नेपालको पछिल्लो ३५ वर्षको राजनीतिक विसङ्गतिले सबैभन्दा गम्भीर प्रहार कतै गरेको छ भने, त्यो हो- राष्ट्रको अर्थतन्त्र । २०४६ सालपछिको खुला अर्थनीतिको नारा, जसले देशलाई औद्योगिक क्रान्तिमा लैजाने वाचा गरेको थियो । तर त्यो आज एउटा डरलाग्दो भ्रम मात्र साबित भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रले भ्रष्टाचार, स्वार्थ र अदूरदर्शी नीतिका सामु आत्मसमर्पण गरिसकेको छ, जसको प्रत्यक्ष परिणाम देशको उत्पादनशीलता शून्य हुनु र युवा जनशक्ति विदेशिनु हो।

आज देश एउटा ड्राई इकोनमीमा परिणत भएको छ। ‘ड्राई इकोनोमी’ को अर्थ त्यस्तो अर्थतन्त्र हो, जहाँ लगानी, औद्योगिक उत्पादन र आन्तरिक राजस्वको स्रोत पूर्ण रूपमा सुकेको हुन्छ । देशमा नगदको बहाव मात्र विप्रेषणमाथि निर्भर छ। सम्पूर्ण शासकीय ढाँचा यही परनिर्भरताको दलदललाई मलजल गर्नमा केन्द्रित छ। यसले नेपाली समाजमा एउटा नयाँ आर्थिक दासता सिर्जना गरेको छ।

प्रणालीगत विघटन, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र ओभरहेडको बोझ

नेपालमा धेरै सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू राम्रो अर्थनीतिको नाममा होइन, राजनीतिक तोक आदेश र धम्कीको बलमा खिल्टिदै गएका हुन्, सुकेनास भए झैं । यसबाट देशका मेरुदण्ड मानिने संस्थाको संस्थागत हत्या भएको छ।

चलाउनै पर्ने उद्योगको बन्ध्याकरण
उदार अर्थतन्त्रको जामा पहिराए पनि चलाउनै पर्ने र चल्न सक्ने धेरै सार्वजनिक कलकारखाना कवाडीको भाउमा निजीकरण गरियो वा बन्द भए। यसको मुख्य उद्देश्य उद्योग चलाउने क्षमताको अभाव होइन, ती सम्पत्तिमा राजनीतिक कब्जा जमाउने दाउ हो । यो त केबल निजी स्वार्थ समूहलाई कौडीको भाउमा बेच्ने नियत थियो। यसले गर्दा देशको उत्पादनशीलता शून्य भयो र लाखौंको रोजगारी खोसियो।

उदार अर्थतन्त्रको जामा पहिराए पनि चलाउनै पर्ने र चल्न सक्ने धेरै सार्वजनिक कलकारखाना कवाडीको भाउमा निजीकरण गरियो र बन्द भए। यसको मुख्य उद्देश्य उद्योग चलाउने क्षमताको अभाव होइन, ती सम्पत्तिमा राजनीतिक कब्जा जमाउने दाउ हो ।

नेपाल एयरलाइन्सको बार्टर सिस्टममार्फत् लुट
नेपाल वायुसेवा निगम, हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट घाटामा जस्ता थोरै संस्था जेनतेन चलेका छन् । अनि अन्य, निजी संस्था नाफामा कसरी ? निजीको मुनाफामा गिद्देनजर लगाउन खोजिएको होइन ? बरु सरकारी गन्ध आएका इन्टिटी कसरी घाटामा खोज्न भनिएको पक्कै हो । तिनमा पनि अत्यधिक ओभरहेड कस्ट र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको दबाब छ।

अनावश्यक कर्मचारी र ऋणको भारी
निगमको रिपोर्ट हेर्ने हो भने व्यवस्थापनले धान्नै नसकिने गरी कटौती गर्नुपर्ने स्टाफको सङ्ख्या र तिनको तलब भत्ता ऋणमा परिणत भइरहेको छ। संस्थाको दक्षता र नाफाभन्दा बढी कर्मचारी पाल्ने दबाब नै यो संस्थाको संस्थागत हत्यारा हो। संस्थै डुब्ने गरी दबाब, प्रभाव पार्ने पनि देशका दुस्मन हुन ।

बार्टर टिकटको अपारदर्शिता
निगममा बार्टर टिकट र फ्री टिकटको नाममा हुने अपारदर्शिताले हरेक वर्ष करोडौंको क्षति पुर्‍याउँछ। ठूला नेता, मन्त्री र पहुँचवालालाई सेवाका नाममा दिइने टिकटहरू कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा घुसुका रूपमा नदेखाई ऋण वा बार्टरका रूपमा छोपिन्छ। यसले गर्दा घाटा बढ्छ र कम्पनीलाई ऋणको भारी बोकाउने, देशका दुस्मन शक्तिमा बसि रहन्छन्। यो बार्टर सिन्डीकेटले संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा कहिल्यै अगाडि बढ्न दिँदैन।

अर्थतन्त्रको विनास
अर्थतन्त्रको यो डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुनुमा २०४६ सालपछिका सबै सरकार र अर्थनीति दोषी छन् । एउटा गम्भीर र अपूरणीय घाउ माओवादी विद्रोह २०५२–२०६३ ले दिएको छ । जसको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म भएको छैन।

माओवादीले वर्ग शत्रुको नारा दिएर चल्दै गरेका उद्योग, कलकारखानामा बम हान्ने, ताला लगाउने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने र बलजफ्ती आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गराउने जस्ता कार्यहरू गरे। यसले निजी क्षेत्रमा ठूलो आतङ्क सिर्जना गर्‍यो र उत्पादनको मेरुदण्ड भाँच्यो। लगानीकर्ताहरूको विश्वास सधैँका लागि टुट्यो ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको ध्वस्त र पलायनको बीउ– गाउँमा बस्ने वातावरण नहुनु, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनु र युवालाई कि त युद्धमा लाग्न कि त भाग्न बाध्य पारिनुले ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो। यो त्रासका कारण नै युवा विदेश पलायन हुनैपर्नेको पहिलो र सबैभन्दा बलियो बीउ रोपियो। माओवादी विद्रोहको अन्त्यपछि राजनीतिक नेतृत्वले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कुनै ठोस योजना ल्याएन।

माओवादी नेतृत्वको जवाफदेहीता– आज तिनै नेतृत्व सत्तामा हुँदा पनि विगतमा भएको भौतिक र आर्थिक क्षतिको नैतिक र भौतिक क्षतिपूर्ति दिने वा क्षमायाचना गर्ने साहस गरेनन्। बरु पार्टी र लडाकूका नाममा राज्य कोषबाट थप मोलाहिजा गरिरहे । उनीहरू स्वयं आज अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि सत्ताको भागबन्डामा व्यस्त छन्, जसले गर्दा उनीहरू पनि अर्थतन्त्रको वर्तमान संकटका प्रमुख दुस्मन हुन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ।

नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय स्वार्थलाई बेचेको छ। नीति निर्माणमा बिचौलिया र निजी स्वार्थ समूहको हावी हुनुले देशको अर्थतन्त्रलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ।

भ्रष्टाचारको जालो– नीतिगत स्खलनदेखि ठूला घोटालासम्म

नेपालमा भ्रष्टाचार केवल सानो घुसमा सीमित छैन, यो नीतिगत छिद्र र ठूला अनियमितताको सिन्डिकेट बनिसकेको छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार र अर्थ मन्त्रालयको भूमिका– नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय स्वार्थलाई बेचेको छ। नीति निर्माणमा बिचौलिया र निजी स्वार्थ समूहको हावी हुनुले देशको अर्थतन्त्रलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ।

अर्थ मन्त्रालय र निरन्तरको मौनता– प्रत्येक ठूलो घोटाला र आर्थिक त्रुटिमा अर्थ मन्त्रालय र सोही अवधिका अर्थमन्त्रीहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएका छन्। ओम्नी स्क्याण्डल, टेरामक्स खरिद, वाइडबडी विमान खरिद लगायतका दर्जनौ ठूला घोटालामा नीतिगत निर्णय, बजेट विनियोजन र नियमनकारी निकायको मौनताले स्पष्ट पार्छ कि अर्थनीति राष्ट्रिय विकासका लागि होइन, कमिसन र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बनाइएको थियो। यस्ता घोटालामा अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका बिना सम्भव थिएन।

जवाफदेहीताको अभाव– यति ठूला घोटाला हुँदा पनि संलग्न कसैलाई दण्ड र पुरस्कार को नियम लागेन। यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अझ मलजल गर्‍यो। यो नै देशका दुस्मनको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।

विकासको भ्रम र कमिसनको चक्र– विकास आयोजनामा काम चलाउ मोडेल हाबी छ। दिगोपन बिनाका लहडी आयोजनाले राज्यको ढुकुटी सिध्याएका छन्।

रिङ्ग रोडको दृष्टान्त- सडक बनेपछि फेरि अपर्झट ओभर ब्रिज वा फ्लाइ ओभरको आवश्यकता देखिनुले स्पष्ट पार्छ । पहिले डिजाइन गर्दा ‘अप्रुभ’ गर्दा ती कन्सल्टेन्ट, सोकल्ड म्यानेजर, डोनर, नोकर शाहदेखि मन्त्री निद्रामा थिएु वा वर्षेनी जनताको सस्तो आँसु र कमिसन हेरिएको थियो । पहिलेको त्रुटि ढाक्न फेरि नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउनु नै विकासको नाममा लुट हो। यो विकास चक्रले कमिसनको एउटा सानो समूहलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछ, जसले गर्दा दिगो विकासको नारा केवल एक भ्रम मात्र बन्न पुग्यो। भरतपुरको रिङ्ग रोड पनि अर्को उदाहरण हो । यी चक्रमा संलग्न सबै दिगो विकासका बाधक हुन र देशका दुस्मन ।

आयातमाथिको आत्मसमर्पण

नेपालको खुला अर्थतन्त्रको नीति आयातमा निर्भरताको पासो बन्यो । चक्रात्मक रूपमा फेरि प्रयोग हुने वस्तुले आयातमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो । नेपाल जस्तो आयात नै श्रोत भएको देशले, त्यो न नेताको दिमागमा थियो, न नीति निर्माताको ।

व्यापार घाटा

उत्पादन र स्वरोजगारलाई भन्दा कमिसन र व्यापारलाई प्राथमिकता दिने नीतिले गर्दा व्यापार घाटा आकाशिएको छ। देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र अहिले ‘कन्जम्शन इकोनोमी’मा रूपान्तरित भएको छ, जहाँ विदेशी वस्तुको उपभोग मात्र हुन्छ।

उत्पादन र स्वरोजगारलाई भन्दा कमिसन र व्यापारलाई प्राथमिकता दिने नीतिले गर्दा व्यापार घाटा आकाशिएको छ। देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र अहिले ‘कन्जम्शन इकोनोमी’मा रूपान्तरित भएको छ, जहाँ विदेशी वस्तुको उपभोग मात्र हुन्छ।

आयातित वस्तु र सेवाको नियमन– सस्तोको नाममा जथाभाबी गुणस्तरहीन सामान आयात गर्ने र नागरिकको खल्ती खाली गराउँदा समग्रमा देशको पैसा बाहिरिने क्रम जारी छ। यस्तो आयातित वस्तु र सेवाको गुणस्तर, मूल्य र स्वास्थ्यमा पर्ने असरको नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकायहरू कि त कमजोर बनाइए, कि त राजनीतिक तोक आदेशले निष्क्रिय पारिए। पटक पटक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतामा नागरिकलाई पार्दा देशको पैसा बाहिरिने क्रम रोकिएन। ती सबै आम नागरिकका आर्थिक विधि कमजोर पार्ने सिँढी बनाउने सबै ‘देशका दुस्मन’ हुन् ।

डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको आत्मघाती क्षति

देशले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने युवा जनशक्तिको डेमो ग्राफिक डिभिडेन्ड काम गर्न सक्ने उमेर समूहको बाहुल्यलाई खाडी, कोरिया, जापान, पोल्याण्ड र पोर्चुगलले लिँदै छन्। गाउँबाट भाग्न बाध्य पार्ने शृङ्खलादेखि नागरिकता र राहदानी बनाउने अनि विदेश जाने कुरा संस्कृतिकै रूपमा स्थापित गर्ने सबै ‘देशका दुस्मन’ हुन् । यद्यपि संसारमा जहाँ मन लागेको छ, त्यहाँ बस्ने मानिसको अधिकार हो, छनोट हो तर बाध्य पार्ने सबै देशका दुस्मन नै हुन् ।

देशमा सामान्य काम गर्न पनि छिमेकी भारतीय नागरिकको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु , नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो। युवा शक्तिलाई देशको विकासमा लगाउनको सट्टा राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूलाई विदेश पठाएर विप्रेषणको श्रम (दासता) मा बाँधेको छ। यो अर्थतन्त्रको आत्मसमर्पणको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो। ३५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा ती सबैको अनुहार देखिन्छ जो ‘देसका दुस्मन’ हुन् ।

