लण्डन– बेलायतस्थित नेपाली पत्रकारहरूले नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतको अधिवेशनको माग गरेका छन् । महासंघको सदस्यता वितरण तथा निर्वाचन प्रक्रियाको किचलो तत्काल अन्त्य गरी महाधिवेशनको मिति तय गर्न माग गरिएको हो । 

महासंघको गत जेठ २३ गते (जुन ५, २०२४) को परिपत्र अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाको स्थगित अधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्न शाखाका सदस्यहरूले माग गरेका हुन् ।  

बेलायतको अधिवेशन तयारी समितिका संयोजक दिनेश परियारले नवनिर्वाचित कार्यसमितिको लागि अध्यक्ष निर्मला शर्मालाई पत्रमार्फत अधिवेशनको मिति तय गर्न र केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरेका छन् । 

यसअघि बेलायत शाखा (एफएनजे युके) को छैटौँ अधिवेशन स्थगित भएपछि शाखाका नाममा संस्थाको विधान विपरीत भएका गतिविधि रोक्नको लागि गत मंसिर २० गते पत्राचार गर्दै नयाँ महाधिवेशनको मिति तय हुने जनाएको थियो ।  

महासंघको पत्र बमोजिम महाधिवेशनमा जाने र नजाने विषयमा बेलायतस्थित पत्रकारहरू विभाजित हुँदा संस्थाभित्र विवाद चर्किएको थियो । साथै, संयोजकले महासंघको जुलाईमा भएको महाधिवेशन स्थगित भएको जानकारी दिएका थिए ।  

उनले बेलायत शाखामा रहेका सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने गरी तयार गरिएको ५९ जना सदस्यहरूको नामावली महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेको बताए ।  

त्यस्तै, नेपाल प्रेस युनियन बेलायतका अध्यक्ष विपिन निरौलाले बेलायत शाखामा सदस्यताको लागि आएको आवेदन रद्द गरेर अधिवेशनमा जानु अवैधानिक भएको बताएका छन् । साथै, त्यस्तो कार्य अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । 

उनले पुर्वकार्यसमितिसंग युनियन बेलायतले गरेको पूर्व सम्झौता अनुरूप शाखामा सदस्यता वितरण हुनु पर्ने माग गरेका छन् । गत जुनमा सदस्यता वितरणमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी तत्काल महासंघ बेलायत शाखाको छैटौ महाधिवेशनको मिति तय गर्न माग गरेका छन् । 

त्यसैगरी महासंघ बेलायतका पूर्व उपाध्यक्ष श्याम लुइँटेलले नेपाली पत्रकारहरूलाई संगठित गर्न स्थापना भएको शाखामा सदस्यता वितरणमा भएको विभेदमाथि प्रश्न गरेका छन् । 

उनले भने, ‘नेपाली पत्रकारहरूलाई महासंघको छाताभित्र ल्याएर मात्र महाधिवेशन हुनुपर्छ । बेलायतमा सक्रिय पत्रकारहरूलाई सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ ।’

 उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित फर्जी कार्यसमितिको फोटो सेसन तथा खादा माला सहितको सम्मानप्रति सचेत रहन पनि नेपाली समुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।  

गत जुनमास सदस्यताका लागि  ६५ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमा तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव अर्याल समूहले एक लौटी रूपमा सदस्यता वितरण गरेको आरोप छ । आवेदन दिएका २७ जनामध्ये सबैको आवेदन रद्द गरेको थियो । साथै सदस्यता शुल्क जफत गरे पछि थप प्रक्रिया जटिल बनेको हो ।