कमा कम लागतका कार्यक्रम समावेश गरे ? अन्य सफ्टवेयरमा बनाइको प्रणाली विपरीत काम गर्न सकिँदैन भने के आयोजना बैङ्कको सफ्टवेयर शहरी विकास मन्त्रालयले ह्याक गर्यो त ?

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले आयोजना बैङ्कमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना के–कसरी प्रविष्ट भयो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको खबरहबलाई बताए ।