काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि जेन–जी पुस्ताले प्रतिक्रियास्वरूप भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा जुन किसिमले स्वतःस्फूर्त आन्दोलनको आह्वान गरेर प्रदर्शन गरे, त्यो उनीहरूको संवैधानिक हकको विषय थियो । वाक स्वतन्त्रता संविधानको मौलिक हकको कुरा हो, कुनै बहानामा पनि त्यसलाई निषेध गर्न सकिँदैन ।

अहिलेको सामाजिक सञ्जाल भनेको डिजिटल जीवन हो, विद्युतीय माध्यमबाट उपयोग गर्ने अधिकार हो । यो अधिकार कति महत्वपूर्ण छ भने विश्वव्यापी सम्बन्धमा पारिवारिक, शैक्षिक, रोजगारी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकलगायत सबै किसिमको सम्बन्धहरू अहिले डिजिटल माध्यमबाट परिचालित हुन्छन्, स्वचालित हुन्छन र यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । यसको अर्थतन्त्रमा कति आयाम हो भन्न सकिँदैन तर, यसको मानवीय महत्व भने अभूतपूर्व हुन्छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण अधिकारमा प्रतिबन्ध लाग्ने गरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो । त्यसको असरको परिमाण र असरको प्रकृतिले जुन विश्व सम्बन्धमा गतिरोध पैदा हुन्छ, अथवा व्यक्तिगत, पारिवारिकदेखि सबै किसिमका हकको उपयोगमा पनि यसले जुन किसिमको व्यवधान उत्पन्न गर्छ, त्यसको आकलन नै नगरिकन केवल नियमन गर्ने बहानामा सामान्य प्राविधिक चरित्रको जस्तो कुरा गरेर सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुरा राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय होइन । यो त मानवीय सम्बन्धको आयाम थियो । यसलाई नियमन गर्ने विषयअन्तर्गत निषेध गर्न सकिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न भनेको हो । कानुन बनाएर यसलाई नियमित गर भनेको कुरालाई कानुन नबनाइकन आफ्नो सुविधामा सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गर्ने वा निर्देशित गर्ने उद्देश्य त्यसमा निहीत रहेको देखिन्छ । त्यो सोच्न नसकिने बिन्दुमा त्यसको पैमाना थियो । यसबाट सबै नेपाली समुदाय निराश भए । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी आजको युवा पुस्ता वा जेन–जी समुदाय निराश बन्यो । जुन पुस्तालाई हामीले यहाँ टिकाउन सकेका थिएनौँ, त्यो निराश भयो ।

यो पुस्ता निरन्तर निराश हुँदै गएको थियो, यो पुस्तालाई आशा जगाउन सकिएको थिएन । यी सम्बन्धहरूबाट आशा जगाउनुपर्ने थियो, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भए पनि आशा जगाउनुपर्ने थियो, विश्व सुगम छ भन्ने पार्नुपर्ने थियो । तर, त्यसको विरुद्धमा गएर सरकारले सामाजिक सम्बन्ध नै अवरुद्ध हुने गरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दाखेरी युवा पुस्तामा थप निराशा जाग्यो । र, यो देश बस्नयोग्य छैन भन्ने किसिमको थप निराशा पैदा गर्ने काम गरियो । यो भनेको अपुरणीय क्षति भयो ।

मलाई के खुशी लागेको थियो भने युवा पुस्ताले नेपालमा नै रहेर आफ्नो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने जुन प्रकारको प्रदर्शनमा भाग लिए, त्यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सदुपयोग गरेको भन्ने रूपमा मैले लिएको थिएँ ।

सरकारले त्यसको ठिक उल्टो, दमन गरेर अहिलेको युवा पुस्तालाई अब यो देश बस्नयोग्य छैन भनेर निराशाजनक र आपत्तिजनक अवस्थामा पुर्याउने अवस्था सिर्जना गरियो, जसले निकै ठूलो क्षतिको अवस्था सिर्जना गर्‍यो ।

सरकारले अघोषित बल प्रयोग गर्‍यो । अवाञ्छित तरिकाले बल प्रयोग गर्यो । संविधान, ऐन, कानुनअनुसार बल प्रयोग गर्ने पनि ढाँचा हुन्छ । तर, अन्धाधुन्ध विवेकहीन बल प्रयोग गरेर दमन गर्ने प्रयास गरेर धनजनमा जुन क्षति भयो, त्यो अपुरणीय क्षति छ, जति निन्दा गरे पनि नपुग्ने नपुग्ने भएको छ ।

एकैदिनमा यति धेरै क्षति कहिल्यै पनि भएको थिएन, जुन अहिले भयो । यसको जवाफदेहिता गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । यसमा न्यायिक छानबिन गरेर कसुरदारलाई दण्डित गर्ने, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति गर्ने र न्यायको मार्ग अविलम्ब गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमित गर्ने हो निषेधित गर्न मिल्दैन । राज्यले बुझोस् कि निषेधका लागि यो संविधान जन्मेको होइन । संविधान हकहरूको संरक्षण गर्न र उपयोग गराउनका लागि थियो । हकहरूलाई इन्कार गर्नका लागि थिएन, राज्यले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।

गठबन्धन सरकारको औचित्यमा प्रश्न

गठबन्धन सरकारको औचित्यमा त प्रश्न उठ्यो नै । किनभने, नेताहरू शान्ति बहाल गर्न असफल भए । धनजनको सुरक्षा गर्न असफल भए । प्रजातान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्न असफल भए । त्यतिमात्रै होइन कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सबै क्षेत्रमा सकारात्मक सूचकांक दिन सकेनन् । असफलता त छँदै थियो, हिजोको दिनबाट थप असफल भए । अर्थात्, ल एन्ड अर्डर नै कायम गर्न नसक्ने बिन्दुमा पुग्यो । यसले प्रणालीगत परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

सरकार निर्माणको सम्बन्धमा संविधानले दिएको विकल्पहरूमध्ये सबैभन्दा अन्तिम विकल्प यो गठबन्धनको सरकार थियो । किनभने, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष भएर अक्सर बस्ने गरेका नेपाली कांग्रेस र एमालेले अहिले संयुक्तरूपमा गठबन्धन बनाएर सरकार सञ्चालन गरेका छन् ।

ओलीको विकल्प देउवा हुन सक्दैनन् । किनभने गठबन्धन सरकारमा संयुक्त रूपमा विफल भएको हो

यो अत्यधिक सहमति भनेर, गठबन्धन बनाएर सञ्चालन गरेको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई असफल रहेको, शान्ति र कानुनी व्यवस्था बहाल गर्न असफल रहेको र बाँकी काममा असफल रहेको त छँदैछ । यो गठबन्धन सरकार संवैधानिक पद्दतिको कार्यान्वयन गर्न असफल भैसकेपछि यसको विकल्प के हुन सक्छ ? ओलीको विकल्प देउवा हुन सक्दैनन् । किनभने गठबन्धन सरकारमा संयुक्त रूपमा विफल भएको हो । त्यसो हो भने अबको विकल्प के हो ?

यो संवैधानिक पद्दतिलाई असफलतातर्फ सरकारले डोर्याइरहेको छ । अब यसको विकल्पमा के गर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनताले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था यो बनेको छ ।

सोमबारको घटनाबाट थप क्षति रोक्न जे–जे चाहिने हो, सरकारले उत्तरदायित्व लिएर गर्नुपर्ने कुराहरू गरोस्, न्यायिक छानबिन गरोस, न्याय दिलाएर छोडोस, क्षतिपूर्ति दिलाएर छोडोस् ।

फेरि पनि जेन–जी र नेपाली परिवारमा आशा, भरोसा पुनर्बहाली गर्नका लागि अब नागरिकस्तरबाट जो कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, यसको विकल्पतर्फ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था अब आएको छ भन्ने देखिन्छ ।

नागरिक समाजको भूमिका

नागरिक समाजले पनि सरकारको असफलतालाई निगरानी गर्ने र समाजमा शान्ति बहाल गर्नका लागि रचनात्मक भूमिका के गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने र असफल भइरहेको प्रणालीबाट हुनसक्ने थप क्षति रोक्नका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्ने अनि रचनात्मक उपाय सोच्नका लागि नयाँ किसिमका सोचहरूको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि फरक भूमिका खेल्ने अवस्था आएको छ।

(पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग खबरहबले गरेको कुराकानीमा आधारित)