काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानीको वातावरणलाई थप अनुकूल बनाउन सरकारले नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५९औँ साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले लगानीसम्बन्धी ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने, एकल विन्दु सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष पहल गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न र उद्यमशीलता विकास गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ, सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको छ, औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना र स्तरोन्नति, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार, सडक र यातायातको विकास तथा सूचना प्रविधिको विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ, यी पूर्वाधारहरूले उद्योग व्यवसायको लागत घटाउन र उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउने छन् ।’

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य रहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘यद्यपि नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा निर्यात वृद्धि गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेर हामीले नीतिगत सुधार गर्दै आएका छौँ ।’

विगत लामो समयदेखि महासङ्घले नेपाली उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनका रूपमा महासङ्घले व्यवसायीका हकहितको संरक्षण गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय रहेको बताए  ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सरकारको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘उद्योग व्यवसायको विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ, हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रयास थालेका छौँ ।’

द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणमा महासङ्घको भूमिकाको सराहना गर्दै उनले गत जनवरीमा नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले महासङ्घ र भारतको सिआइआइको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल–भारत व्यापार मञ्चका सुझाव उक्त बैठकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । 

महासङ्घले व्यापार विस्तार मात्र नभई पारदर्शिता र जबाफदेहितामा पनि विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यहाँहरूले निरन्तर रूपमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइन जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि हामीलाई आग्रह गरिरहनुभएको थियो, हामीले यसै साता मात्र परिपत्र गरी पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट सञ्चालन गर्न सबै संस्थालाई आग्रह गरिसकेका छौँ ।’

उनले महासङ्घले आफ्ना सदस्यका समस्या र सुझाव सरकारसम्म पुर्‍याउन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा रचनात्मक योगदान दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यहाँहरूले अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सुधारका लागि नयाँ चरणको सुधारको माग गर्नुभएको थियो, सोहीअनुसार गठित आयोगले सुझाव दिने नै छ, हामी सुधारका लागि तत्पर छौँ ।’