काठमाडौँ- आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मताधिका सुरक्षित गर्ने विषयमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ।

आइतबार गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संयोजनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सजगता, कानुनी चुनौती र गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको उपायबारे ‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट’का विषयविज्ञबीच छलफल भएको हो।

‘नयाँ प्रविधिमार्फत नेपालमै बसोबास गर्ने र विदेशमासमेत रहेका नेपाली सम्पूर्ण नागरिकलाई मतादान गर्ने सुनिश्चितता गर्न यो सरकार दत्तचित्त भएर लागिपरेको छ,’गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले छलफलमा भने।

मन्त्री अर्यालले अझै विषय विज्ञहरूसँग विभिन्न प्रविधिअन्तर्गत पनि कुन चाहिँ प्रविधि बढी भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वसनीय हुने भन्नेबारे छलफल हुने बताए। यो नै प्रविधि लागू गर्ने भन्नेबारे अझै छलफल बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार देशका आएको परिवर्तन र जेनजीको जनभावना अनुसार अव सरकार र निर्वाचन आयोग र कानुन मन्त्रालयले कसरी देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक र युवालाई मतदानमा सहभागीताको सुनिश्चितताका लागि पनि यो ‘नागरिक सरकार’ ले नयाँ प्रविधि मार्फत चुनावको वातावरणमा जाने पर्ने हुन्छ।

सोही कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले यो सरकारको गठन र आदेश देशमा आमूल परिवर्तनको आभास सबै नागरिक समक्ष पुग्नु पर्ने कुरा बताउँदै मन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोगलाई नागरिक मैत्री बनाउँदै निर्वाचनसँग प्रविधिलाई जोडी नागरिकमा यसको सही र सुरक्षित प्रयोगबारे जनचेतना जगाउनुका साथै सरोकारवालासँग छलफल गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए।

कार्यक्रममा पोलिसी इन्स्टिच्युटका तर्फबाट खगेन्द्र ढकालले कुन-कुन प्रविधिमार्फत कसरी विदेशमासमेत रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार दिन सकिन्छ भन्ने बारे प्रस्तुति दिएका थिए।