काठमाडौं- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट फर्किने एक दिनअघि नै काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको खुलेको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले गत शुक्रबारको निर्णयअनुसार राजधानी सहरका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।
प्रजिअ तिवारीले जारी गरेको निषेधाज्ञाको सूचना पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको वेबसाइटमा राखिसकेको छ ।
तर उक्त सूचना ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं’ नाम गरेर खोलिएको फेसबुक पेजमा राखिएको छैन । त्यहाँ अन्तिम सूचना फेब्रुअरी २३ तारिखमा राखिएको छ ।
प्रशासनको वेबसाइटमा अपडेट गरिए पनि यो सूचना सामाजिक सञ्जालमा पुगेको थिएन । उक्त सूचना आफूलाई राजावादी भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा वकालत गरिरहेका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहितले सोमबारदेखि भाइरल बनाइरहेका छन् ।
तर काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले हरेक दुई दुई महिनामा निषेधाज्ञा थप्ने कार्यलाई निरन्तरता मात्रै दिइएको बताए ।
‘यो कुनै नौलो निर्णय होइन, पुरानै निर्णयलाई प्रशासनले निरन्तरता दिएको हो’, उनले खबरहबसँग भने, ‘सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर निषेधाज्ञा दुई दुई महिनामा थप्ने चलन छ । यस पटक पनि त्यही भएको हो । नयाँ स्थान तोकेर नयाँ निर्णय भएको होइन ।’
प्रजिअ तिवारीले जारी गरेको उक्त सूचनामा काठमाडौंका जिल्लाका केही क्षेत्रमा दुई महिनासम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको उल्लेख छ । राजावादीहरूले प्रदर्शन गर्ने दिन आइतबारदेखि नै लागु हुने गरी उक्त निषेधाज्ञा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रजिअ तिवारी जारी गरेको सूचना अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय वरपर, सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र संसद् भवन वरपरका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागु भएको भनिएको छ। यी स्थानमा यसअघि पनि निषेधाज्ञा थियो । त्यसैलाई निरन्तरता मात्रै दिइएको सहायक प्रजिअ पौडेलले बताए ।
निषेधाज्ञाको सूचनामा अबको दुई महिनाका लागि ठूला भेला र प्रदर्शन गर्न नपाइने प्रशासनले भनेको छ । निषेधाज्ञा जारी भएका क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर नारा, जुलुस, धर्ना, घेराऊ र प्रदर्शन गर्न नपाइने पनि उल्लेख गरिएको छ । यसअघि पनि यही व्यवस्था थियो । पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता मात्रै दिइएकाले नौलो ठान्नु जरुरी नभएको सहायक प्रजिअ पौडेलले बताए ।
प्रशासनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका कार्यालय, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास तथा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र र त्यस आसपासका क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन हुँदा अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक सम्पत्ति र समग्र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले निषेधाज्ञा जारी गरिएको जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया