जनकपुरधाम–२४ का वडाध्यक्ष सहनी भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहर, ६ महिना कैद « Khabarhub

जनकपुरधाम–२४ का वडाध्यक्ष सहनी भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहर, ६ महिना कैद


२६ पुस २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


186
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– विशेष अदालतले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–२४ का वडाध्यक्ष उपेन्द्र सहनीसहित ३ जनालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ ।

वडाध्यक्ष सहनीसँगै वडा सचिव उपेन्द्र साह र कार्यालय सहयोगी विजय मण्डललाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतले वडाध्यक्ष सहनीलाई ६ महिना कैद र २ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै, वडा सचिव साह र कार्यालय सहयोगी मण्डललाई जनही १ लाख १२ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवानासहित ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको छ ।

गत भदौ २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले वडाध्यक्ष सहनी, वडा सचिव साह र कार्यालय सहयोगी मण्डललाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–२४ का एक सेवाग्राहीसँग घर बाटो सिफारिस गरेबापत घुस लिएका थिए ।

सेवाग्राहीले आफ्नो जग्गाको घर बाटो सिफारिसको लागि वडाध्यक्ष कार्यालयका सहयोगी मण्डलमार्फत साढे ४ लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । अख्तियारको टोलीले उक्त रकमको लेनदेनमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले दोषीहरूलाई न्यायिक हिरासतमा राखेर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अदालतमा पेस भएको प्रमाण र बयानका आधारमा विशेष अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८१, शुक्रबार  ६ : ३६ बजे

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाली फोटो पत्रकार टोली बङ्गलादेश प्रस्थान

काठमाडौं – नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित नेपालका १० सदस्यीय

काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सिक्री लुट्दै हिँड्ने गिरोह पक्राउ

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले सिक्री लुट्दै हिँड्ने एक गिरोहलाई पक्राउ

आईपीएल : बेंगलुरुका बलर चम्किँदा दिल्ली क्यापिटल्स ७५ रनमै समेटियो

काठमाडौं – आईपीएल २०२६ को ३९औँ खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुले

कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिसँग विवाह बदर हुने कानुनी व्यवस्था खारेज

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिसँग झुक्याएर गराइएको विवाह बदर

वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३ : सुस्त वृद्धि, संरचनात्मक चुनौती कायमै

काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको