बबई नदीमा पुल निर्माण अलपत्र हुँदा स्थानीयलाई डुङ्गाको भर (तस्बिरहरू)  « Khabarhub

बबई नदीमा पुल निर्माण अलपत्र हुँदा स्थानीयलाई डुङ्गाको भर (तस्बिरहरू) 


२२ कार्तिक २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बर्दिया– बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई नदीको जब्दिघाट पुल भासिएको वर्षौँ भयो ।

उक्त पुल २०७४ साल साउन २८ गते भासिएको थियो । त्यसपछि २०७८ असोजमा आएको बाढीले बीच भागको स्पान बगाउँदा सवारी आवागमन ठप्प छ । पुल भासिएपछि बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया आउजाउ गर्ने मोटर बाटो बन्द छ ।

सडक विभाग अन्तर्गत पुल निर्माण शाखाले गरेको प्राविधिक अध्ययन अनुसार सो पुल निर्माणका क्रममा निर्माण कम्पनीले गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएको छ । सो पुलको निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन हो ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १६ करोड ६८ लाख ४ हजार रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरेको पुल उद्‌घाटन नहुँदै भासिएपछि बबई नदी वारपार गर्न यहाँका नागरिकलाई डुङ्गाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

स्टिमरमार्फत नदी पार गरेबापत एक जनाले १० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्छ । साइकलको १० र मोटरसाइकलको १५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्दछ ।

स्टिमर सञ्चालनका लागि गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिकाले ठेक्का दिएका छन् । ठेकेदारले खसी, बोका पार गरेबापत समेत शुल्क लिने गरेको छ । खसी, बोकाको १० रुपैयाँ शुल्क बुझाउन सर्वसाधारण बाध्य छन् ।

यो घाटबाट दैनिक कम्तीमा दुई हजार सर्वसाधारण आउजाउ गर्छन् । पुल पुनर्निर्माण नहुँदा सदरमुकाम गुलरिया आउन सर्वसाधारणले सास्ती खेप्न परेको छ ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०८२, शनिबार  ९ : ५१ बजे

अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण : आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर भएको छैन, ईभी आयातमा सूचना चुहाएको आरोप पनि गलत

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर भ्रमपूर्ण प्रचार

कास्कीपछि पर्साबाट पनि रविलाई राहत, गम्भीर अपराधको मुद्दा अघि नबढ्ने

वीरगन्ज- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको ‘संगठित

पदभार ग्रहणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ : अब सबै फाइल खुल्छन्, कसैलाई छोड्दिनँ

काठमाडौँ- गृहमन्त्रीका रुपमा दोस्रो पटक पदभार ग्रहणका क्रममा सुधन गुरुङले

ऋण असुलीबाट शिव शिखरका थप २१६ जना पीडितले पाए रकम

काठमाडौं– सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप २ सय १६ जना साना