काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति भन्दा बढी सरकारको फिस्कल नीति जिम्मेवार हुने बताएका छन् । भर्खरै आएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान बनाउन खोजेको उनले बताएका छन् ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) ले दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा आयोजना गरेको नीति सम्वाद कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका पौडेलले भने, ‘मौद्रिक नीतिबाट मैले बिग पुस गर्न सक्दिनँ ।’

‘अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका’ विषयक नीति सम्वाद कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले अर्थतन्त्रका मौजुदा समस्यामा केन्द्रीय बैङ्कभन्दा पनि सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क राखे ।

देशका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) को शक्तिशाली सरकारबाट गभर्नरमा नियुक्ति पाएर हालै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएका गभर्नर पौडेलले भने, ‘म मौद्रिक नीतिको बारेमा भन्दा पनि अर्थतन्त्रको बारेमा अलिकति भन्छु । एउटा अर्थशास्त्रीको नाताले पनि हाम्रो देशको भविष्य कता, के हो त ? विप्रेषणले डोहोर्‍याइरहेको अर्थतन्त्रको भविष्य के हुन्छ ?’

पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैङ्कको भन्दा पनि सरकारको नीतिका कारण प्रमुख चारवटा समस्या देखिएको बताए ।

सरकारले काढ्ने सार्वजनिक ऋणको तुलनामा राजस्व नबढाउने प्रवृत्ति, पूर्वाधारमा गरिएको लगानीबाट गुणस्तर सुनिश्चित नहुने र प्रतिफल नआउने स्थिति, देशबाट जनसङ्ख्या बाहिरिने बढ्दो क्रम र देशभित्र उत्पादनका आधारमा ज्याला बढ्ने अवस्थालाई डा. पौडेलले अर्थतन्त्रका चार समस्याका रूपमा अर्थ्याए ।

हाल विश्वभर नै अर्थतन्त्रमा रोमाञ्चकता र चुनौती थपिएको पौडेलले बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीति र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स) ले पुँजी तान्ने काम (क्यापिटल सक) गरिरहेकोले वैश्विक अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती देखिएको पौडेलको भनाइ छ ।

ठूला परियोजनाको नाममा कार्यालय खोल्ने, तर परियोजना विकास गर्ने भन्दा पनि केही मानिसलाई जागिर खुवाउने काम भएको भन्दै पौडेलले वित्त नीति तर्जुमाकर्ता सरकारमाथि सवाल उठाए । साथै, सरकारले परियोजना विकासमा पर्याप्त विनियोजन नगर्दा समस्या थपिएको उल्लेख गरे ।

‘यसपालिको बजेटमा हामीले ब्याज तिर्न १४ अर्ब रुपैयाँ छुट्यायौँ, त्यो गर्नुभन्दा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर घटाइदिऊँ भन्ने थियो’, पौडेलले थपे, ‘आर्थिक गतिविधि बढ्दा राजस्व बढ्ने हो, आर्थिक गतिविधि बढाउनेतिर काम भएको छैन ।’

चीन लगायत देशका उदाहरण दिँदै गभर्नर पौडेलले रोजगारी र विकास निम्ति नेपालको सरकारले ठूला परियोजना अघि बढाउन नसकेको पनि बताए ।

‘अन्य देशले त्यत्रा ड्याम, हाइवे र सडक बनाए, लगानी बढाए, त्यो बिग पुस भयो’, पौडेलले भने, ‘अर्थतन्त्रमा त्यस्तो ठूलो धक्का (बिग पुस) मैले मौद्रिक नीतिबाट त गर्न सक्दिनँ । मैले गर्न सक्ने त अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान गराउन खोज्नेमात्रै हो ।’

राजस्व र ऋण जुन रूपमा विकसित भइरहेको छ : त्यसले चुनौती ल्याएको पनि पौडेलले बताए । ‘राजस्व कम वृद्धि भएको छ । २०६४ बाट ७४ सालमा आइपुग्दा हाम्रो राजस्व एक खर्बबाट ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्यो । तर, पछिल्लो आठ वर्षमा ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँसम्म आइपुग्यो । आठ वर्षमा दोब्बर पनि भइरहेको छैन’, उनले भने ।

राजस्व वृद्धिदर सुस्त भइरहँदा कोरोना महामारीका बेला र अरू दायित्वमा खर्च गरेकाले ऋण सात खर्बबाट अहिले २७ खर्बमा पुगेको उल्लेख गर्दै पौडेलले अर्कातिर विदेशी र स्वदेशी मुद्राको संरचनामा पनि परिवर्तन आइरहेको बताए ।

‘पहिले ६०/६२ सालतिर ८० प्रतिशत विदेशी ऋण र २० प्रतिशत आन्तरिक ऋण हुन्थ्यो । दुई/तीन वर्षको तरलता समस्यामा सरकारको बरोइङले पनि योगदान गरेको थियो । सरकारले काढेको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पुगिरहँदा राजस्व सोही अनुपातमा बढिरहेको छैन, यो समस्या भएको छ’, पौडेलले भने, ‘सरकारले काढेको ऋणबाट प्रतिफल पनि धेरैजसो ठाउँमा आएन । सभाहल बनायौँ, त्यस्ता संरचना आर्थिक गतिविधिमा लगाउन सकेका छैनौँ । विमानस्थलहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सडकको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।’

१७/१८ सय किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्गमा लगानी गरे पनि कर तिर्ने व्यवस्थासम्म गर्न नसकेको भन्दै पौडेलले यस्ता पूर्वाधारबाट लगानीको प्रतिफल कहिले आउने हो, थाहा नभएको बताए ।

‘यसरी राजस्व र ऋणबीच अन्तर बढिरहेको छ । अर्को, पूर्वाधारको गुणस्तरमा अन्तर भइरहेको छ । चार वर्ष पहिले हामीसँग कालोपत्रे हुन बाँकी सडक ७० हजार किलोमिटर थियो । सडक राम्रो नै भएन । काठमाडौँ बाहिर निस्कने सडकको गुणस्तर हामीलाई थाहै छ’, पौडेलले थपे, ‘गत वर्ष बर्खाका बेला काठमाडौँसँग सम्पर्क नै टुटेजस्तो भयो । पूर्वाधारमा हामीले खर्च त गरिरहेका छौँ, तर गुणस्तर निकै कम छ । केही ठाउँमा राम्रो देखिएपनि अधिकांश पूर्वाधारमा यो समस्या छ ।’

पूर्वाधारले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने र शहर विकास गरी जनसङ्ख्या केन्द्रिकृत गर्दामात्रै त्यसले अर्थतन्त्रमा चालकको काम गर्ने तर्क पौडेलले राखे ।

‘मेट्रो बनाउने, सडक राम्ररी चलाउन, फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन कुनै स्थानमा निश्चित जनसङ्ख्या चाहिन्छ । फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने काम आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य बनाउन कुनै शहरमा ५० लाख जनसङ्ख्या चाहिन्छ भनिन्छ’, उनले अगाडि भने, ‘हामीकहाँ पहिलेदेखि नै त्यति धेरै शहर विकास भएन । वि.सं. २०११ को तथ्याङ्कमा हामीले मुस्किलले पाँचवटा शहर किटान गर्‍यौँ । उच्च जनसङ्ख्या भएका ठाउँ नेपालमा विकास भएन । हामीले शहर बनाउनै सकिरहेका थिएनौँ । शहर जोड्न जुन पूर्वाधार चाहिन्छ : त्यो नै बनिरहेको थिएन ।’

यातायातमा हाइपरलुपजस्ता नयाँ अवधारणा आइरहेको र यस्तो विकास हेर्दा संसारको अन्य भाग दू्रत गतिमा जोडिइरहेको परिदृश्य उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले भने, ‘तर, हाम्रो पूर्वाधारको गुणस्तर छैन । हामीले नगरेको होइन, तर शहरहरू जोड्न हामीले अझै सकिरहेका छैनौँ । हामीले सडकलाई घरसम्म पुग्ने बाटोका रूपमा मात्रै लिइरहेका छौँ, आर्थिक चालकको रूपमा लिन सकिरहेका छैनौँ । जनसङ्ख्या जोडेर ठूला कम्पनी निकाल्ने, ठूला कम्पनीलाई ‘थ्रेसहोल्ड पपुलेशन’ देखाउन सकेका छैनौँ । सडकको आर्थिक वृद्धिलाई जसरी डोहोर्‍याउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । पूर्वाधारको गुणस्तर हामीकहाँ ठूलो समस्या हो ।’

जनसङ्ख्या विदेसिने समस्यालाई पौडेलले तेस्रो समस्याका रूपमा उल्लेख गरे । नेपालमा ‘पपुलेशन ग्याप’ गम्भीर मामिलाका रूपमा आइरहेको र हामीकहाँ अहिले चाहिनेजति जनसङ्ख्या नै नभएको पौडेलको विश्लेषण छ ।

‘हाम्रा धेरै ठाउँहरूमा उपभोक्ता छैनन्, बिक्री भएन भन्ने सुनिन थालेको छ । यसको अर्थ हामीकहाँबाट जनसङ्ख्या बाहिर गइरहेको छ’, पौडेलले भने, ‘यसो हुनुमा दुईवटा कारण छ । पहिलो त बाहिर राम्रो अवसर हुनु हो । दोस्रो – वृद्ध जनसङ्ख्या बढी भएका देशले नेपालका युवालाई तान्नु हो ।’

जनसाङ्ख्यिक समस्याप्रति इङ्गित गर्दै गभर्नर पौडेलले नेपालमा पनि अहिले प्रजननदर घटेको बताए । ‘हामीकहाँ प्रजननदर ०.९ प्रतिशतमात्रै छ । नयाँ जनसङ्ख्या नै आएन । पपुलेशन ग्याप’ का कारण खपत खट्यो । रेमिट्यान्स त पहिलेभन्दा धेरै आइरहेको छ, तर व्यापार नै छैन ।’

भिडियाे

नोट : शीर्षक परिवर्तन गरिएको ।