कोशी प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने | Khabarhub Khabarhub

कोशी प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने


२६ जेठ २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मोरङ – कोशी प्रदेश सरकारले विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थान्तरण गरिने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले प्रदेशमा क्षति न्यूनीकरणका लागि बस्ती स्थान्तरण र विपद् बिमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस निर्णयले प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतको तुलनामा यस वर्ष मनसुन छिट्टै सुरु भएको र ढिलो समयसम्म रहने भएकाले आवश्यक तयारी गर्न बैठक बसेको थियो ।

बैठकले विपद्को क्षति कम गर्नका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा राहत सामग्री र रकम गरेर वितरण गरिएको रु ७५ लाख ८० हजार बराबरको खर्च अनुमोदन गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना २०८२र८७ र मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना, २०८२ पारित गरिएको छ । त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद् बिमा र स्थान्तरणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेर काम गर्न निर्देशन दिए ।

उनले विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा जोखिममा परेका घरहरू निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट र कार्यक्षमता हेरेर विपद्को काममा तत्कालै जुट्न आग्रह गरे ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष आगलागी, बाढीपहिरो, चट्याङ र विस्फोटमा परी प्रदेशमा मृत्यु भएका ३४ जनालाई राहत रकम वितरण गरिएको छ ।

यस्तै, निजी आवास बनाउन रु ८६ लाख ४० हजार सहयोग गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाले जानकारी दिए । प्रदेशमा तत्कालै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने करिब चार हजार १५१ परिवार रहेका जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०८२, सोमबार  ८ : २७ बजे

मदनले ०४८ को चुनाव प्रचारका लागि प्रयोग गरेकै घरमा विद्याले खोलिन् सम्पर्क कार्यालय

काठमाडौं– नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीले २०४८ सालको चुनाव

एमाले शीर्ष नेताद्वारा महाधिवेशनस्थल अवलोकन

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूले दोस्रो विधान महाधिवेशनस्थल ललितपुर,

आयोगको राजनीतिक दल स्वःमूल्याङ्कन कार्यविधिमा एमाले पनि असहमत

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ मा सत्तारूढ

कस्तो छ सरकारको ‘तोडिएका ठेक्का पूरा गर्ने र अत्यावश्यक खरिद गर्ने’ पूर्वाधार कम्पनी ?

काठमाडौँ – सरकारले केही नेपाल ऐन, संशोधन गरेर नेपाल पूर्वाधार

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय गाभिएपछि म्याग्दीमा समस्या

म्याग्दी– संघीय सरकारको वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको