कुलमानले गरे कार्यसम्पादनमा ९८.९९ प्रतिशत दाबी « Khabarhub

कुलमानले गरे कार्यसम्पादनमा ९८.९९ प्रतिशत दाबी


२६ पुस २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा आफूले कार्यसम्पादनमा ९८.९९ प्रतिशत ल्याएको दाबी गरेका छन्‌ ।

कुलमानले बिहीबार गत आवमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दावी गरी मूल्याङ्कनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकाङ्क समेटिएको विवरण विभागीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेका हुन्‌ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साउन २५ गते घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि दोस्रोपटक नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यसम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त भएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा प्राप्ताङ्कका आधारमा घिसिङले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२/७३ मा एकै वर्ष आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले ०७३/७४ मा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ । आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।

प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिव १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । आठ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो । आव २०७९/८०मा विद्युत चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो ।

प्राधिकरणले आठ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठूलो सफलता हात पारेको छ । आव २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले वित्तीय अवस्थामा थप सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरुको विस्तार एवम् सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रुपमा खपत बृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडी बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

देश लोडसेडिङमुक्त भएर नियमित रुपमा विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि प्रणालीमा उत्पन्न भएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र उपभोक्ताहरुलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि प्रणालीको पूर्वाधार विस्तार, सुधार एवम् प्रविधि मार्फत स्वचालित गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङ्मा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ ।

गत आवको बर्खायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । गत आवमा आयातभन्दा करिब १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेर इतिहास बनाउन सफल भएको थियो । प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसन निर्माणमा पनि ठूलो सफलता हासिल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो पनि –

कुलमान नभएको मौकामा कार्यकक्ष बनाएर प्राधिकरण छिरे ऊर्जामन्त्री

सरकारले कुलमानलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा के छ ?

कुलमान हटाउने अन्तिम प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८१, शुक्रबार  ३ : २२ बजे

विभिन्न एघार स्थानमा आगलागी, विपद्जन्य घटनामा एकै दिन ७७ लाखको आर्थिक क्षति

काठमाडौं– पछिल्लो २४ घण्टामा विभिन्न ११ स्थानमा आगलागी हुँदा एक

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि १९ जनाको आवेदन

महेन्द्रनगर– खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्ति हुने भएपछि कञ्चनपुरको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा नियन्त्रणको काम गरिँदै

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका पहिरोको उच्च जोखिम भएका तीन ठाउँमा

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल