काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा बाटुलेचौरको दीप विर्ता (लिची बगैँचा)को नामसारी सम्बन्धमा घुस डिल अडियो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित ७ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कास्की जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई सरुवा थमौती गरिदिन्छु भनेर घरजग्गा व्यवसायीसँग घुस लिएको र भूमि आयोगको सदस्य बनाउनको लागि घुस डिल गरेको अडियो अनुसन्धानबाट देखिएको जनाएको छ ।
आयोगले अदालतमा दायर गरेको आरोपत्रमा कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ मा रहेको दीप विर्ता (लिची बगैँचा)मा रहेको नक्सा नं. २५, २६ र २८ को जग्गा अदालतको फैसलाअनुसार दुर्गादेवी शाहको हकवाला सुरज शाहको नाममा नामसारी गर्न तत्कालीन कास्की जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीले विलम्ब गराएको उल्लेख छ ।
त्यसपश्चात सहयोगको लागि सुरज शाह घरजग्गा व्यवसायी तथा बिचौलिया सुजनकुमार तामाङको सम्पर्कमा गएका थिए । तामाङले यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगरसँगको मिलेमतोमा उक्त जग्गा नामसारी गराएबापत ४० प्रतिशत आफूले पाउने गरी ०८१ जेठ २० गते करारनामा गरेका थिए ।
सो करारनामा कार्यान्वयन गराउन मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले नापी, जिल्ला अदालत र वडा कार्यालयमा पत्राचार गराउने काम समेत गरेको कागजातबाट देखिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । तर, सो काम गरिरहेकै अवस्थामा प्रमुख अधिकारीको सरुवा ०८१ पुस १८ गते मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट लमजुङ मालपोत कार्यालयमा सरुवा भयो भने कास्की कार्यालयमा चिरञ्जिवी पौडेल आए ।
प्रमुख अधिकारीको सरुवा भएपछि उक्त सरुवा स्थगन गराउन स्वयं अधिकारी सहित सबै विचौलिया मिलेर पाटन उच्च अदालतमा उत्प्रेषणसमेतको रिट दायर गरेका थिए ।
तर, अदालतले भने कुनै आदेश नदिएपछि उनीहरूले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट कास्की जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख चिरञ्जिवी पौडेललाई सरुवा गर्न र भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष आफू अनुकुलको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको सम्पर्कमा पुगेका थिए ।
आरोपपत्रअनुसार मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख चिरञ्जिवी पौडेललाई सरुवा गराउन पूर्व मन्त्री गुप्ता र भूमि समस्या समाधान आयोगमा खमबहादुर पुनलाई नियुक्त गर्न पूर्वमन्त्रीद्वय रन्जिता श्रेष्ठ र राजकुमार गुप्ता सक्षम भएका थिए । पौडेललाई सरुवा गराउनको लागि पूर्वमन्त्री गुप्ताले रञ्जिता श्रेष्ठकै अगाडि सचिवलाई पटक–पटक निर्देशन समेत दिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
आरोपपत्रअनुसार ०८१ पुस २८ र २९ गते पूर्वमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठले मन्त्री निवासमा नै रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौती गर्ने कामको सहजीकरणको लागि ५३ लाख र भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गराउन सहजीकरणको लागि २५ लाख लिनेदिने गरेको काम गरेका थिए ।
साथै, अख्तियारले घुस डिल गरेको स्वर नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गर्दा मेल खाएको भन्दै थप तथ्य स्थापित भएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया