काठमाडौं – यसपटक सरकार समयमै नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति गर्न चुकेको छ । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ मै सकिए पनि काँग्रेस-एमाले गठजोडको ‘शक्तिशाली सरकार’ समयमै केन्द्रीय बैंकका लागि नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न चुकेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ मा ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतयाः एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ’ उल्लेख छ ।
मौजुदा कानुन अनुसार गभर्नर नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ । तर, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बलियो भरथेग गरिरहेका र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाँकिरहेको सरकारले निर्वतमान गभर्नर अधिकारीको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको हो ।
नयाँ गभर्नर नियुक्तिको साटो वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कायममुकायम तोकेर सरकार केही समयका लागि पन्छिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय नियामक वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स–एफएटीएफ)ले नेपाललाई यतिबेलै दोस्रोपटक सुक्ष्म निगरानी समूह (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ । उक्त लिस्टबाट बाहिर निस्कन उसले नेपालकै प्रतिबद्धताअनुसार पूरा गर्नुपर्ने सातवटा सूची दिइसकेको छ ।
ती सूची कार्यान्वयनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै काँधमा छ । तर, यी तमाम जिम्मेवारी पूरा गर्न कुशल नेतृत्व दिनुपर्ने गभर्नर नै छान्न नसकेको सरकारले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा गिर्दो मुलुकको आर्थिक साखलाई थप लामो समय तन्काइराख्ने नियत देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सरकारले बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल एक महिना बाँकी रहँदै नयाँ नियुक्त गर्न सक्छ । तर, गठबन्धन दलका मुख्य नेता देउवा र ओलीले राज्यकै संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा नलिइ कायममुकायम तोकेर बसेका हुन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्र बैंकको कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई दिएको छ । यो निर्णयले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा गम्भीर नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
कस्तो गभर्नर खोज्दैछ सरकार ?
निवर्तमान गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिने चर्चासँगै थुप्रै जना गभर्नरको दौडमा सामेल भए । केन्द्रीय बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग अस्वाभाविक उठबस गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि दण्डयोग्य आर्थिक कारोबार छिपाउन पल्केका स्वार्थसमूहले नै कतिपय उम्मेदवार खडा गरेको चर्चा छ ।
स्वार्थ समूहको यही झुण्ड गठबन्धन सरकारका मुख्य दुई दलको नेतृत्व रिझाउन यतिखेर चर्को ‘लबिइङ’ मा छ । पछिल्लो समय राज्यले नियुक्ति गर्ने ठूला पदमा बिचौलिया हाबी हुने गरेको छ । गभर्नरको कोटा पनि निश्चित बिचौलियाको खल्तीमा रहेको अनुमानले बजार तताइसकेको छ ।
नेपाल राष्ट बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा गरेको ढिलाइ देख्दा नेताहरू राज्य ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको कुरामा गम्भीर नरहेको टिप्पणी गर्छन् ।
‘नेपालमा पारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापलाई महत्व नदिइएको कुरा यसैबाट पुष्टि हुन्छ । तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकिरहेको कुरामा मतलब नै छैन’, डा. नेपाल भन्छन्, ‘सरकारमा बस्नेहरू र राजनीतिक दलले गफ गर्दा समृद्धि र आर्थिक विकास भन्छन्, तर सही अर्थमा उनीहरूले कामा गर्दैनन्, गभर्नर नियुक्तिको आलटालबाटै त्यो थाहा हुन्छ ।’
अपारदर्शिता
नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइको प्रतिवेदनले नेपालमा शंकास्पद कारोबारको संख्या उच्च हुँदै गएको देखाएको छ ।
इकाइको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६/१७ मा नेपालमा एक हजार ५३ वटा शंकास्पद कारोबार देखिएका थिए । सन् २०२३/२४ सम्म आउँदा त्यस्तो संख्यामा उच्च वृद्धि भएर सात हजार ३३८ पुगेको छ ।
तीमध्ये अधिकांश कारोबार केन्द्रीय बैंकले सञ्चालन इजाजत दिएका ‘क वर्ग’का वाणिज्य बैंकहरूबाटै भएका छन् ।
एफटीएफले यसपटक नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन कालोधनको कारोबार गर्नेमाथि भएको कारबाहीको संख्या देखाउनुपर्ने शर्त राखको छ ।
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व नै आर्थिक रूपमा अपारदर्शी रहेको र नीतिगत तहमा बिचौलियाको भूमिका बढ्दै गएको आशंका गरिएको अवस्थामा गभर्नर छनोटको ढिलाइले सत्ताधारी नेताहरू नै शङ्काको घेरामा पर्दैछन् ।
पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालमा राम्रोसँग राष्ट्र बैंक हाँक्ने व्यक्ति चाहिने अवस्थामा योग्यको खाँचो नभएको बताए । नेतृत्वपंक्ति ‘सिरियस’ नहुँदा व्यवसायिक क्षमताका व्यक्तिको खोजी नै नगरिएको उनले दाबी गरे ।
‘केन्द्रीय बैंकलाई राम्रोसँग चलाउन सक्ने मानिस भेट्टाउन सकिन्छ । तर, उहाँहरू सिरियस (गम्भीर) हुनुहुन्न । मेरो विचारमा सरकारमा भएका दलहरू सिरियस छैनन्’, उनी थप्छन्, ‘उहाँहरूले केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा कुनै निजी कम्पनीको हाकिमजस्तो व्यक्ति छान्न खोज्नुभएको छ, अह्राएको मान्ने आफ्नो मान्छे छान्नेतर्फ उहाँहरू लागेको देखियो ।’
संसारभर नै बिचौलियाहरू हावी हुन खोज्ने बताउँदै पूर्वगभर्नर नेपालले राज्यको हितमा नियुक्ति गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको भएको बताए ।
‘बिचौलियाले संसारभर नै आफ्नो मान्छे नियुक्तिको प्रयत्न गर्छन्, तर त्यो कुरा राजनीतिक दलले विचार गर्ने कुरा हो’, उनले भने, ‘बिचौलियाको मान्छे नियुक्ति गर्ने की राज्यको हितलाई हेरेर राम्रो मान्छे ल्याउने ? यो कुरा त देश सम्हालेका दलले सोच्नुपर्यो ।’
अर्थमन्त्री पौडेल हेरेको हेर्यै !
सरकारले केन्द्रीय बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय ‘गभर्नर सिफारिस समिति’ बनाएको छ । चैत ११ मै गठन भए पनि समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
समितिमा पौडेलसहित पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र काँग्रेसनिकट अर्थशास्त्री विश्व पौडेल छन् । ‘इकोनोमिक हिस्ट्री’मा जानकार मानिने पौडेल यसअघि काँग्रेसकै कोटाबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पत्तीको विशेष अनुग्रहबाट गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर-१ मा टिकट पाएका थिए । चुनावमा पराजित भए पनि बूढानीलकण्ठ (देउवा निवास) निकट रहेका पौडेल पछिल्लो समय राजनीतिक/आर्थिक प्रभावमा नियुक्ति दिलाउनेदेखि ठेक्कापट्टासम्ममा सेटिङ मिलाउन सक्रिय रहेको भन्दै आलोचित छन् ।
समितिको बैठक नै ‘रोकेको’ सरकारले देशको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नेगरी मेरिटका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोजिरहेको छैन । नेतृत्वले आफूअनुकूलको पात्र खोजिरहेको धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकसम्बद्ध त्यस्तो सहजता भनेको नियमन र कारोबारको सूचनाको व्यवस्थापन हो । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दल र नेताको आर्थिक पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहेको अवस्थामा देश नै दोस्रोपटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा बैंकिङ क्षेत्रमाथि उचित सुपरीवेक्षण र अनुगमन नपुगेको तथ्याङ्कबाटै पुष्टि भइसकेको छ । उनी एमाले अध्यक्ष एवम् हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट हुन् ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन बैंकमार्फत् हुने कारोबारको पारदर्शीता केन्द्रीय नियामक राष्ट्र बैंकमै जोडिन पुग्छ । राजनीतिक नेतृत्वले गभर्नरमा व्यवसायिक क्षमता प्रदर्शन गर्नेभन्दा आफ्नो सूचना व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति खोजी गरिरहेको आशंका बढेको पूर्वगभर्नर नेपाल बताउँछन् ।
‘आशंका गर्ने ठाउँ छ, बिचौलिया पनि सक्रिय नै छन्, हाम्रोजस्तो देशमा यस्तो भइरहन्छ, सूचनाका लागि आफूअनुकूल व्यक्ति रोज्नु नेताहरूको नजरमा सही हो’, उनी भन्छन्, ‘मुख्य कुरा वित्तीय क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्ने हो, अहिले ग्रे लिस्टबाट निकाल्न सक्ने क्षमताको व्यक्ति गभर्नरमा आउनुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान नदिएर आफ्नो मान्छे/मेरो मान्छे छान्नेमा ध्यान गएको छ ।’
प्रतिक्रिया