काठमाडौं- गत जेठ ७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सुरू भएको भिजिट भिसा प्रकरणको विवादले अझैसम्म निकास लिन सकेको छैन ।

अख्तियारको टोलीले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यगमन कार्यालयबाट भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि दैनिक ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म लिने गरेको खुलेको थियो ।

विमानस्थलमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृत हुँदा भट्टराई व्यापक मात्रामा पैसा उठाएको गुनासो आएको थियो। उक्त पैसा गृहमन्त्री लेखककै सचिवालयसम्म पुग्ने गरेको सूचना पुगेपछि अख्तियार सक्रिय भएको थियो ।

भिजिट भिसामा दुबईलगायत मुलुक जानेबाट करोडौँ रकम रकम असुल्ने गरेको आरोप भट्टराईलाई लागेको थियो । त्यही प्रकरणमा भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर बयान लिएको थियो । भट्टराईले पैसा उठाएको प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका सदस्य जोडिएको विवरण आएपनि उनलाई जोगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जोडतोडले लागेका छन् ।

भट्टराईमाथि कारबाही थालिएपछि विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख अध्यागमन अधिकृतमा पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद कोइराला गइसकेका छन् ।

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रहेका भट्टराईलाई २०८१ असोज २२ गते विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख बनाइएको थियो। मालदार अड्डाका रूपमा चिनिने विमानस्थलबाट अर्बौँ रुपैयाँ उठाएको कुराले गृहमन्त्री लेखक पनि बदनाम भएका हुन् ।

यस्तोमा गृहमन्त्री लेखकलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीसहितले एकसाथ घेराबन्दी गरेका छन् । तीनै दल सुरूमा गृहमन्त्री लेखको राजीनामा चाहन्थे । संसद्मा नारा पनि त्यही लागेको थियो ।

तर पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा व्यक्ति हत्यामा मुछिएको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र देउवासँग माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भेटले कुरा फेरिएको छ । माओवादी अहिले छानबिन समितिको पक्षमा देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि त्यसमै स्वर मिलाइरहेको छ।

तर उता नेपाली कांग्रेस गृहमन्त्रीलाई तान्ने गरि छानबिन समिति बनाउने पक्षमै छैन । उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिखित प्रतिबद्धता गरेर संसद् खुलाउन तयार रहेको तर छानबिन समिति नबनाउने अडान लिएको छ । यहीकारण गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत बजेटबारे अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले टेबुल गरे पनि संसद्मा छलफलको वातावरण बनेको छैन । किनभने प्रतिपक्षीले निरन्तर अवरोध गरेका छन् ।

वर्तमान अवस्थामा गृहमन्त्री लेखकमाथि नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने दबाब छ । तर उनी राजीनामा दिन तयार छैनन् । बरू यसअघि कहिल्यै नदेखाएको सक्रियता अहिले देखाइरहेका छन् । दिनदिनै बैठक, छलफल र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिन उनी कुदिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेले गृहमन्त्रीले संसद्बाट जवाफ दिन पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर विपक्षीहरू कम्तीमा पनि उनीमाथि छानबिन समिति चाहन्छन् ।

यस्तोमा सोमबार रास्वपाले कांग्रेससामु ५ बुँदे प्रस्ताव राखेको छ । जसमा अहिलेको विवादको निकासका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । तर कांग्रेस छानबिन समिति बनाउने कुरामै तयार छैन । उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे लिखित प्रतिबद्धता जनाएर यसलाई ढिसमिस पार्न चाहे पनि विपक्षीले मानेका छैनन् ।

रास्वपाले राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । यस प्रस्तावमा पनि कांग्रेस मान्न तयार देखिएन । माओवादी र समाजवादी लचक हुँदा पनि रास्वपाले राजीनामाको अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेत दबाबमा परेका छन् ।

यही तनावबीच सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी बुधबार दिउँसोसम्मलाई स्थगित भइसकेको छ। सोमबार दिउँसो बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आधा घण्टाका लागि स्थगित गरे । तर त्यसपछि बस्ने वातावरण नबन्दा सूचना टाँसेर बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मलाई स्थगित गरिएको हो ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने विपक्षीको अडानका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ । मंगलबार दिनभर छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रतिवद्धता दलहरूले गरेपछि बैठक दुई दिनलाई स्थगित गरिएको हो ।

के भन्छन् सांसद ?

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सत्तापक्ष आफ्नो हठ नछाडेका कारण सोमबार पनि सदन चल्न नसकेको बताए ।

दाहालले प्रतिपक्ष लचिलो भएर छलफलमा बसे पनि सत्तापक्ष आफ्नो हठबाट पछि नहटेका कारण सहमति जुट्न नसेको बताए ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आफूहरूको मागलाई सत्तापक्षले बेवास्ता गरेको उनले बताए । दाहालले प्रतिपक्षीले उठाएका मागबारे एमाले र खासगरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उदाशीन देखिएको आरोप लगाए ।

सहमतिका लागि सबै प्रतिपक्षी जिम्मेवार बनेर एकै ठाँउ रहेको उनले बताए । सांसद दाहालले मंगलबार दिनभर छलफल गरेर सहमतिको अधिकतम् प्रयास गर्ने जवाफ पनि दिए ।

उता रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूका मागबारेमा सत्तापक्ष गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

परियारले सदनको गतिरोध खुलाउने बिषयमा पटक पटक छलफल भए पनि सत्तापक्ष गम्भीर नभएको बताए । आफूहरूले उठाएका मागबारे कांग्रेसका नेता असहमत भएपछि सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको उनले बताए ।

परियारले भिजिट भिसा प्रकरण सानो घटना नभएकाले छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव गरे पनि सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि नआउने र समिति पनि नबन्ने भनेकाले संवादमा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको जिकिर गरे ।

त्यसैगरि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिपक्षीको आग्रहमा संसद् बैठक दुई दिनपछि सारिएको बताए ।

बर्तौलाले मंगलबारसम्ममा सहमति खोज्न प्रयास गर्ने प्रस्ताव प्रतिपक्षीले राखेपछि संसद बैठक दुई दिनपछि सारिएको बताए । उनले सत्तापक्ष अधिक लचकताका साथ प्रतिपक्षीसँग सम्वादमा बसेको दाबी गरे ।

प्रतिपक्षीले हौसिएर भिजिट भिसा प्रकरण निकाली सदन अवरुद्ध पारेको भन्दै उनले अब अवरोध हटाउने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षीकै रहेको बताए । बर्तौलाले प्रतिपक्षी दलसँग सहमतिको कुनै ड्राफ्टमा छलफल नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले संवैधनिक आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा त्यसको निष्कर्ष नआई अन्य कुनै आयोग वा समिति बनाएर छानबिन गर्नु उपयुक्त नहुने बताए ।