शिक्षाको व्यापारीकरण र शैक्षिक पलायन

अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कटको अर्को गम्भीर पाटो भनेको शिक्षाको व्यापारीकरण हो। गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको अभाव, राजनीतिक संरक्षणमा खोलिएका कलेज र विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनन्, जसले गर्दा योग्य विद्यार्थी विदेशिन बाध्य भए। नोकरशाही शिक्षा प्रणाली, देशको शिक्षा प्रणालीले सीप र उद्यमशीलता भन्दा सरकारी जागिर र नोकर शाही मानसिकता मात्र उत्पादन गर्‍यो। यसले गर्दा युवाहरू देशमा कुनै ‘इनोभेटिभ’ काम गर्न सक्दैनन् र विदेशमा श्रमिक बन्न बाध्य हुन्छन्।

अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कटको अर्को गम्भीर पाटो भनेको शिक्षाको व्यापारीकरण हो। गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको अभाव, राजनीतिक संरक्षणमा खोलिएका कलेज र विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनन्, जसले गर्दा योग्य विद्यार्थी विदेशिन बाध्य भए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र ग्रे लिस्टको सङ्कट शङ्कास्पद आर्थिक वृद्धि र अपारदर्शी कारोबारहरूलाई नियमन गर्ने संस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत विदेशीलाई देखाउनु र कार्यकर्ता पाल्नु मात्र चलाइयो। यसको परिणाम स्वरूप देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्रे लिस्टमा पुगेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र बैङ्किङ प्रणालीमा नेपालको पहुँचलाई गम्भीर रूपमा सीमित गर्छ। यो अवस्था सिर्जना हुनुमा पनि नीतिगत स्खलन र राजनीतिक हस्तक्षेप नै जिम्मेवार छ।

कहाँ चुक्यो नेपाल ? २०४६ सालपछि खुला अर्थनीति अङ्गाल्दा धनी र सम्पन्न बनेका केही देशहरूको तुलना गरौँ । भियतनामले विदेशी लगानीलाई उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रित गरायो। क्षेत्रीय उत्पादन हब, जीडीपीको ठूलो हिस्सा निर्यातमा निर्भर बनाइयो। स्थिर नीति, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइयो । तामा र कृषि उत्पादनमा विश्व बजारको खोजी, विदेशी लगानीलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिइयो । स्थिर अर्थतन्त्र, उच्च मानव विकास सूचकाङ्क, उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित नीतिले आयातमाथिको निर्भरता कम हुँदै गयो।

यता नेपालले खुला अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा होइन, आयात र कमिसनमा केन्द्रित गर्‍यो। राजनीतिक नेतृत्वले जनताका सन्तान विदेश जानैपर्ने संसार सिर्जना गरिदियो, किनकी देशभित्र रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने भिजन र इमान कसैमा भएन।

समाधानकेन्द्रित मार्ग आह्वान

नेपालको अर्थतन्त्रका दुस्मन भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, अदूरदर्शी नीति निर्माता र कमिसन खोर ठेकेदार, बिचौलियाको गठबन्धन हो। अर्थ मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी दीर्घकालीन, उत्पादन केन्द्रित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिमा केन्द्रित गरी नीति बनाउँदा विज्ञ र सरोकारवालाको सल्लाह लिने तर बिचौलियाको स्वार्थलाई खारेज गर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरी विदेशीलाई देखाउन होइन, वास्तविक अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्ने र देशलाई ग्रे लिस्टमा पुग्नबाट रोक्नुपर्छ।

ठूला घोटालामा संलग्न मन्त्री र नीति निर्माताहरूलाई दोषी प्रमाणित गरी कठोर दण्ड दिने परिपाटी बसाल्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरी विदेशीलाई देखाउन होइन, वास्तविक अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्ने र देशलाई ग्रे लिस्टमा पुग्नबाट रोक्नुपर्छ। २०४६ सालपछिको खुला अर्थनीतिको नारा केवल एउटा भ्रम बन्यो, किनकी राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई उत्पादनमा होइन, आयात र कमिसन मा केन्द्रित गर्‍यो।

यो समस्याको समाधान राजनीतिक दल वा नेता परिवर्तनमा मात्र छैन। यो दण्ड हीनताको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्नु आवश्यक छ। ठूला घोटालाका फाइललाई तुरुन्तै निष्कर्षमा पुर्‍याई दोषी अर्थमन्त्री र नीति निर्मातालाई कठोर दण्ड दिने परिपाटी बसाल्नु नै अर्थतन्त्रको आत्मसमर्पण रोक्ने एकमात्र उपाय हो।