काठमाडौं– पाटन उच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले सर्वसाधरणको लागि जारी गर्न लागेको साधारण शेयर (आइपीओ) रोक्ने पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश बिहीबार दिएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्को निर्णय नहुञ्जेल आइपीओको प्रक्रिया रोक्न बिक्री प्रबन्धक आइएमई क्यापिटललाई दिएको आदेशविरुद्ध मिल्स वैशाख ११ गते अदातल गएको थियो ।

यो पनि हेर्नुहोस् : आईपीओ जारी गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका वित्तीय विवरणमा गडबडी, सञ्चालकलाई हुन सक्छ २ वर्ष कैद

रिलायन्सले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बोर्डको संचालक समिति, र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उक्त मुद्दा उपर गत वैशाख १४ गते न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए । वैशाख २४ गते बिहीबार न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यले रिलायन्सको पक्षमा ‘पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।

यो पनि हेर्नुहोस् : रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स विरुद्धको रिट खारेज 

रिलायन्सले जारी पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १०.१४ प्रतिशत हुन आउने १९ करोड २६ लाख ६०० रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न खोजेको हो । सर्वसाधारणमा जारी गर्ने ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्तामध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ताका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आवेदन दिन पाउनेछन् ।

प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाइनेछ । जसमा न्यूनतम आईपीओ भर्न पनि ४१ हजार ४० रुपैयाँ चाहिन्छ । यो हिसाब गर्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ नेपालको पूँजीबजार इतिहासकै महँगो आईपीओ हो ।

यो पनि हेर्नुहोस् : रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ जारी नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

आईपीओ प्रकरणमा रिलायन्सको तर्क : सेबोनले अद्यावधिक नगर्दा विवरण तलमाथि