कालीगण्डकी डाइभर्सन : 'सभ्यता मेटाउने योजना'  | Khabarhub Khabarhub

कालीगण्डकी डाइभर्सन : ‘सभ्यता मेटाउने योजना’ 


२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


1.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाविरुद्ध आवाज अझै बुलन्द हुँदै गएको छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्य नदी कालीगण्डकीको सभ्यता, संस्कृति, धर्म र प्रकृति जोगाउन भन्दै सरोकारवालाहरू खुला रूपमा विरोधमा उत्रिएका छन्। बुधबार पोखरामा कालीगण्डकी ज्ञानविज्ञान प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेर डाइभर्सन योजनाविरुद्ध स्पष्ट सन्देशसहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।

प्रतिष्ठानका संयोजक शंकरप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘यो योजना केवल पानी सार्ने मात्र होइन, सभ्यता मेटाउने योजना हो।’

बैठकले गम्भीर निर्णय लिएको छ-कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाले वातावरण, संस्कृति, धर्म, र स्थानीय जीवनशैलीमा गहिरो असर पार्ने छ।पाण्डेयको भनाइमा त डाइभर्सन हुन नदिन उनीहरू प्राण त्याग्न पनि तयार छन्।

‘हामी मर्न तयार छौं, तर यो नदी मर्न दिन्नौं,’ उनले खुलेर भने।

कालीगण्डकी नदी हिन्दु धर्म अनुसार अत्यन्त पवित्र मानिन्छ। त्यही नदीको पानीलाई ड्याम बनाएर पीपलडालीबाट २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पाल्पाको तिनाउ दोभानमा पुर्‍याउने योजना छ। त्यसपछि अझै ७ किलोमिटर सुरुङ खनेर बेलबाससम्म झारिनेछ। त्यहाँ ५४ र ७२ मेगावाटका दुई वटा जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने र बाँकी पानी तराईतिर सिँचाइका लागि प्रयोग गरिनेछ।

आयोजना पुरानो हो-२०६५-६६ सालमै यसको पहिचान भएको हो र २०७७ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन  तयार भएपछि सरकारले बजेटमा समेटेको हो। कुल लागत अनुमान १३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ।

तर योजना सुरुदेखि नै विवादित छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, वातावरणविद्, धार्मिक अगुवा र कालीगण्डकी किनारका बासिन्दाहरूले यो केवल विकासको नाममा विनाश भएको जिकिर गरिरहेका छन्।

गत बैशाख १३ गते रम्भा गाउँपालिका–१, उत्तरवाहिनीमा भएको भेलाले एक मतले यो योजना खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो। उनीहरूले कालीगण्डकीलाई ‘राष्ट्रिय नदी’ घोषणासमेत गर्न माग गरेका छन् र युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पनि आग्रह गरेका छन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा लेखिएको छ, ‘दुनियाँका सय नदीमा नुहाउँदा नपाइने पुण्य कालीगण्डकीको एक डुब्कीबाट पाइन्छ। यस्तो नदीको मुहान सुकाउने अनुमति कसरी दिइन्छ?’ ।

यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। २०७८ सालमा अधिवक्ताहरूले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। रिटमा भनिएको थियो-यो परियोजना संघीयताको मर्मविपरीत छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार मिचिएको छ, र यो भारतको हितमा बनेको छ।

सुरुमा अदालतले परियोजनामा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश दिइसकेको थियो। तर पछि डा। कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्‍यो।

 अदालतले भनेको छ- ‘राष्ट्रिय हितमा आधारित विकास परियोजनाहरूलाई कानुनी अवरोध गर्नु अनुचित हुन्छ।’ 

तर, अदालतले वातावरणीय मूल्याङ्कन, स्थानीय सहभागिता र दीर्घकालीन असरको विषयमा भने सर्तसहित ध्यान दिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार  ६ : २७ बजे

‘नो प्लाष्टिक जोन’ कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसको घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सबै तहका कार्यालयहरूलाई प्लाष्टिकरहित क्षेत्र (नो

सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने नियम ल्याउँदै मन्त्री पौडेल

काठमाडौं– सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या

सशस्त्रका दुई गोताखोर सप्तकोसीमा डुबेको घटनाबारे बुझ्न हलचोक पुगे गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले सप्तकोसीमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका दुई

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक छिटो पारित गर्न गृहमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन

माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाबारे गगन- अब त्यो अदालतको विषय भइसक्यो

विराटनगर- सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार