नेपालमा दूरसञ्चारको इतिहास एक शताब्दीभन्दा लामो छ। प्रविधिको विकाससँगै मोबाइल सेवा पनि भित्रियो र यसको आवश्यकतासँगै एनसेलले पनि दूरसञ्चारको संवाहक बनेर सेवा दिन थालेको दुई दशक भइसकेको छ ।

मोबाइल सेवा अहिले हरेक उपभोक्ताका लागि आधारभूत आवश्यकता बनेको छ । अहिले ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा मोबाइल सेवा पुगेको छ ।

पछिल्ला दुई दशकमा सामाजिक र आर्थिक रूपमा जे जति विकास भएका छन्, त्यसमा टेलिकम कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान विशेष छ। समाजलाई आजको डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्नका लागि टेलिकम सेवाप्रदायकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। मोबाइल इन्टरनेटमार्फत कम्पनीहरूले समावेशी र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो योगदान दिइरहेका छन् ।

टेलिफोन बुथ, एसटिडी र आइएसडी कल आजका लागि इतिहास बनेका छन् । आज हामी फोरजीको दुत गतिको इन्टरनेटको युगमा आइपुगेका छौं र टेलिकम कम्पनीकै कारण बैंक, कक्षाकोठा, कार्यालय अहिले सानो मोबाइलमा अटाएका छन् ।

खानेपानीदेखि विजुलीको बिल तिने मोबाइलले नै सहज बनाएको छ । अहिले सामान्य पान पसलमा हुने कारोबारदेखि ठूलो भुक्तानी मोबाइलकै कारण सम्भव भएको छ । समग्रमा भन्दा मोबाइल सेवा प्रत्येक नेपालीको दैनिकीको हिस्सा भएको छ। सञ्चार, व्यापार, सूचनाको पहुँच र अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा यो अभिन्न अग बनेको छ ।

दूरसञ्चार र यसका माध्यमबाट प्रदान हुने सेवाहरू जस्तै, वित्तीय सेवा, सामाजिक सञ्जाल, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सेवा हाम्रा दैनिक जीवनका लागि अनिवार्य बन्न पुगेका छन् र यी सेवाहरूले मानव अधिकारको दर्जा नै हासिल गरेका छन् ।

दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिले आशलाग्दो उपलब्धि हासिल गरेको छ तर पछिल्ला केही वर्षका यससम्बन्धी तथ्यांक हेर्ने हो नेपालको टेलिकम क्षेत्र संकटोन्मुख छ । कुनै समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुन्याउने टेलिकम क्षेत्रको अवस्था दयनीय अवस्थामा पुग्न लाग्दा टेलिकम सेवाप्रदायक अहिले सरकारको साथ खोजिरहेका छन् ।

ओभर द टप (ओटिटी) को सहज उपलब्धता २ बढ्दो प्रयोगको असर धेरै कर तथा महंगो फ्रिक्वेन्सी शुल्कलगायतका समस्याले आय र नाफामा निरन्तर गिरावटदेखि सरकारलाई राजस्व योगदानमा समेत धक्का लागेको छ । स्वयम् यी क्षेत्रकै दीगोपना संकटमा परको छ ।

अर्थतन्त्रमा योगदान

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि टेलिकम क्षेत्रले मुलुकको राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको थियो। यद्यपि उनीहरू पहिलेको जस्तो सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको सूचीमा रहेनन् । एनसेल एक्लैले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.६ प्रतिशत अर्थात् राजस्व संकलनमा १७ प्रतिशत योगदान गरेको थियो ।

१० वर्ष अगाडि दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ४ प्रतिशतको योगदान थियो । अहिले यो १.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । प्रत्येक वर्ष आयको ६० प्रतिशत जति सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कअन्तर्गत जान्छ ।

एनसेलले मात्रै अहिलेसम्म झण्डै ३६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरिसकेको छ । आम्दानीमा देखिएको निरन्तरको घट्दो ग्राफ र नियामकीय चुनौतीका कारण टेलिकम कम्पनीले नयाँ प्रविधिमा गर्ने लगानी पनि अनिश्चित प्रायः बन्दै गएको छ ।

कुनै पनि मुलुकमा १० प्रतिशतले बोडच्याण्डको पहुँच विस्तार हुँदा त्यसले कुल गार्हज्य उत्पादनमा १.३ देखि १.५ प्रतिशतसम्मको योगदान गर्ने विश्वका विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । नेपालमा पनि टेलिकम सेवाप्रदायकले सेवा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा सकारात्मक परिणाम देखिएको छ ।

कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अधिसम्म मात्रै पनि नगदमा कारोबार गर्ने अधिकांश नेपाली उपभोक्ताहरू अहिले मोबाइल बैंकिङमार्फत् कारोबार गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुरपर अहिले एक महिनामा क्यूआर कोडमार्फत् एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन थालिसकेको छ ।

जबकी साढे दुई वर्ष अघिसम्म मात्रै यी आँकडा साढे तीन अर्ब रूपैयाँमा सीमित थियो । क्यासलेस भुक्तानी प्रणालीको विकासमा टेलिकम कम्पनीहरूले पुर्याएको योगदानको उदाहरण योभन्दा बलियो अर्को हुन सक्दैन ।

मोबाइल सेवाको सहज गुणस्तरीय पहुँचका कारण ई–कमर्सको कारोबार पनि बढेको छ । अहिले पनि मासिक औसतमा डेढ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ई–कमर्समा कारोबार हुने गरेको छ ।

किसानहरूलाई पनि आवश्यक जानकारी मोबाइलमार्फत् नै पुग्न थालेको छ । मोबाइलमा सिकेको सीपबाट तरकारी र फलफूलखेती गर्नेहरू पनि रहेका छन् । कृषिसँगै शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि टेलिकम क्षेत्रको योगदान ठूलो छ । मोबाइल धेरैका लागि शिक्षा लिने माध्यम बनेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाटामा आधारित स्वास्थ्य सेवादेखि टेलिमेडिसिनले दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच सहज बनाएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा पनि मोबाइल सेवाका कारण कैयौं पटक जनधनको ठूलो क्षति हुनबाट बचेको अवस्था छ । त्यसबाहेक रोजगारी सिर्जना र डिजिटल उद्यम सञ्चालनमा पनि टेलिकम कम्पनीहरूले योगदान गर्दै आएका छन ।

सामान्य रूपमा हेर्दा टेलिकम कम्पनीको काम टेलिफोन र इन्टरनेट मात्रै भएको जस्तो देखिए पनि यो त्यतिमा मात्रै सीमित नभएको स्पष्ट भइसकेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधिको विकास, विस्तार र पहुँच स्थापनादेखि समावेशी अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो योगदान गरिरहेको छ ।

रोजगारी सृजना, नवप्रवर्तन, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा पनि कम्पनीको उल्लेख्य भूमिका छ । एनसेलले शिक्षा, स्वास्थ्य वातावरण, कला तथा संस्कृतिको संरक्षणलगायतका क्षेत्रहरूमा सामाजिक कार्यहरूमा दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको लगानी गरेर सामाजिक आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी झण्डै एक लाख जनालाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजनादेखि प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि काम गरिरहेको छ।

डिजिटल नेपाल र दूरसञ्चार

सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअनुसार काम गरिरहेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँब सुनिश्चित हुनेगरी सेवा विस्तार गर्ने, मुलुकभर फोरजी सेवा विस्तार तथा फाइभजी नेटवर्क प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ ।

यो लक्ष्य टेलिकम कम्पनीहरूले लगानी नबढाउने हो भने सम्भव छैन । यदि टेलिकम कम्पनीहरूले पूर्वाधारमा लगानी नबढाउने हो भने लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिन्न ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले लिएको उद्देश्य पूरा गर्नतर्फ लाग्ने हो भने सरकारले टेलिकम कम्पनीले लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न र कानुन संशोधन गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। यदि त्यसो नभएको अवस्थामा टेलिकम कम्पनीहरूको भविष्य मात्रै नभई दूरसञ्चारको क्षेत्रमा समस्या सृजना हुनसक्छ ।

सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, सहरी पूर्वाधार, वित्त, शिक्षा, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्र छन् । उक्त फ्रेमवर्कमा डिजिटल नेपालको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रविधि र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने र त्यसमा टेलिकम कम्पनीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म पनि दूरसञ्चार ऐन संशोधन भएको छैन, सञ्चालन सहजीकरणका लागि ठोस पहल भएको छैन । दूरसञ्वार र सूचना प्रविधि यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ निरन्तर विकास भइरहन्छ र सम्बन्धित कानुन पनि यहीअनुसार परिमार्जन भइराख्न आवश्यक छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा १० वर्षमा रु ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि टेलिकम क्षेत्रले योगदान दिन पर्छ । हामी मूलतः आईसीटी क्षेत्र मात्र होइन, पूरै अर्थतन्त्रको अपरेटिङ सिस्टम भएर उभिएका छौँ । त्यसका लागि आधारभूत दूरसञ्वारका पूर्वाधारहरू जसले सूचना प्रविधिलाई डोर्याउँछ, त्यो सधै चुस्त र दीगो हुनुपर्छ ।

पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुनपर्छ र ओटिटीलगायतका प्लेटफर्मलाई नियमन तथा टेलिकम कम्पनीका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल अहिले पनि वि.सं. २०५३ को दूरसञ्चार ऐनमै छ । उक्त ऐन बनेपछि मोबाइल प्रविधि सुरू भयो, अहिले टुजी, थ्रीजी र फोरजी हुँदै फाइमजीसम्म आइपुगेका छौं ।

तत्कालीन समयको आवश्यता र अहिले ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । डिजिटल टेलिकम र कन्भर्जेन्सको आवश्यकता टवकारी रूपमा देखिएको छ तर हामीले अहिले पनि ऐनमा सुधार ल्याउन सकेका छैनौँ ।

टेलिकममा विदेशी लगानी र कानुन

अर्थतन्त्रको विकासका लागि सम्भाव्य थुप्रै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको आवश्यकता छ । भारत र चीनजस्ता प्रविधिमा द्रूत गतिमा अघि बढिरहेका दुई मुलुकबीचमा रहेको नेपालमा जनसंख्याको हिसाबले युवाको बाहुल्य छ । डिजिटल प्रविधिको माग बढ्दो भएको हामीलाई ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आवश्यक छ । यद्यपि विदेशी लगानी आउनेक्रम भने सुस्त र कम छ ।

नेपालले आर्थिक उदारिकरणको नीति लिएपछि टेलिकम क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू प्रवेश गरे । तर हालसम्मः एनसेल मात्रै टिक्न सकेको अवस्था छ । नेपालमा विदेशी लगानीको सम्भावना ठूलो रहे पनि किन विदेशी लगानी किन लामो समयसम्म टिक्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

यसको मुख्य कारकका रूपमा नियामकीय अनिश्चितता अस्थिर कानुन, उच्च कर, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, सहज इन्ट्री र एक्जिक्ट, लाभांश लैजान गाह्रोलगायत कारणले सम्भावना हुँदा पनि लगानीकर्ताको आकर्षणको केन्द्र बन्न नसकेको हो कि भन्ने आकलन लगाउन सकिन्छ ।

एनसेल नेपालको कानुनअनुसार स्थापना भएको कम्पनी हो र कम्पनीले सधैँ कानुनको परिपालन गर्दै आएको पनि छ । पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमहरूले द्विविधा उत्पन्न गराएको छ । एनसेलले नेपालमा सेवा सुरू गरेको अहिले २० वर्ष पुगिसकेको छ र देशको दूरसज्वार र सूचना प्रविधिको विकासमा एउटा ठूलो योगदान गर्न सकेकोमा हामी गौरव गर्दछौं ।

पुरानो बिल्ड, अपरेट एण्ड ट्रान्सफर (बुट) मोडल ती उद्योग र परियोजनाका लागि उपयुक्त छैनन् । जसले निरन्तर परिवर्तन हुने प्रविधिमा लगानी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आयको १२–१५ प्रतिशत रकम पुँजीगत खर्चमा लगानी गर्नुपर्छ ।

अबको पाँच वर्षभन्दा कम समयमा एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद सकिँदैछ । सरकारले एनसेललाई आफ्नो स्वामित्वमा लिने हो कि भन्ने विषयमा सार्वजनिक अड्कलहरू चलिरहेका छन् । भविष्यमा मूल्य सिर्जना हुने सम्भावना नदेखिँदा यो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय संरचनामा आवश्यक लगानी रोकिएको छ । आजियाटाले बाहिरिने निर्णय गर्नुका कारण प्रत्येक वर्ष ठूलो लगानी गर्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताका पक्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण नहुने र भविष्यमा प्रतिफल पाउने सम्भावना नदेखिनु हो ।

