शैक्षिक परामर्श दिने कम्पनीलाई ‘स्टार्टअप’ उद्यमका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ : मन्त्री भण्डारी « Khabarhub

शैक्षिक परामर्श दिने कम्पनीलाई ‘स्टार्टअप’ उद्यमका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ : मन्त्री भण्डारी


२८ चैत्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले शैक्षिक परामर्श सेवा दिने कम्पनी तथा संस्थालाई साना व्यवसाय तथा ‘स्टार्टअप’ उद्यमका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले आज आयोजना गरेको ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको औद्योगिक मान्यता: सरकारको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनले शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायकले समेत नवीनतम सोच प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेकाले स्टार्टअप उद्यम हुनसक्ने बताए । 

मन्त्री भण्डारीले शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘यसै सन्दर्भमा शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने कार्यलाई उद्यमशील र रोजगारमुखी क्षेत्रका रूपमा हेरिन्छ, यस क्षेत्रले उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई सेवा उद्योगका रूपमा सरकारले मान्यता दिएको छ ।’

शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाई सहज र सुलभ सेवा प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा थप काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री भण्डारीले जोड दिए । उनले हाल शैक्षिक परामर्श सेवा दिने कम्पनीहरूले आफ्नो सेवालाई विश्वसनीय बनाउन ‘एक्रिडिटेशन’समेत गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०८१, बिहीबार  २ : ५९ बजे

एन्फाका कोषाध्यक्ष र लेखापाल पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का कोषाध्यक्ष र

भोटेकोशी बाढीको नामाकरण गर्दैछ सरकार

काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको नामकरण

क्रियाशील सदस्यता विवादपछि कांग्रेस सर्लाहीका दुई नेताले दिए राजीनामा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस सर्लाहीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको

पार्टीको वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन कांग्रेसको आग्रह

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले यही असोज ३

४२ उपसचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका ४२