काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सहसचिव प्रदीप परियारलाई विशेष अदालतले २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न बुधबार आदेश दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा बुधबार सुनुवाइपछि विशेषले उनलाई थुनछेक बहसका क्रममा २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

विशेषका न्यायाधीशत्रय तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले परियारसँग उक्त रकम बराबरको धरौटी मागेको हो ।

उनीसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी वसन्त आचार्य र नमराज ढकालसँग अदालतले जनही ५०–५० हजार रुपैयाँ धरौटी मागेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाखुसी कोरिडोर अन्तर्गत बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ जेठमा ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

यो प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा हाल सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदीप परियारसहित बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरू निर्देशक रवीनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, वसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, इन्जिनियर जनार्दन गिरी र खरिद इकाईका सहायक निर्देशक उत्तम दाहाल संलग्न रहेको अख्तियारले जनाएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परियारमाथि लगाएको ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ ३२ पैसा बिगोसहितको भ्रष्टाचार मुद्दाको पृष्ठभूमिमा एउटा विवादित ठेकेदार कम्पनी जोडिएको थियो ।

त्यही विवादित ठेकेदार कम्पनीकै कारण परियारलाई अवधि नपुग्दै महानगरबाट सरुवा गरिएको थियो । अर्थात्, परियारको सरुवाको पछाडि ती विवादित ठेकेदारले शक्तिको चलखेल गरेको कुरा त्यसबेलै खुलेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसबेला ठेक्का नं. ०६-२७-०८०-८१ एनसीबीडब्ल्यू-केएमसीअन्तर्गत सामाखुशी करिडोरमा बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्म ढल निर्माण कार्यको ठेक्का खोलेको थियो ।

तर त्यसबेला प्रतिस्पर्धामा आएको तथ्य र विवरण बङ्ग्याएर समानान्तर निर्माण सेवाले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको भेटिएको थियो । त्यसपछि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखे प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

महानगरपालिकाले समानान्तर निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस पनि गर्‍यो ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१, काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ को नियम ४८ र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको जीसीसीको धारा नं. ७३ र ७४ समेतका आधारमा मिति २०८० फागुन २१ गतेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतस्तरीय निर्णयअनुसार समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई ३ (तीन) वर्ष अवधिका लागि कालो सूचीमा राख्न सिफारिस साथ अनुरोध गरिएको छ’, परियारले त्यसबेला पत्रमा भनेका थिए ।