आजियाटाबाट नयाँ लगानीकर्तामा स्वामित्व हस्तान्तरण एनसेललाई नेपाली स्वामित्वको कम्पनी बनाउने उदेश्यबाट प्रेरित छ । यस्ता परिस्थितिमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने अवस्था रहन्छ र कम्पनीमा लगानीका लागि आवश्यक दीर्घकालीन आधार सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।

तर, नेपाली स्वामित्वको निजी सेवाप्रदायक बनाउने प्रयासका काम कारबाहीना ढिलाइ र भूतप्रभावी नियामकीय नियम परिवर्तनहरका कारण यो काम अवरूद्ध हुँदै आएको छ ।

यस किसिमका कार्यहरू विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तानऐनका प्रावधान र व्यवहारसँग मेल खान्छन् वा खाँदैनन् भन्ने कुरा विचार गर्नु महत्वपूर्ण छ । साथै, यस्ता कार्यहरूले नेपालले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने क्षमतामा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

दुरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ ऐन वा संशोधनको आवश्यकता बोध गरी नयी ऐनको मस्यौदा तयार भएको लामो समम भइसकेको छ । यसमा अधिकांश प्रक्रिया पूरा भइसकेकोछ ।

एनसेललगायतका सरोकारवालाले सुझाव पनि पनि दिइसकेका छन् तर ऐन संशोधान हुन सकेको छैन । यदि उक्त ऐन पारित भयो भने पनि केही हदसम्म अहिले टेलिकम क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या समाधान हुनसक्छ ।

टेलिकम क्षेत्रले भोगिरहेको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ट्यारिफ योजना, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, प्रतिस्पर्धी बजार र दीर्घकालीन योजना बनाउनका लागि नयाँ ऐन आयो भने सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

त्यसबाहेक दूरसञ्बार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा उद्योग विभाग र सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट विभिन्न अनुमति लिनुपर्ने लामो प्रक्रिया भएकाले पनि प्रविधिको विस्तार र सेवा सुधारमा ढिलाइ भएको छ ।

पुँजी वृद्धि फ्रिक्वेन्सी अनुमतिदेखि फाइबर बिछ्याउने प्रक्रिया र पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि पनि लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाहरू रहेका छन् । साथै लाभांश वापतको पैसा विदेश फिर्ता गर्ने प्रक्रिया झन गाह्रो छ ।

व्यापार व्यवसाय गरेर विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो नाफाको लग्यो भने त्यसलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्ने गरिएको छ । यसले त नेपालमा लगानी गर्यो भने प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने राम्रो शन्देश दिन्छ तर हामी त्यो नजरबाट हेर्न चुक्यौं कि जस्तो भान हुन्छ ।

यस्ता समस्याहरू एनसेलले मात्रै नभोगेको पनि हुनसक्छ । लगानीमा समस्याले गर्दा ‘इज अफ डुइस बिजनेश’ सूचकांकमा पनि असर गर्छ । हाल नेपाल यो सूचीमा ९४औँ स्थानमा छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भएका कम्पनीबाट प्राप्त लाभांश सहज रूपमा फिर्ता लिएर जान पाउनु लगानीकर्ताको मौलिक अधिकार हो ।

फाइभजी र डिजिटल नेपाल

नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपालको भविष्य फाइभजीसँग जोडिएको छ । डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्नका लागि फाइभजी मुलुकभर विस्तार गर्न जरूरी छ । स्मार्ट सिटी एआईको प्रयोग, क्लाउड सेवादेखि स्पेक्ट्रमसम्मका लागि फाइभजी सेवा आवश्यक छ । यद्यपि नेपालका दुईवटा टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीलाई फाइभ-जी सञ्चालनका लागि त्यति सहज छैन ।

टेलिकम क्षेत्र नियन्तर लगानी गरिहनुपर्ने क्षेत्र हो । जलविद्युत्मा जस्तो एकपटक ठूलो लगानी गरेपछि पुग्ने भन्ने हुँदैन । प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुसार लगानी भएन भने अस्तित्व ने जोगाउन समस्या हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा फाइभजीमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेललाई देशव्यापी फाइभ-जी सञ्चालनका लागि उनीहरूले थप ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ र यो सरकारले यो प्रविधि ल्याउनका लागि कर तथा फ्रिक्वेन्सीलगायतका शुल्कमा छुट नभए, उपभोक्ताहरू सब्सक्रिप्शन मोडलमा नगए र एनसेलको हकमा पाँच वर्षपछि के हुन्छ भनेर स्पष्ट नगरी सम्भव हुने देखिएको छैन । घट्दो आम्दानीका कारण फाइभजीमाथिको लगानी चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले फाइभ-जी सेवा सुरू गर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानुनी नीति ल्याउनुपर्छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले बिओटी मोडल अर्थात्, बिल्ड, अपरेट एण्ड ट्रान्सफर जस्ता पुराना व्यवस्थाहरू हटाउनुपर्छ । विदेशी लगानी भएका कम्पनीमा लाभांश फिर्ताको प्रक्रिया सरल, पारदर्शी बनाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

लगानीकर्ताले कानुनी रूपमा स्पष्टता चाहेका हुन्छन् । एकद्वार प्रणालीदेखि पूर्वअनुमानित कर भयो भने लगानी बढाउन सकिन्छ । त्यसबाहेक सबै सेवाप्रदायकलाई समान व्यवहार पनि जरूरी हुन्छ । विदेशी मुद्रा विनिमयदेखि नियामक अनुपालन र लाइसेन्स शुल्कमा एकरूपता अनिवार्य हुन्छ । यसले समग्र प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।

यूएनसिटिएडीको विश्व लगानी प्रतिवेदन (२०१८–२०२२) ले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कमजोर हुनुको कारणमध्ये कानुनी र नियामक अनिश्चिततालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । कानुनको असंगत व्याख्या, अप्रत्याशित नीतिगत परिवर्तन, लामो र झण्झटिलो प्रक्रियालगायतका कारणले लगानीकर्तामा जोखिमबोध बढाउँछ ।

साथै, यसले दीर्घकालीन लगानीको निर्णयमा पनि असर पारिरहेको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य हो, विशेष गरी जलविद्युत् पूर्वाधार विकास, पर्यटन, निर्माण उद्योग तथा सुचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा अझै पनि लगानीको ठूलो सम्भावना छ ।

यी अवसरहरूलाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न सकियो, आवश्यक नीगिगत स्पष्टता, पारदर्शी नियमन र समयमै स्वीकृति प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न सकेमा नेपालले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नसक्छ । आर्थिक सबलीकरण र रूपान्तरणको गतिलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको कुरा गर्दा नेपालले अन्य मुलुकको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ र विकसित राष्ट्रहरूकै गतिमा रहन प्रयासरत छ । तर यदि समय सापेक्ष नीतिगत हस्तक्षेपका लागि हामीले स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनौँ भने तीव्रगतिमा बढिरहेको विश्व बजारमा हामी पछाडि पर्न सक्छौं ।

नेपालको भौगोलिक स्थिति यसका प्रमुख आकर्षणमध्ये एक हो साथै, यदि दूरसञ्चार उद्योगलाई आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न अनुमति दिइयो भने सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र सम्भावनाले समग्र अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्दछ ।

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट भइरहेको न्यून लगानी पूर्ण रूपमा समाधानयोग्य एक चुनौती हो । यसको समाधानका लागि राज्य र विदेशी लगानीलाई स्वागतयोग्य वातावरण बनाउने क्षमतायुक्त कम्पनीहरूबीच घनिष्ट साझेदारी आवश्यक छ ।

यस्ता कम्पनीहरूले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र देशलाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुन हुँदैन । हालैका घटनाबाट निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए पनि यो परिस्थिति नेपालमा मात्र अनौठो भने होइन ।

माडागास्कर बंगलादेश, श्रींलका र मेरो देश केन्यामासमेत युवा निर्देशित आन्दोलनहरूको प्रभाव महसुस गरिएका छन् । मुख्य कुरा के हो भने यी सबै बजारहरूमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता वर्ग भनेको युवापुस्ता ने हो ।

त्यसैले उनीहरूसँग अझ बढी संवाद गर्दै प्रभावकारी रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएर उज्जवल र डिजिटल भविष्य निर्माणका लागि द्रूतगतिमा काम गर्न आवश्यक छ ।

फोले एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । (आलेख आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को स्मारिकाबाट लिइएको हो ।)