कालिज फार्ममा पसेको चितुवाको जीवितै उद्धार « Khabarhub

कालिज फार्ममा पसेको चितुवाको जीवितै उद्धार


२६ पुस २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्वत– जिल्लाको जलजला गाउँपालिका–५ कुवापानीबाट एउटा चितुवा नियन्त्रणमा लिइएको छ । स्थानीय हर्कबहादुर पुनको ‘एनिपादह कृषि तथा पशुपक्षी फार्म’मा बुधबार दिउँसो छिरेको चितुवा नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

बुधबार दिउँसो पसेको चितुवालाई आज बिहान मात्र नियन्त्रणमा लिन सफल भएको जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

 पोखराबाट आएका वन्यजन्तु उद्धार टोलीले कार्यालयका वन अधिकृत रामबहादुर विकको नेतृत्वमा चितुवालाई जीवितै उद्धार गरी नियन्त्रणमा लिइएको विकले जानकारी दिए। बिहीबार साँझ फार्ममा पुगेको उक्त टोलीले रातभर प्रयास गरेपछि आज बिहान उद्धार गरेको उनले बताए।

उद्धार गरिएको चितुवालाई सुरक्षित स्थानमा लगेर छाडिने वन अधिकृत विकले उल्लेख गरे । चितुवा ४० किलो तौलको छ भने करिब सात वर्ष हुनसक्ने उनले अनुमान गरे । 

फार्मभित्र पसेर चितुवाले ३० वटा कालिज मारेको छ भने सयौँ कालिज चितुवा पस्ने बेला जालीबाट भागेका कृषक पुनले जानकारी दिए। उनका अनुसार चितुवाको आक्रमणबाट करिब रु सात लाखको क्षति भएको छ। 

जलजला–५ का वडाध्यक्ष तिलकबहादुर जिसीले करिब पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कृषि फार्ममा लगाइएको सात फिट उचाइको तारजाली पार गरेर चितुवाले कालिजमाथि आक्रमण गरेको बताए। 

यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा चितुवाले बाख्रा, कुकुर, गाईभैँसीलाई आक्रमण गर्दै आएको थियो । 

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८१, शुक्रबार  ५ : ३१ बजे

वन्यजन्तु पीडित किसानलाई राहत दिने गुल्मीदरबारको नीति

गुल्मी- गुल्मी जिल्लाको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धि भएकाले मानव–वन्यजन्तुबीचको

‘हामी आफ्नै नेतालाई बा र दाइ भनेर बिग्रियौँ, पार्टीभित्र गलत हुँदा लड्नुस्, प्रश्न गर्नुस्’

चितवन– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

रास्वपाले प्रतिशोधको राजनीति गर्दैन : सभापति लामिछाने

भरतपुर (चितवन)- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले

बालेनले स्वीकारे अख्तियारमा सरकारी हस्तक्षेप, भने : पाँच घण्टा होइन, पाँच वर्ष सोध्न सक्छौँ

काठमाडौं- संवैधानिक आयोगमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकारको